काठमाडौं। सरकारले संसद बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी लगालग अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा प्रमुख पेशागत सञ्जालले गम्भीर आपत्ती जनाएका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय भइसक्दा पनि सदनको बैठक नडाकेर सरकारले तीन वटा अध्यादेश एकसाथ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। 

नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोशिएशन, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल इञ्जिनियर्स एशोशिएनश सहित मानव अधिकारवादी प्रतिनिधि समेत सहभागी बैठकले सरकारी कदमको आलोचना गर्दै आपत्ति जनाएको हो।

०६२ ०६३ को जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका यी संगठनले शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल पापड स्थापना गरेका थिए। पछिल्लो समयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको देश र जनताप्रतिको उदासिनता बढ्दै गएको देखेर यी संस्थाहरु सक्रिय भएका छन्। आगामी दिनमा वृहत्तर सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी स्वरुप आईतबार नेपाल चिकित्सक संघको प्रेक्षालयमा सञ्जालको बैठक बसेको थियो। 

संघले नै संयोजन गरेको बैठकमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, बार एशोशिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल बिक्रम कार्की,नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, प्राध्यापक संघका रमेश  कुमार जोशी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु प्रेम बहादुर खड्का, शेर बहादुर केसी, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, मावनअधिकारवादी नेता चरण प्रसाईं, वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर चोपलाल भुसाल, चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसी, अधिकारकर्मी बिन विश्वकर्मा, पत्रकारहरु युवराज घिमिरे, विष्णु निष्ठुरी र राजन कुँइकेल लगायतको उपस्थिति थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसुधार कानुन संशोधन र लगानीसम्बन्धी कानुनमा संशोधनगर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो। 

यसअघि पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिशमा सहकारी सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेश पनिजारी गरेको बिषयमा पनि पेशाकर्मीहरुले चर्चा गरेका थिए।

संसदमा बलियो संख्या भएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको सजिलो बाटोबाट सरकार चलाउन खोजेकामा उनीहरुले आपत्ती जनाएका हुन्। यस्तो प्रवृत्तिले संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो नबनाउने भन्दै उनीहरुले विधिको शासनको पक्षमा उभिन सत्तारुढ दलहरुको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन्।

यसका साथै मुलुकको शासकीय संयन्त्रमा फैलँदो भ्रष्टाचारको जालोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधयेकप्रति पनि खबरदारी गरेका छन्। हरेकजसो सरकारले मलजल गर्दै लगेको दण्डहीनताका कारण मुलुक डरलाग्दो अराजकताको बाटोमा फस्दै गएको भन्दै उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई तत्काल टुंगो पु¥याउने गरी पीडित र सरोकारवालासँगको सहमतिमा संयन्त्रहरु निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

राज्यका सबैजसो निकायमा बिचौलियाको प्रभाव बढेकामा चिन्ता ब्यक्त गर्दै उनीहरुले नागरिकमा बढेको निराशा समयमै चिर्न नसके राजनीतिक दलहरुलाई भारी पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।