काठमाडौँ। सरकारको ६ महिने कार्यकाल अकर्मण्यतामा बितेको र पछिल्लो समय संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् दर्जनौँ कानूनहरू संशोधन गरिएको भन्दै सत्ताबाहिर रहेका ६ राजनीतिक दलले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। विपक्षमा रहेका दलहरूले पटक-पटक छलफलपछि सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको तयारी रहेका छन्। 

संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको सरकारले एकपछि अर्को गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई लत्याउन थालेकोप्रति विपक्षी दलहरूको विरोध छ। उनीहरूले संसद्लाई बन्द राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकोप्रति विरोध जनाएका छन् भने थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी प्रस्तावित निर्वाचन कानूनसमेत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा विपक्षमा रहेका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले सरकारविरुद्ध समान धारणा बनाउँदै सडक संघर्षको तयारी गरिरहेका हुन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि यी दलले आज अपरान्ह थप छलफल गर्न अर्को बैठक राखेका छन्। उक्त बैठकलगत्तै सरकारविरुद्ध विरोधका कार्यक्रमबारे जानकारी गराइने माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान दुई दलीय सरकार अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको ६ दलको बुधबार बसेको बैठकको निष्कर्ष थियो। दुई ठूला दल मिलेर स्वेच्छाचारी ढंगले साना दलहरूमाथि निषेधको राजनीति गरिरहेको र दुई दलीय शासन ल्याउन कानूनमा संशोधनहरू गर्न थालेकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ। ओलीले विगतमै संसद् विघटन गरेर संसद्लाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले अझै पनि प्रधानमन्त्री ओली संसद्लाई शक्तिशाली र अर्थपूर्ण बनाउनुको सट्टा कमजोर र अर्थहीन बनाउन दत्तचित्त भएर लागिरहेको आरोप लगाए।

'केपी ओली सरकार संसद्लाई कमजोर बनाउन लागिरहेको हाम्रो निष्कर्ष हो, अहिले एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत् महत्वपूर्ण कानूनमा गरिएको संशोधनले त्यही पुष्टि गरिरहेको छ,' उपमहासचिव पुनले भने,'नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले शासन चलाउने रबैया जुन प्रस्तुत भएको छ, हामी ६ दल एक ठाउँमा उभिएर यसको प्रतिवाद गर्छौँ।' उनले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको र पछिल्लो समय भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको समेत विपक्षी दलहरूको ध्यानमा रहेको बताए। 

बुधबारको बैठकपछि ६ दलले विपक्षी मोर्चामा विपक्षमा रहेका अन्य दलहरूलाई पनि समेट्ने र बिहीबार थप रणनीति तयार गर्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। आज दिउँसो साढे २ बजे विपक्षी दलहरूको बैठक संसद् भवन बानेश्वरमा बस्दैछ। उक्त बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। 

सरकारविरुद्ध विरोधका कार्यक्रमबारे रणनीति तयार गर्न माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। पुन र भुसालले सबै दलका नेताहरूसँगको परामर्शमा विरोधका कार्यक्रम र रणनीति तयार गरिरहेका छन्। 'अहिलेसम्मको छलफलबमोजिम एउटा खाका हामीले तयार गर्दैछौँ। यसलाई  आज दिउँसो बस्ने बैठकमा लैजान्छौँ। त्यसपछि साझा धारणा तय गरेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्छौँ,' उपमहासचिव पुनले भने। 

उनका अनुसार सरकारले संसद्लाई बन्द राखेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउन खोजेको, दुई दलीय शासनअनुकुल हुने गरी कानुनहरू संशोधन गर्न खोजेको, अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, महँगी झन् मौलाएको र सरकारप्रति जनताको विश्वास नरहेको यथार्थलाई बाहिर ल्याउने गरी विपक्षी दलहरूको विरोधको तयारी छ। 

बुधबारै समाजवादी मोर्चाको समेत बैठक बसेको थियो। उक्त मोर्चाले माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेकोमा मोर्चाले विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको हो। कार्यक्रममा मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। 

नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष गंगानारायण नेताले सरकारको अकर्मण्यताकाविरुद्ध संसद्‌मा रहेका र नरेहका सबै विपक्षी दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेर सडक संघर्ष थालिने बताए। 'केपी शर्मा ओलीबाट विगतमा पनि संविधानमाथि आक्रमण भएकै हो। फेरि पनि संविधानविपरीत कार्यहरू सुरु भएका छन्। सरकारको ६ महिना हेर्दा जनतामा झन् धेरै निराशा बढेको अवस्था छ,' उनले भने, 'हामी यो सरकारको विरोध गर्छौँ। विपक्षमा रहेका, संसद्‌मा रहेका र संसद् बाहिर रहेका दलहरूसमेत मिलेर हामी एकीकृत विरोध गर्छौँ।'

उनले निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने र थ्रेसहोल्ड बढाएर दुई दलीय शासन ल्याउने ठूला दलहरुको सपना जनताले पूरा हुन नदिने दाबी गरे। 'लोकतन्त्र हामी सबैले त्याग गरेर ल्याएको हो। जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो,' उनले भने, 'त्यसकारण लोकतन्त्रमा कसैलाई निषेध गर्ने, दलीय निरंकुशता लागू गर्ने प्रयास सफल हुँदैन। जनताले नै त्यसलाई असफल बनाउनेछन्।'