काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ यतिबेला आन्दोलनमा छ। काठमाडौंमा गत पुस २७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामार्फत १४ बुँदे माग राखेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

यही सिलसिलामा माघ ३ देखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम जारी राखेका छन्।

बुधबार व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछन्। माग पूरा गराउन माघ १५ को अल्टिमेटसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम जारी राखिएको व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए। 

अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र मुख्य सचिवहरु र भौतिक पूर्वाधारका सचिबलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेको बताए। 

उनले भने, “यतिबेला घोषित कार्यक्रम अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आइरहेका छौँ। सुरुमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझायौं। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र अरु मन्त्रीहरुलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझायौं। मुख्य सचिव र भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूहरुलाई पनि बुझायौँ। बुधबार  बिहान १० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्ने समय दिनुभएको छ।”

यसैगरी उनले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गर्दा सरकारले गहन रुपमा छलफल गरिरहेको समेत उनले बताए। अध्यक्ष सिंहले सरकारले पूर्वाधारमा रहेका समस्याहरु समाधान नगरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए।

उनले भने, “अहिले सरकारले समस्याको समाधान गर्दैन भने वा पूर्वाधारमा भएका समस्याहरुको  समाधान नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। निर्माण उद्योग पनि चलायमान हुन सक्दैन। मुलुकलाई सफलता भन्दा पनि असफलतातिर जाने मार्गतिर डोर्याउँछ त्यहीँ भएर अहिले राजनीतिक दलहरुले एकमत भएर निर्माण उद्योगमा भएको संकटको समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। यसमा सत्ता वा प्रतिपक्ष सबै दलहरु बराबर जिम्मेवार छ। सबैजना सरकारमा जाँदा गैरजिम्मेवार जस्तो ढंगले योजनाहरु राखिएका छन्। बजेटबिनाका योजनाहरु राख्नुभयो। त्यहीँ भएर निर्माण उद्योग संकटमा छ।”

उनले निर्माण उद्योग संकटमा पर्नुमा प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले माओवादी या राप्रपा या समाजवादी होस् सबैले राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न एकमत हुनुपर्ने बताए। 

उनले भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ र हाम्रो बुझाइमा फरक रहेको बताए। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन भनेर आफूहरुले नभनेको उनको भनाई छ।

उनले भने, “अर्थ मन्त्रालय र हाम्रो बुझाइमा फरक छ। हामीले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन भनेर भनेका छैनौं। बिना बजेटका योजनाहरु तर्जुमा गरेर हामीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीहरु दिन सकेको छैन। सम्झौंता गरेका आयोजनाहरुलाई निरन्तर कार्यक्रममा राख्न सकेको छैन। मुलुक संघीयतामा गएपछि योजनाहरु पनि बाँडफाँड भयो, बाँडफाड भएका योजनाहरु कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भुक्तानीको लागि गर्ने प्रकि्रयाहरु पूरा गर्नुपर्यो। पाँच वर्ष अघि सम्झौंता गरेका आयोजनाहरु अहिले कार्यक्रममा छैनन्। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्माण व्यवसायीले त होइन् नि। यसको जिम्मेवारी त सम्बनि्धत निकाय, मन्त्रालय, सम्बन्धित परियोजना, स्थानीय वा प्रदेशले लिनुपर्ने हो।”

यसैगरी उनले राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अनुसार १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको बताए। उनले १८ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने तथा २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने बताए।  

उनले भने, “राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अनुसार केही समय सरकारलाई दिएर हामी सडक आन्दोलन गर्ने भनेर १५ गतेसम्मको समय अल्टिमेटम दिएका छौँ। १८ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्छौ। २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौ र यसबाट पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेन भने राजधानी छिर्ने पूर्वी र पश्चिमी नाका ठप्प गर्छौँ।”

उनले यतिबेला सिमेन्टको कालोबजारी भइरहेको र यसको राज्यले संरक्षण दिइरहेको आरोप लगाए। “राज्यबाटै कालोबजारी भइरहेको छ। कालोबजारी ऐनसँग सम्बन्धित कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। केही नेपाल ऐन संशोधन आएपछि त्यो कालोबजारी ऐन पनि आकर्षित नहुने भयो। यसो हुँदा मुलुक सेटिङ्मा चलेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ,” उनले भने। 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन भएपछि एकपछि अर्को समस्या आइरहेको उनले औंल्याए। “सबैलाई निर्माण व्यवसायीले यो निमावली संशोधन गर्यो भन्ने लाग्छ होला। तर व्यवसायीको यसमा कुनै चासो छैन्। हामीलाई बाध्य बनाएर निर्माणको कामलाई सहज बनाउने भन्दापनि असहज बनाउने काम भएको छ। खरिदको विषयमा ज्ञान नै नभएको व्यक्तिहरुले पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर समस्याहरु निम्ताइरहेका छन्,” उनले भने।  

२०८० साल फागुनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन अनुसार अहिले लगभग दुईसय वटा योजनाहरु प्रभावित भएको उनले बताए। नियमावलीको १२० को ५ र ६ बुँदा नहटाउने हो भने समस्या उस्तै रहने उनको बुझाइ छ। 

भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि सडकमा जानुपर्ने र कुनै ठेक्काको अन्त भयो भने त्यो ठेक्काको जति लागत्त छ त्यसको सम्पूर्ण रकम निर्माण कम्पनीसँग असुल गर्ने भन्ने कुरा निर्मम भएको उनले बताए। 

“सरकारको ऐन, कानुन नै अमानवीय र निर्मम छ। यही ऐन कानून पालना गर्न हामीलाई बाध्य बनाइएको छ। गैर जिम्मेवार भएर ऐन, कानूनहरु बनाइएको छ। यसका बारेमा जनस्तरबाटै आवाज उठिरहेको छ,” अध्यक्ष सिंहले भने। 

कानूनहरु कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको रहेको औंल्याउँदै अध्यक्ष सिंहले ऐन, कानुनकै कारण विकास निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताए।  निर्माण क्षेत्रको सबैखाले समस्या सम्बोधन गर्न एउटा आयोग गठन गर्नुपर्ने उनले माग राखे। 

आफूहरुलाई सडकमा जाने रहर नभए बाध्यता भएको बताउँदै उनले सरकारले निर्मम तरिकाले व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिरको बताए।

“निर्माण व्यवसायीहरुको बाँच्ने आधार हराएको छ। हामी बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको छ। यो समस्याको समाधान वार्ता र सम्झौताबाटै हुनुपर्छ। तर पटक पटक सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सम्झौता मात्र गर्न आफूहरु असमर्थ रहने छौं,” अध्यक्ष सिंहले भने।