काठमाडौँ ।  राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार बनाएका संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस-एमाले साना दलहरूलाई पाखा लगाउने गरी निर्वाचन कानूनमा संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात् 'थ्रेसहोल्ड' को सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । 

हाल निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने ऐनको व्यवस्था छ । तर सरकारले उक्त ऐनमा संशोधन गर्दै समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । 

विश्लेषकहरू र साना राजनीतिक दलहरूले भने स्थिरताका नाममा जनताको मतलाई प्रतिबन्धित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारुढ साना दलहरूसहित विपक्षी दलहरूले समेत सरकारको उक्त प्रयासविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरिरहेका छन् । दुई ठूला दल मिलेर दुई दलीय व्यवस्था लाद्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । 

एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेकै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून र निर्वाचन कानूनबाट वर्तमान संविधानबमोजिम स्थिर सरकार र स्थायी निकासको सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन् । दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक अध्यादेशमार्फत् ऐनमा संशोधनको प्रयास गर्दै आएका छन् । ओलीले हालै निर्वाचन कानूनमा संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरे बहुमत प्राप्त गर्न सहज हुने र त्यसले मुलुकलाई निकास दिने बताएका थिए । 

सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पटकपटक अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 'यही निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । कि त दलहरूबीच गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । कि त निर्वाचन कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन र सरकार निर्माण गरी पटक पटक माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको संसद्को पहिलो दल कांग्रेसले गत असार १७ मा माओवादीसँगको गठजोड तोडेर अर्को ठूलो दल एमालेसँग गठबन्धन बनाएको थियो । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्नुलाई त्यसबेला विश्लेषकहरूले अस्वभाविक भनेका थिए भने विपक्षीहरूले समेत विरोध जनाएका थिए । सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस-एमालेले गरेको ७ बुँदे सहमतिमा पहिलो बुँदामै राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको प्रतिबद्धता उल्लेख छ । नेताहरूका अनुसार त्यसबेला दुई दलबीच अनौपचारिकरुपमा निर्वाचन कानूनमा संशोधन गरी थ्रेसहोल्डमा संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । 

त्यही अनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगले १८ असार २०८० मा गृह मन्त्रालय पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’बढाएर संसद् पठाउने तयारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने निर्वाचन कानूनले दलहरूलाई बहुमत ल्याउन कुनै रोकावट सिर्जना नगरेको दाबी गरेका छन् । 

शुक्रबार धुलिखेलमा भएको संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कानूनले कसैलाई पनि बहुमत ल्याउन नरोकेको बताए । आयोगले निर्वाचन मस्यौदामा थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रस्ताव नगरेको भन्दै उनले थ्रेसहोल्ड बढाउने सरकारको प्रयासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सरकारले हाल समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले सिट पाउने अहिलेको कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभामा पाँच र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न थालेको हो । 

विधेयक मस्यौदाको दफा १२६ (१०) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भए कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ।’

स्रोतका अनुसार हाल विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०७९ को चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा सात राजनीतिक दलको उपस्थिति छ। त्यसबेला एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमतले मात्रै थ्रेसहोल्ड पूरा गरेका थिए । 

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेपनि लाखौँ मत पाएका नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत दलहरूले समानुपातिकतर्फ एक सिटसमेत पाएनन् । यसरी साना दलहरूले समानुपातिकमा सिट नपाउँदा त्यसको लाभ राष्ट्रिय पार्टीलाई मिल्छ । जसले गर्दा ठूला दललाई बहुमत प्राप्त गर्न सजिलो हुने नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतमा एमालेले ३०.६९ प्रतिशत, कांग्रेसले २९.२९ प्रतिशत, माओवादीले १२.६८ प्रतिशत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२.१९ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६.३५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले ४.५४ र जनमत पार्टीले ४.२६ प्रतिशत मत पाएका थिए। 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाको १ सय १० सिटमा एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादीले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राप्रपाले ७, जसपाले ५ र जनमतले ५ सिट प्राप्त गरेका थिए। प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र ४ सिट जितेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फ सिट पाएका थिएनन्।

एकीकृत समाजवादीलाई ‘थ्रेसहोल्ड’का लागि १८ हजार ४ सय ११ मत पुगेको थिएन। ३ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एक–एक सिट जितेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेनन्। 

अर्कातिर प्रत्यक्षमा एक सिट मात्रै जितेको जनमत पार्टीले ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउँदा प्रतिनिधिसभामा ५ सिट पाएको थियो। २०७९ को निर्वाचनमा ५ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएको भए जसपा र जनमतले समानुपातिक सिट पाउँदैनथे। उनीहरूको १० सिट ‘थ्रेसहोल्ड’कटाउने दलहरूलाई बाँडिन्थ्यो। निर्वाचनविद् र विश्लेषकहरू भने अहिले प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम थ्रेसहोल्ड बढाउँदा ठूला दललाई लाभ पुग्ने र साना दललाई घाटा हुने बताउँछन् । 

यस्तो कानूनी व्यवस्थाले संसद्‌मा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व  घट्न सक्ने र समावेशी उपस्थितिमा पनि असर गर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ । ुलोकतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेका धेरै देशमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। तर हाम्रो हकमा अहिले कायम रहेको अभ्यास ठीक थियो । थ्रेसहोल्ड बढाउँदा साना दलमार्फत संसद्‌मा भइरहेको समावेशी प्रतिनिधित्व हराउँछ,ु उनले भने । 

२०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ुथ्रेसहोल्डु कटाउने दल पाँच वटा थिए। त्यतिबेला एमालेले ३३.२४, कांग्रेसले ३२.७७, माओवादीले १३.६५, मधेशकेन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले ४.९४ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ४.९२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। त्यतिबेला ५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएको भए राजपा र फोरम समानुपातिक सिट पाउनबाट वञ्चित हुन्थे। ती पार्टीले पाएको ६–६ सिट ठूला दललाई बाँडिन्थ्यो। 

संविधानसभा निर्वाचनमा भने ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था थिएन । जसकारण ०.२२ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार मत ल्याउने पार्टीले पनि समानुपातिकमा सिट पाएका थिए। त्यसकारण २०६४ र २०७० को संविधानसभामा दुई दर्जनभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व थियो ।