उपलव्धिविहीन ६ महिना

आफ्नै नेतृत्वको सरकारसँग प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट

काठमाडौं। दुई ठूला दल मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना बितेको छ। तर राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृध्दिको नारा दिएर बनेको सरकारले जनतामा आशा जगाउने गरी कामहरू अघि बढाउन सकेको छैन। 

मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयहरूले गरिरहेका कामहरूप्रति प्रधानमन्त्री ओली आफैँले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् भने सत्तारुढ दलहरूभित्रैबाट सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। राजनीतिक स्थिरता दिने प्रतिबध्दता जनाएका ठूला दलको सरकार ६ महिना नपुग्दै संशयको घेरामा परेको छ। 

‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिने’ प्राथमिकतामा सरकारले पहल कमजोर कमजोर छ। सरकारका कामकारबाही चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। तर ती सम्झौताबमोजिम काम हुन नसकेकोमा ओली कतिपय मन्त्रीहरूसँगै असन्तुष्ट छन्। 

एक साताअघि मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आम मानिसको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने र राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र आर्थिक समृध्दि दिने उदेश्य अनुकूल मन्त्रालयहरूले कार्यसम्पादन नगरेको र कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। गत असारमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली यस पटक आफ्नो विगतका कार्यकालभन्दा पनि फितलो काम हुने स्थिति बनेको भन्दै देखिने गरी काम गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। 

त्यसो त सत्तारुढ कांग्रेस(एमालेले नै यो अवधिमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले भने सरकार असफल हुने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो सरकार अब दिगो नहुने दाबी गरे।

मंगलबार सिन्धुपाल्चोकको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले स्थिरता र विकास दुवै दिन नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि समेत सरकारले कुनै उल्लेख्य प्रयास गर्न नसकेको आरोप लगाए। 'यो सरकारको ६ महिना बितिसकेको छ। सरकारका कामप्रति कांग्रेसभित्रै तिब्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। रातारात अध्यादेश ल्याएर असंवैधानिक काम भएका छन्,' दाहालले भने, 'अब यो सरकार धेरै जाँदैन।'

प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको एमालेले आफैँले सरकारको यो अवधिका काम अपेक्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। गत साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित पार्टी अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित विदेश सम्बन्ध, संक्रमणकालीन न्याय, अर्थतन्त्रमा सुधार, विकास निर्माणमा गति, सहकारी बेथितिमा हस्तक्षेप र सहकारी पीडितलाई न्यायको पहल भएपनि अपेक्षित कार्य हुन नसकेको उल्लेख छ। 

‘नयाँ सरकारका यी कामहरू सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त भने छैनन्। दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तिव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन्,' ओली आफैँले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

ओलीले किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको तथा विकासका काम सुस्त भएको स्वीकार गरेका छन्। ‘विगतदेखि नै आफूले उत्पादन गरेका बस्तुहरूको उचित बजार र उचित मूल्य नपाउने किसानहरूको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यवसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन्,' ओलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको उनको दाबी छ। 'पूँजी बजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ। गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा वृध्दि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पूँजीगत खर्चमा वृध्दि भएको छ,’ ओलीको दाबी छ।

एमाले बैठकमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। 'सरकारको कामलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक छ भनेर बैठकले सुझाव दिएको छ। सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेकोमा दुई मत रहेन,' बैठकबारे पोलिटब्युरो सदस्य सुजाता शाक्यले भनिन्। बैठकले विकासको काम सुस्त भएको र न्यून आर्थिक वृध्दि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

‘आज पनि सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृध्दि, बेरोजगारी र परनिर्भरता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्,’ एमालेको निर्णय छ, ‘श्रमजीवी जनता र विपन्न नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी, मिसावट नियन्त्रण गर्नका लागि बजारको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।’

एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस–एमाले सरकारले अस्थिरताको अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै अब कार्यसम्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए। ‘अहिले कम्तीमा स्थिर सरकार छ। तर कर्मचारीतन्त्रमा यसको बुझाइ देखिएन, उनीहरूमा एक प्रकारले त्रास देखिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘भोलि के हुने भन्ने त्रास भएपछि कर्मचारीतन्त्रले ठूला योजनामा हस्ताक्षर गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ। कार्यसम्पादनमा यसको पनि असर छ। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।'

सरकारको कार्यसम्पादनमा अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले आँखा चिम्लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको साथ दिएपनि पार्टीभित्र सरकारका विषयमा आलोचना बढ्दो छ। कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले समेत सरकारमा रहेर राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। 

हालै बेलायत भ्रमणमा रहेका वरिष्ठ नेता डा शेखर कोइरालाले सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले कानून बनाउने संसद्‌को अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गर्दा संशयको वातावरण बनेको बताए। 'यस्ता क्रियाकलापले नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई बहुमतको सरकार कतै तानाशाही त हुन लागेको होइन भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। तर अहिलेसम्मका कामले यो सरकारलाई पास अंक दिने अवस्था छैन,' उनले भने।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकारले गठबन्धनको भावना र स्पीरिटअनुसार काम गर्न नसकेको बताए। उनले सरकार गठनका लागि बनाइएको संयन्त्रले समेत सरकारलाई मार्ग दर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाए। 'सरकारले जनतामा व्याप्त निराशालाई कम गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा सुधारको छनक देखिएको छैन। त्यसकारण गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि बनेका कार्यदल र संयन्त्रहरूमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'सरकारमा रहेका कांग्रेसकै मन्त्रीहरूबाट पनि कार्यसम्पादनमा खरो उत्रिन नसकेको यथार्थ पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्छ।'

उनले कुन मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्ने र त्यसआधारमा आगामी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन गरेपछि ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रतिनिधिसभामा ओलीले २७५ मध्ये १८८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् भने जनमत पार्टी र दुई स्वतन्त्रले समर्थन गरेका छन्।
 

प्रतिक्रिया