काठमाडौँ। सदनमा थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक र प्रस्तावित व्यवस्थाहरूबारे नेपाली कांग्रेसमा बहस सुरु भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिअन्तर्गतको शिक्षा विभागले विधेयकका विषयहरूमाथि छलफल गर्दै यथासक्य चाँडो विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र शैक्षिक सुधारमा जिम्मेवार बन्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै बहस श्रृंखला थालेको हो।

विभागले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक र सरोकार’ विषयमा निरन्तर विमर्श गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने गरी बहस थालेको विभागका प्रमुख नैनसिंह महरले बताए। तेस्रो श्रृंखलाको रुपमा बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको बहसमा विभागले शिक्षक, अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालकसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सुझाव संकलन गरेको छ। यसैगरी देशभरिबाट नौ लाखभन्दा बढीनागरिकहरूबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा सुझाव संकलन गरिने विभागका प्रमुख महरले जानकारी दिए।

सरकारले लामो समयसम्म विधेयकलाई संसद्‌मै अड्काएर राख्दा संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको र विद्यार्थीहरूले युग सुहाउँदो शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ।

“हामीले विधेयकका विषयमा निरन्तर बहस गर्ने गरी छलफल थालेका छौँ। यसअघि पार्टी सभापतिसहित पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्‍यौँ। बुधबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ,” उनले भने, “हामीले यो बहस श्रृंखलाअन्तर्गत देशभरबाट नौ लाखभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्छौँ र, सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर शैक्षिक सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।”

शिक्षा प्रणाली र यसका आयाममा विश्वव्यापी परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालले आफ्ना नीति र प्राथमिकतामा पनि रुपान्तरण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विभागका प्रमुख महरको भनाइ छ। “राष्ट्रिय आवश्यकतामुखी एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउने शिक्षाका लागि नीतिमा सामयिक सुधार जरुरी रहेको छ। २०२८ सालदेखि नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन। शिक्षा क्षेत्रले नयाँ प्रगतिका आयामखोजेको छ। ती आयाम छुन नेपालमा कानुन नै नबन्नु दुखद् विषय हो। आगामी हिउँदे अधिवेशनबाटयसको हल खोजिनुपर्छ,” महर भन्छन्।

उनका अनुसार पार्टीको शैक्षिक नीति निर्माणका लागि समेत यो बहस श्रंखला सञ्चालन गरिएको हो। “पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले शिक्षा नीति बनाउने निर्णय गरेपछि संस्थागत रुपमै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस र सुधारको थालनी हुने विश्वास छ। संस्थागत नीति निर्माणले पार्टीका प्राथमिकता र एजेण्डा निर्धारणको बाटो समेत तय गर्दै दलीय जवाफदेहितामा अभिवृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा हो,” उनले भने। बुधबारको छलफलमा कांग्रेस उपसभापति एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणसहितको विधेयक ल्याएर निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी,अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, निजी विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाही, विद्यालय व्यबस्थापन समिति महासंघ लगायत विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। उनीहरूले विधेयकमा रहेका व्यवस्था, सुधार गर्नुपर्ने र
समेट्नुपर्ने विषयहरूबारे विभागलाई सुझाव दिएका थिए।