जनकपुर। मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको करिब सात वर्षपछि प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको छ। 

बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस हुँदा त्यसमा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै गृहमन्त्रीले नै आपत्ती जनाएका छन्।

बुधबारको बैठकमा मधेस सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरिन्। 

जसमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो। तर उक्त विधेयकामा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री रहेका राजकुमार लेखीले आपत्ती जनाएका हुन्।

विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिकरूपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जीका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। 

क्याबिनेटमा आफूले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिँदा पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको प्रति गृहमन्त्री लेखीले थारु समुदायमाथी विभेद गर्न खोजीएको प्रतिक्रृया दिएका छन्।

त्यस्तै सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूलेसमेत विधेयकको विरोध गरेका छन्। थारु सांसदहरुले सदनसमेत अवरुद्ध गर्ने चेतावती दिएका छन्। मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ५ प्रतिसत थारू भाषीहरू छन्।