काठमाडौं। प्रभु बैंकले यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ठूलो परिमाणमा नाफा कमाएको छ। गत वर्षको यस्तै समयावधिमा भन्दा बैंकको नाफा ८४ दशमलव ४९ प्रतिशत बढेको बैंकको दावी छ। यसको अर्थ हो बैंकले १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ त नाफा नै कमाई गरेको छ।

यति ठूलो नाफा कमाएको बैंकले सार्वजनिक हितमा चैं कति खर्च गर्यो भन्ने पक्ष भने आफैंमा रोचक देखिन्छ।

आजै प्रभु बैंकले पुस मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर यस अवधिमा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको घोषणा गरेको छ। गत वर्ष त्यस अवधिमा बैंकको नाफा ७२ करोड मात्रै रहेको जनाईएको छ।

बैंकले खुद नाफा वृद्धि गरे पनि वितरणयोग्य नाफामा भने ठूलो गिरावट आएको छ। यस अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ३३ करोडले ऋणात्मक छ। गत वर्ष यस्तो नाफा १ अर्ब ८६ करोडले ऋणात्मक थियो।

बैंकले ब्याज आम्दानी तथा कमिसन र शुल्कबापतको आम्दानी दुवै सामान्य बढाएको छ भने इम्पेयरमेन्ट शुल्क घटाएकाले नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ। गत वर्ष १ अर्ब २६ करोड रहेको बैंकको इम्पेयरमेन्ट शुल्क अहिले ८१ करोडमा झरेको छ।

नाफा बढ्दा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर ११ रुपैयाँ पुगेको छ भने पीई रेसियो १९.३६ मा झरेको उल्लेख छ।

यस्तो छ सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रभु बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वमा भने खर्च भन्दा ज्यादा प्रचार र प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार  कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ९सिएसआर सधैं आफ्नो एजेन्डाको शीर्ष स्थानमा रहेको दावी गरिए पनि यो ज्यादै न्यून देखिन्छ। बैंकलले आफ्ना लागि सीएसआर भनेको वातावरण, उपभोक्ता, कर्मचारी, समुदाय, सरोकारवालाहरू र सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य सबै सदस्यहरूमा सेवा पुर्याउनु हो भनेको छ। तर सिएसआरका गतिविधि हेर्दा केही विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण गरेको, सामान्य सरसफाई गरेको र पानी प्रशोधन जस्ता गतिविधिलाई तामझामका साथ प्रचार गरेको पाईन्छ। बैंककै वेभसाईटमा प्रकाशित सिएसआरका गतिविधिका तस्बिरहरु हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ उसले कमाएको नाफा ढाकछोप गर्न ससाना गतिविधिहरूको कति धेरै प्रचार गरेर माइलेज लिने प्रयाश गरेको भनेर । 

बैंकका एक अधिकृतले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै आज बिहान दृश्य टिभीसँग भने अनुसार,  यो वर्षको यो अवधिमा करिब २ करोड रुपैंयाँ बराबरको  रकम सिएसआरमा खर्च गरिएको छ । तर त्यसको विस्तृत विवरण भने उपलव्ध हुनसकेन।

ती अधिकृतका अनुसार, गत वर्ष पनि यस्तै परिमाणमा रकम खर्च गरेको थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र भने कम प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ। स्टेसनरी, पानी प्रशोधन र सरसफाई जस्ता कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा बैंकले रुचिसाथ खर्च गरेको छ जसमा आर्थिक भार समेत निकै कम परेको देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार भने सिएसआरको उदेश्य अलि व्यापक बताईएको छ। कुनै व्यावसायिक संस्था वा कम्पनीको पहिलो ध्येय आफ्ना व्यापार÷व्यवसायबाट अधिकतम मुनाफा आर्जन गर्नु रहेको हुन्छ । त्यसरी मुनाफा कमाइरहँदा ती संस्थाहरू समाजप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनुहुँदैन र समाजप्रतिको जवाफदेहितालाई पनि तिनले प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिविलीटी ‘सीएसआर’ को अवधारणा आएको हो ।

किनभने ती संस्थाको व्यावसायिक सफलता समाजमा नै निर्भर रहन्छ। पछिल्ला केही वर्षयता सीएसआरलाई व्यावसायिक वृत्तमा एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणको रूपमा लिने गरिएको छ। पछिल्लो समय सीएसआरलाई व्यावसायिक संस्था वा कम्पनीको संस्थागत सुशासनलाई प्रतिविम्बित गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा समेत लिइन्छ।

मूलतः सीएसआरले व्यावसायिक संस्थाको वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक दायित्वलाई नैतिक, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिन्छ। पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रतिकूल वातावरणीय असर र यसैसँग जोडिएका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक–पर्यावरणीय दिगोपनको सुनिश्चितताका निम्ति सीएसआरको सान्दर्भिकता अझ बढेको महसुस गरिएको छ। 

अनुगमनको अभावमा बैंकको मनपरी नेपालमा २०७३ सालदेखि उद्योग र बैंकिङ क्षेत्रमा सीएसआरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। उद्योग क्षेत्रलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सीएसआरको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका निम्तिथप प्रभावकारी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय प्रयास हुन आवश्यक छ। सीएसआरको सान्दर्भिकतालाई सार्थक बनाउनका निम्ति सम्पूर्ण व्यावसायिक संस्था र कम्पनीलाई यसको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसको लागि अलगअलग कानुनी र नीतिगत व्यवस्था नभई कुनै निश्चित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सीएसआरलाई निर्देशित गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

यसको निम्ति कम्पनी ऐनमा सीएसआरका प्रावधानलाई समेटिनु सबैभन्दा उच्चतम विकल्प हुन सक्छ। त्यसो हुँदा उद्योग, वित्तीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता हुने सम्पूर्ण व्यावसायिक संस्था, कम्पनीलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायराभित्र समेट्न सहज हुनेछ। सीएसआरको नियमित रिपोर्टिङ लिने, भावकारिता र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जस्ता सुपरिवेक्षकीय जिम्मेवारी भने सम्बद्ध नियमनकारी निकायबाटै हुने प्रावधान राखिनुपर्छ। यो प्रयासबाट नेपालमा सीएसआरको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले सिएसआरको अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ। अनुगमन नहुने होभने सिएसआर निजी क्षेत्रका बैंकहरुका लागि केवल 'फेशन शो' जस्तो मात्र हुने निश्चित छ।