जनकपुर। मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

मधेसका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्माले बुधबार मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेका थिइन्। सो विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेटिएको थियो। विधेयकमा मातृभाषाहरुलाई छुटाएर आयातित भाषाहरुलाई स्थान दिइएको भन्दै मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका हुन्। 

प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले भाषा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा आएको विधेयक हचुवाकै भरमा ल्याइएको आरोप लगाए। 

उनले प्रदेश सरकार मधेसमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले मधेसमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई पहिलो नम्बरमा राखेर अन्य मातृभाषालाई समेट्नु पर्ने थियो जुन नसमेटिएकोमा प्रदेशसभा सदस्य यादवले आपत्ति जनाए।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीकै प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंहले मधेसमा अनेकौँ भाषा छन्, हामीले मधेशी भाषामा शपथ लिएका थियौँ त्यो भाषाको सम्मान विधेयकमा हामीले खोजिरहेको बताए।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य जयनुल राइन यो विधेयकले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको गुनासो गरे। उनले मुस्लिम  समुदायको भाषा उर्दु नसमेटिएसम्म यो विधेयक पास हुन नदिने चेतावनी दिए।

भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरु जितेन्द्र सोनल, रत्नेश्वर गोइत, युवराज खतिवडा लगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका छन्। 

प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिरोधपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा बैठक केही समय स्थगित गरेका थिए।