काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संसद बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले हतार हतार अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताएकी छन्। 

उनले पक्ष र विपक्ष रहेका दलहरुले संसद बोलाउन दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले सरकारको नियत ठिक नभएको संकेत गरिन्। 

उनले भनिन्, “सरकारले संसदबाट नै ल्याउन सक्ने कुरालाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु जायज होइन्। संसद बोलाउनका लागि पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरुले दबाब दिइरहेको समयमा संसद आब्हान गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याउने कुरा त्यति उपयुक्त होइन्। सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पाउदैँन् भन्ने कुरा त होईन, विगतमा पनि ल्याएको नै हो। अति आवश्यक अवस्थामा अर्थात जुनबेला संसद नै चल्न नसक्ने, चलाउन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। त्यसको अभ्यास पनि भइरहेको छ। तर संसद बोलाउन चटारो परिरहेको सन्दर्भमा हतार हतार अध्यादेश ल्याएको हुनाले सरकारको मनसाय के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।”

बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ यसले विवाद र आशंका पैदा गरेको पनि उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, “जुन तरिकाले चारपाँच वटा अध्यादेशहरु आएका छन्। आएका विषयहरुमा जुन बहसहरु पनि चलिरहेका छन्, यसलाई हेर्दा कतै न कतै सरकारको नियत सही छैन् कि भन्ने लाग्छ। घटनाक्रम र आएका विषयहरुले देखाएको छ र अध्यादेशका कारण विवादको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। बाहिर उठेको आवाज र सरकारले जुन गतिविधिमार्फत हतार गरेर जुन परिवेशमा अध्यादेश ल्याएको छ। त्यसमा कतै तालमेल नमिलेको भन्ने खालको आशंका उठेको छ।”

उनका अनुसार समयको हिसाबले सरकार अलिकति चापमा परेपनि नियम अनुसार यतिबेला पि्र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने उनले औंल्याइन्। 
सुवेदी नेतृत्वको समितिले विवाहको उमेर १८ बर्ष हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने सन्दर्भमा उनले विवाहको उमेर २० बर्ष हो तर नागारिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भएको हुँदा सबै अधिकारहरु दिने उमेर १८ वर्ष राख्ने कि भन्ने विषय उठेको बनाइन्। उनले समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय नगरेको तर एक पटक पुर्नविचार गर्नुपर्छ भनेर छलफल मात्र गरेको बताइन्। 

उनले भनिन्, “विवाहको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने भन्ने छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष भन्ने छ। र मताधिकारसहितको सबै अधिकारहरु दिने भनेको १८ वर्षको हुने भएकाले विवाहको उमेर पनि १८ बर्ष राख्नुपर्ने सुझाव आएको हो। तर २० वर्षमा विवाहको उमेर राख्ने त सामाजिक प्रचलन नै छ। प्रचलन हेर्दाखेरी चाँही विवाहको २० वर्षको उमेरको कार्यान्वयनमा चूनौतिहरु आएको छ। समितिले बिहेको उमेर १८ हुनैपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन्। सुझाव आएको मात्रै हो। यसलाई एक पटक पुर्नविचार गर्नुपर्ने सि्थति आएको छ भनेर उपसमितिको प्रतिवेदनमा आएको हो। तर बिहेको उमेरको कुरा समितिले निर्णय गरेर संसदमा पेश गर्दैछौँ।”

विवाहको उमेरलाई २० वर्ष गराउँदा पनि प्रशस्त बहसहरु भएको, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु अर्थात विकसित देशहरुमा पनि उमेर १८ वर्षको नै रहेको हुनाले छलफलको विषय बनेको उनको भनाइ छ। 

“कानून बनाउँदै गर्दा विवाहको उमेर २० वर्ष गराउँदा पनि बहसहरु भएका थिए। सबै निकायहरुको सुझाव सल्लाह र अन्तरक्रियाबाटै २० वर्ष उमेरको कानून बनाइएको थियो। कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका चूनौतिहरु, विवाहसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु अध्ययन गर्दा विकसित देशहरुमा विवाहको उमेर १८ बर्ष नै राखेको पनि देखिन्छ। धेरैजसो  देशहरुले उमेर १८ वर्ष राखेको  कानून पनि देखिन्छ,” उनले भनिन्, “तर हामीले अहिले नै फेरिहाल्नुपर्छ भन्ने हिसावले भन्दा पनि बहस चलिरहेको छ। यसलाई पुर्नविचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। सकरात्मक रुपमा पनि ब्यापक बहस भइरहेको छ। नकारात्मक बहसहरु पनि भइरहेका छन्।”

कानून समितिबाट अहिलेसम्म सम्पती शुद्धिकरण विधेयक, टिआरसी विधेयक र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेर संसदमा पेश भइसकेको छ भने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुईतीन वटा बैठकमा टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन्। 

विगतको चार महिनामा समितिको तर्फबाट मधेश, लुमि्बनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको मानव अधिकारको व्यवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने काम गरेको उनले बताइन्। उपसमितिहरु बनाएर मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघले बनाएका ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र चुनौती के छन् भन्ने विषयमा पनि अन्तरकि्रया गरेको सभापति सुवेदीको भनाई छ।

उनले समितिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित भएर आएका ऐनहरु र संशोधनका विषयहरुमा धेरै नै ध्यान दिने गरेको भन्दै टिआरसी विधेयकमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा छुट्टै विषय समेत समावेश गरेको बताइन्। 

सभापति सुवेदीले कानून बनाउने काम संसदबाट भएपनि कार्यान्वयनको पाटो रोकिएको भन्दै अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लान पनि सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। 

उनले भनिन्, “कानूनकै लागि त सफल भइसक्यौं। तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोगहरु निर्माण गरेर भटाभट कार्यान्वयन जाने अवस्था अवरुद्ध भएको छ। कानून कार्यान्वयनको पाटो रोकिन गएको छ, यो दुखद कुरा हो। सरकारले यसलाई कानून निर्माण गर्ने काम संसदको हो र गरिसकेको छ। सरकारले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिकन कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। किनभने संक्रमणमकालिन न्यायसँग सम्बनि्धत कानुनहरु द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कुराहरु पनि छन्। राष्ट्रको कुरा पनि जोडिएको छ। यसमा आलटाल नगरी कार्यान्वयनको प्रकि्रयामा जानुपर्ने समितिको जोड छ।”

टिआरसी विधेयकको सन्दर्भमा धेरै छलफल गरेर सबै पक्ष समेटेर बढी भन्दा बढी न्याय दिने हिसाबले पीडितमैत्री बनाएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार गम्भीर भएर लाग्ने हो भने अहिले आएका प्रश्नहरु हल हुदैँ जाने पनि उनको भनाई छ। (सविता नयाँजू /नेपाल न्यूज बैंक)