पोखरा। उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण मागेको छ। 

न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलाशले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित सातै जनालाई छाड्नुको आधार र कारण मागेको हो।

उक्त इजलाशले लामिछाने लगायतका प्रतिबादीहरुलाई छाड्नुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न पनि जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछाने लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएको हो।

२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो।

जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबी राइको सहयोगी लिला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबैजना थुनामुक्त भइसकेका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।

अहिलेसम्म सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।