काठमाडौँ। संसद् बन्द राखेर एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरिरहेको सरकारले चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि माघ तेस्रो साताबाट सुरु हुने गरी संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ १८ देखि सञ्चालन हुने गरी संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो। 

विगत वर्षहरूमा मंसिरको अन्तिम सातादेखि ढिलोमा पुसभित्रै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास थियो। तर यो वर्ष सरकारले झण्डै डेढ महिना ढिला गरी संसद् अधिवेशन डाकेको हो। संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान सत्तारूढ एवं संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए भने लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका दुवै भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन आह्वान र संसद्को ‘बिजनेस’ बारे छलफल गरेका थिए।

कानून निर्माण गर्ने संसद् बन्द राखेर सरकारले यसबीचमा ६ वटा अध्यादेशमार्फत् कानूनहरूमा संशोधन गरेको थियो। सरकारले ती अध्यादेशमार्फत् अधिकांश कानूनहरूमा नागरिकको हितकै लागि व्यवस्थाहरू हेरफेर गरेको भएपनि कानून निर्माण र संशोधनको संवैधानिक प्रक्रिया मिचेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै र विपक्षी दलहरूले समेत विरोध गरेका थिए। संविधानका ज्ञाता र कानूनविद्हरूले समेत सरकारले कानून निर्माणका लागि अपनाएको अध्यादेशको बाटो गलत भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

सरकारले ल्याएका ती अध्यादेशहरू संसद्को अब बस्ने पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ भने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक समेत पारित गरिसक्नुपर्नेछ। अन्यथा ती अध्यादेशबाट भएका संशोधनहरू निष्क्रिय हुनेछन्।

संविधानको धारा ९३ मा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ। बजेट अधिवेशन गत भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो। त्यसको चार महिना १८ दिनपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो। 

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १८ देखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। 'अधिवेशन नबोलाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। तर वास्तवमा संसद्लाई निष्क्रिय पार्ने सरकारको कुनै नियत होइन। अहिलेको समयाअनुकुल तत्काल नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नैपर्ने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो,' उनले भनिन्। 

उनले हिउँदे अधिवेशनका लागि बिजनेसको कमी नहुने समेत बताइन्। अर्को अधिवेशनमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले यही अधिवेशनमा प्रि-बजेट छलफल समेत गराउने छ। जुन बजेट निर्माणका हिसावले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 

संविधान जारी भएको दशक बित्दासमेत संविधानअनुकुल कतिपय कानूनहरू निर्माण भएका छैनन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशनका लागि २० वटा विधेयकहरू मुख्य बिजनेसकारुपमा रहेका छन्। 

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्‌मा हाल २० वटाभन्दा धेरै विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। यो अधिवेशनले ती विधेयकहरूलाई टुंगो पुर्या उनुपर्ने छ। हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यस्तै, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। सबै विधेयकहरूमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ।
 
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन् भने अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक विचाराधीन छन्। पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक विचाराधीन छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलका क्रममा छ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक छन्।

सरकारले हालै पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। वर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रीत हुने भएकले यही अधिवेशनमा यी कानूनहरूलाई टुंगो लगाउनुपर्ने संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए। 'यी विधेयकहरूमा छद्यफल गरेर यही अधिवेशनले टुंगो नलगाए वर्खे अधिवेशनमा यसबारे छलफल गर्न भ्याइदैन। फेरि अर्को हिउँदे अधिवेशनसम्म यी विधेयकहरू धकेलिने अवस्था हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्यसैले यो अधिवेशनले धेरैभन्दा विधेयकहरूलाई टुंगो लगाउनुपर्छ।'

गिरीका अनुसार वर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले त्यसबेला मुख्यतस् बजेटकै विषयमा छलफल हुनेछ। त्यसकारण त्यसअघि गर्नेपर्ने प्रिबजेट छलफल पनि यही अधिवेशनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यसबाहेक सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नु पनि संसद्को बिजनेस हो। यसबीचमा सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ।

यीमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश यसै शीर्षकको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर ल्याइएको हो। सरकारले सामान्य कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउनुका साथै दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिने चिठी लेखेरसमेत अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। 

केही विपक्षी दल र सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनी समेत दिएका थिए। जसका कारण सरकारलाई हिउँदे अधिवेशन डाक्न दबाब परेको हो। विपक्षी दलहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् भनेका थिए, ‘सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दैमा राज्यका निकायलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाही पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ। सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद् छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने कदमको घोर भर्त्सना गर्छौं।’ 

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरू  नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृंत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी एक ढिक्का बनेका थिए। 

त्यस्तै संसद्‌मा सांसदहरूले शुन्य, विशेष र आकस्मिक समयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने र नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका सवालहरूका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने नियमित कार्यहरू पनि संसद्को बिजनेसका रुपमा रहनेछन्। 

लामो समयदेखि संसद् ठप्प हुँदा तेब्बररुपमा बढेको महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा विकास निर्माणका सवालहरूमा संसद्‌मा छलफल हुन पाएको छैन।