काठमाडौँ। डा.केशव पौडेल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका उनी आइसीसीको महासचिव र उपाध्यक्ष भइसकेका छन्। पछिल्लो समय एनआरएनए विभाजित अवस्थामा रहेकाले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी भइरहेको छ। साथै हालै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि पक्ष र विपक्षमा वहस भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकले डा.पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

एनआरएनको हालको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

एनआरएनए लगभग चार पाँच वर्षदेखि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन्। मान्छेहरुले आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेका छन्। समग्रमा एनआरएनएले हारेको अवस्था छ। एनआरएनए धेरै कुरामा विभाजनको अवस्थामा छ। मुख्य मुद्दा छायाँमा छन्। मुख्य मुद्दालाई बिर्सेर पदमा चाहीं लुछाचुडी गरेको जस्तो देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले एनआरएनएको आन्तरिक स्थिति चाही चिन्ताजनक छ।

सरकारले हालैमात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्यायो। यसको प्रभाव कस्तो छ ?

नेपालको सरकारले पास गरेको विधेयक धेरै विषयहरु चाँही बिजनेशलाई सजिलो बनाउने हिसावका छन्। तर एनआरएनका सदस्यहरु र विदेशमा बस्ने सबै ६० लाख नेपालीहरुका लागि सम्बोधन हुने मुख्य विषय भनेको नागरिकता हो। त्यतातर्फ सम्बोधन गरेको छैन्। अध्यादेशमा चाँही भिसाको कुरा राखिएको छ। तर संविधानको धारा १४ मा नागरिकताका प्रकारहरु राखिएको छ। त्यसमध्ये एक प्रकारको नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो। गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन् भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। एक वर्ष अगाडि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरेर लगभग पाँच हजार व्यक्तिले नागरिकता ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ। ति गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरु पनि त नेपालकै नागरिक हुन् नि त। 

नेपालको नागरिकता मध्ये एउटा किसिमको नागरिकता भएपछि तीनिहरुलाई भिसा दिने अथवा भिसाको शुल्क वा निशुल्क गर्ने भन्ने कुरा चाँही गलत कुरा हो। भन्न त कतिपय मान्छेले भिसा निशुल्क पाए भन्लान्, सरकारले पनि निशुल्क भिसा दियौं भनेर के के नै गरेको भनेको होला। तर गैरआवासीय अवस्थामा चाँही यो एकदमै अलोकप्रिय र गैरजिम्मेवार निर्णयको रुपमा लिइएको छ। 

यस्तो निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ। नागरिकता जुन कार्यान्वयन भइरहेको छ अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार तुरुन्तै दिनको लागि सहजीकरण गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा भिसा दिएर अन्यौलता कायम गराएको छ। यसले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई ठूलो चोट पुगेको छ। अध्यादेशमा ल्याइएका कुराहरु नेपालमा लगानी बढाउन कोशिस गर्नका लागि ल्याइएको छ, यसमा धेरै कुराहरु सकारात्मक पनि छन्। तर नागरिकताका कुराहरुले चाँही नेपालमा लगानी बढ्दैन्। हुन त गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा बिजनेस खोल्नका लागि अनुमति र सुविधा दिने भनेको छ। यो चाहीं सकारात्मक कुरा हो। 

तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने नेपालकै नागरिक हुन् नि। नेपालको संविधानमा लेखिएको नागरिकताको किसिमहरुमध्येको एउटा नागरिकलाई फेरी विदेशी सरह व्यवहार गरेर भिसा दिने र उनीहरुलाई बिजनेस खोल्न दिने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद जस्तो भएन र ? आफ्नै  नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अरु अधिकार पनि दिने भनेर सहमति भएको हो। 

तर बिजनेश गर्न दिने भन्दै अधिकार खुम्च्याँउनु सरकारको कदमा गलत हो। विदेशीहरुले त नेपालमा लगानी गरेर सहयोग गर्न सक्छन् भने गैरआवासीय नेपालीहरु भनेका त आफ्नै देशका नागरिक हुन्। उनीहरुले आउँदाखेरी देशलाई राम्रै हुन्छ। देशलाई फाइदा नै हुन्छ यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ।

एनआरएनए विभाजित अवस्थामा छ, एकताका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?

एनआरएनए भनेको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत दर्ता भएको संस्था हो। सरकारसँग सहअसि्थतका आधारमा सँगै काम गर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुसँग काम गर्ने, विदेशका नेपालीहरुलाई नेपालसँग जोड्ने, विदेशका नेपालीहरुको लगानी नेपालमा सुरक्षित गर्ने कामहरु सँगसँगै गर्ने काम सरकार र एनआरएनएको जिम्मेवारी हो। सरकारको काम भनेको को अध्यक्ष छ, कसलाई महत्व दिने भन्दा पनि एकताको प्रयासमा लाग्नुपर्छ। एकतावद्ध एनआरएनए सबैको चाहना हो। कुनै समूहको अध्यक्षलाई बोकेर संस्था बलियो हुन सक्दैन्। 

संस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस र नेपालमा लगानी बढाउन सकोस् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ।  एक किसिमको शंका उपशंका छ। तर हाम्रो चाहना भनेको एनआरएनको दशौं महाधिवेशनबाट जति एकतावद्ध हुनुपर्ने हो तर यो पूरा हुन सकेन।  

यस्तो अवस्थामा एनआरएनए एकताबद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन् ? एकताको महाधिवेशन भइहाले तपाईको तयारी के हुनेछ ? 

मैंले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको छु। चिरा नै चिरा भएको संस्थाको नेतृत्वका लागि तयार रहन सकिदैन्। अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा बस्नुभन्दा एकताबद्ध एनआरएनएको सदस्य बनेर बस्न उचित ठानेको छु। एकताबद्ध संस्थाको नेतृत्व गर्न म सँधै तयार छु। 

अहिले जसले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँहरु असफल हुनुहुन्छ। एकतावद्ध बनाउन नसक्नु उहाँहरुको कमजोरी हो। अदालतमा मुद्दा परेको र एकखाले निकास पनि दिएको अवस्था छ। एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन भनेर अवसर पनि दिएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै साथीहरु एक ठाउँमा आउनुहोला भन्ने ठानेको छु। अदालतको पटक पटकको निर्णयले धेरै आशंकाहरु जन्माएको छ। तर केही साथीहरुले हामीले जितेका छौं भन्नेजस्ता भ्रममा पर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले जुन खालको कन्फ्युजन ल्याएको छ, त्यो अदालतले नै हटायोस् भनेर हामीले पनि तेस्रो मुद्दा दिएका छौं। एनआरएनएलाई अदालतले फाइनल दिशानिर्देश गरोस भन्ने चाहना हो। जसले गर्दा भविष्मा फेरि एनआरएनएकै मुद्दा बोकेर अदालत जान नपरोस भन्ने हो। दशौं महाधिवेशन भन्दा अगाडि तत्कालिन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ । त्यसले एकताबद्ध रुपमा एनआरएनएको भावना समेटेर काम गरोस् र एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाओस् भन्ने चाहना छ। एकता बनाउन कोसिस सबैले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि शेष घलेजीले सबैसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। सबैले उहाँलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ।

तर एनआरएनएप्रति निराशा बढेको र अन्य संस्थाहरु खुल्नेक्रम बढेको छ। जसका कारण संस्थाको गरिमा कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन् ?

अरु संस्थाहरु सक्रिय भएकै कारण एनआरएनए मुभमेन्ट निस्क्रिय हुँदैन्। तर एनआरएनए निस्क्रिय भयो भने अरु संस्थाहरु स्वत रुपमा सक्रिय हुनेछन्। एनआरएनए अलोकप्रिय हुँदै गयो भने बाध्यताबस् अरु संस्था आउँछन्। त्यसमा डराउनु पर्दैन्। किनकी एनआरएनको आफ्नै भिजन छ। त्यसलाई हामीले कायम नै गरेर र पहिलाकै स्तरमा पु¥याउन आवश्यक छ। हाल नेतृत्वमा रहेका सबै एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन्।

अन्त्यमा, नेपालमा लगानीको वातावरणको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने भनेर प्रत्येक सरकारहरुले केही न केही कामहरु गरिरहेकै हुन्छ। त्यहाँ आएका समस्याहरु न्युनिकरण गर्नका सरकारको पहल सकरात्मक लाग्छ। तरपनि नेपालमा लगानीको वातावरण जति राम्रो हुनुपर्ने हो, जति त्रासरहित हुनुपर्ने हो त्यो चाहीं छैन्। अहिले पनि सरकारका मानिसले पनि आफ्नो फेबरमा हुने काम गर्ने गरिरहेका छन्। कर्मचारीतन्त्रले पनि सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, नियम कानुनहरु पालना नगर्ने, कामहरु ढिलासुस्ती गर्ने, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्दापनि कसरी बिगार्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेको देखिन्छ। लगानी ल्याउँदा धेरै झन्झट हुने थुप्रै कुराहरु छन्। अध्यादेशबाट पनि धेरै प्रयासहरु भएका छन्। तर सरकारको प्रयास पर्याप्त होइन्। दिनदिनै सुधार चाँही हुँदै गएको छ। अझै सहज बनाउन प्रयास जारी राख्नुपर्छ। 

हुनत, समस्याहरु सबै ठाउँमा छन्। संसारका एक सय ७३ देशमा नेपालीहरु पुगेको छन् भनेर सरकराले डाटा निकालेको छ। ती सबै ठाउँमा सरकारको केही न केही संयन्त्र पुग्नुपर्ने हो, त्यो छैन्। पार्सपोर्ट बनाउन पनि सिस्टमबाट जान नसकेर घुम्ती सिविर बनाएर बनाइराख्नु पर्ने अवस्था छ। अरु समस्या त झन कुरै छोडौं। धेरै समस्या पर्दा सरकारले एनआरएनएलाई भन्ने गरेको अवस्था थियो। अहिले धेरै ठाउँमा पहुँच नपुरगेर समस्या नै समस्या छ। यतातिर पनि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।