काठमाडौँ। मधेश प्रदेश सभामा दुई दिन पहिला मात्र पेश गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिइएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो।

प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो। मधेश प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरुलाई उक्त विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै सांसदहरुलेनै विरोध जनाएका थिए।

विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले उक्त विधेयक विरुद्ध प्रदेश सभाकै अगाडि बिरोध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको पुतलासमेत जलाएका थिए।

चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले आज बसेको बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन। सो प्रस्तावको पक्षमा सबै उपस्थित सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए।