काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा दुई दलीय गठबन्धनका साझा प्रतिबद्धतामध्ये एक थियो– राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधानमा संशोधन गर्ने। दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमति पत्रमा ‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलका कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने उल्लेख छ। 

दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर छलफल गर्न तयार भएपछि त्यसले सुरुवातमा तरङ्ग नै पैदा ग¥यो। संविधानमा संशोधन माग गरिरहेका दलहरु सत्तारुढ दलहरुप्रति आश्वास्त भए भने सरोकारवालाहरुले त्यसबारे बहस थाले। 

पछिल्ला ६ महिनामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्र मात्रै होइन, मधेशी, क्षेत्रीय र पहिचानवादी दलहरुसहित सरोकारवाला र नागरिकस्तरसम्म समेत यसबारे बहस चल्यो। तर कहिले? कसरी? र के–के कुरामा संशोधन गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म कुनै गन्तव्य तय भएको छैन। 

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएर कार्यान्वयन आएको नेपाल संविधान यहाँसम्म अभ्यास गर्दा थुप्रै विषयहरुमा संशोधनको आवश्यकता खड्किएको भनेर दलका नेतादेखि संविधानविद्सम्मले प्रश्न उठाइरहेका छन्। नागरिक तहबाट समेत संविधानमा आवश्यक संशोधन र सुधारको माग उठेको छ। जसकारण एमाले–कांग्रेसले संसद्का साना दललाई बाहिर राखेर बनाएको गठजोडको प्रमुख उद्देश्य नै राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा संशोधन भएको दाबी गर्दै आए। 

संविधान निर्माणदेखि अभ्यासमा समेत प्रमुख साझेदार रहेका दुई दलले यो विषय उठान गरेपछि सुरुवातदेखि नै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका दलहरुले तत्कालै संविधान संशोधनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनले भने संविधान संशोधनलाई अहिले राजनीतिक एजेण्डाकारुपमा मात्रै सतहमा ल्याएको प्रष्टै देखिन्छ। 

संविधान संशोधन गर्न तत्कालै सत्तारुढ दलहरुसँग संसद्मा दुई तिहाई गणित नै छैन, न त कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर मतैक्यता छ। बरु दलहरुले संविधान संशोधनका लागि बातावरण बनाउन प्रयास समेत थालेका छैनन्। 

संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनुअघि दलहरु आफैँ त्यसकालागि तयार हुनु आवश्यक हुन्छ। तर कांग्रेस–एमालेले त्यस्तो तयारी गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत तत्कालै संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन उत्साहित छैनन्।

गठबन्धन बनेको छ महिनासम्म पनि दलहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डामा काम नथालेको भनेर टिप्पणी हुन थालेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले चार सदस्यीय टाक्सफोर्स बनाएर संविधान संशोधनका एजेण्डा तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार कांग्रेसबाट दुई जना र एमालेबाट दुई जना नेताहरुलाई समेटेर संविधान संशोधनका विषयमा दुई दलबीच समान धारणा बनाउने तयारी भइरहेको छ। ‘संविधान संशोधन यतिकै बिना तयारी गरिने विषय पनि होइन, यसका लागि पर्याप्त होमवर्क र बहस हुनुपर्छ। अहिले जुन बहस सुरु भएको छ, यो सकारात्मक छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘हामी दुई दलका बीचमा आपसी समझदारी बनाउन टाक्सफोर्स गठन गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो बनाउने र डेढ महिनाको समय लिएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने हाम्रो तयारी छ। छलफल भइरहेको छ।’

शुक्रबारसम्म सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि यस्तो टाक्सफोर्स बनाइसकेको छैन।

एमाले–कांग्रेसबीच अहिलेसम्म संविधान संशोधनका एजेण्डामा छलफल नै नभएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। ‘दुई दलबीच संविधान संशोधनका लागि ‘अब आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने समझदारी मात्रै भएको हो। तर कुन विषयमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल नै सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संशोधन गर्नुपर्छ भनेको विषय उहाँहरुको नगर्ने सूचीमा होला। उहाँहरुले गर्नुपर्छ भनेको विषयमा हाम्रो असहमति रहला। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले यो टाक्सफोर्स बनाएर त्यसबाट एउटा साझा विन्दुको खोजी गरेपछि मात्रै हामी अघि बढ्न सकिन्छ।’

थापाले भनेझैँ यसरी दुई दलबीचमा समझदारी बनिहाल्यो भने पनि तत्कालै संविधान संशोधन सम्भव छैन। किनभने दुई दलसँगमात्रै संसद्मा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई बहुमत छैन। अर्कोतिर, दुई दलको घोषणापत्र र नेताहरुले विगतमा राखेका धारणाका आधारमा यी दलले उठाएका विषयभन्दा फरक मत राख्ने मधेशी, क्षेत्रीय र पहिचानवादी शक्तिहरुको ठूलो समूह संघर्षरत छ। 

संविधान २०७२ को भाग ३१ (८) ले संविधानमा संशोधन आवश्यक भएर त्यसबारे संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

वर्तमान संघीय संसद्का दुवै सदनमा हेर्दा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई मत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमतसमेत छैन। सरकारले अहिलेकै अवस्थामा विपक्षी दलहरुको सहयोगविना संविधान संशोधन होइन, सामान्य कानून समेत राष्ट्रियसभाबाट पास गर्न सक्ने स्थिति छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० र दुई तिहाई मतका लागि ४० सांसद आवश्यक पर्छ। तर राष्ट्रियसभामा एमाले–कांग्रेस गरी सांसद संख्या २६ मात्रै छ। 

राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र हो। उसका १७ सांसद छन्। कांग्रेसका १६ र एमालेका १० जना छन्। एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १ र जनमोर्चाका १ सदस्य छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको संख्या ३ छ। उनीहरुमध्ये नारायण दाहाल सभाको अध्यक्ष नै छन्। वामदेव गौतम कुनै दलतिर खुलेका छैनन् भने अन्जान शाक्य एमालेकी हुन्। 

यसआधारमा कांग्रेस–एमालेले मनोनीतबाट थप मत पाउँदा पनि बहुमतका लागि थप तीन मत जुटाउनुपर्छ। जुन हाललाई असम्भवझैँ छ। 

राष्ट्रिय सभाको गणित प्रभावित गर्न एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले बामदेव गौतमलाई एमालेमा भित्र्याउन प्रयास नगरेका होइनन्। तर उनले पार्टीमा महत्वाकांक्षी पदको माग गरेपछि हच्किएका ओलीले बामदेवसँग सहकार्य सुरु गर्ने चतुर रणनीति अपनाएर गौतमलाई न नजिक न त टाढा नै राखे। 

प्रतिनिधिसभामा भने दुई दलको बहुमत छ। २७५ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। हाल प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ गरी १६६ मत छ। दुई तिहाईका लागि भने १८२ सांसद आवश्यक पर्छ। जसका लागि एमाले–कांग्रेसले १६ सांसदको जोहो गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा १८८ मत खसेको थियो। जसमा एमाले–कांग्रेसबाहेक सरकारमा सामेल दलहरु अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४–४ सहित समर्थन गर्ने दल जनमत पार्टीका ६ र दुई स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए। 

सत्तामै भएकाले जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले खासै धारणा राखेका छैनन्। तर समर्थन गर्ने दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक तयारी नगरी काम अघि बढाए त्यसको प्रतिरोध हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। बिहीबारमात्रै उनले दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका थिए। ‘मधेशवादी शक्तिहरु मिल्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छु। किनभने संविधान संशोधनको कुरा छ। दुई ठूला दलहरु आपसमा मिलेर दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजिरहेका छन्,’ उनको भनाइ थियो। 

जनमतमात्रै होइन, संविधान संशोधनको विषयमा जसपा र लोसपासँग समेत सत्तारुढ दुई दलको समान मत हुने सम्भावना कमजोर छ। 

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीेले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै अब संविधान संशोधन ०८७ मामात्रै हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यद्यपि सत्तारुढ दलहरुभित्रै त्यसको खण्डन भएको थियो। लगत्तै २३ पुसमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि ओलीले तत्काल संविधान संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। ‘संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच सहमतिको सम्भावना पनि छैन। त्यसकालागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई मत हाम्रो सरकारसँग छैन, त्यसकारण यही संसद्बाट संविधान संशोधन सम्भव छैन,’ उनको निष्कर्ष थियो। 

संविधान संशोधनबारे कांग्रेसमा पनि समान मत छ। तर त्यसका लागि अहिले देखि नै बातावरण बनाउनुपर्ने कांग्रेस नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस प्रचार विभाग मीन विश्वकर्मा संविधान संशोधनको एजेण्डासहित यो गठबन्धन बनेकाले सरकारले त्यसबारे न्यूनतम पहल भएपनि देखाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘संविधान संशोधन सहज छैन। तर सरकारले त्यसको बातावरण बनाउन पहल त गर्नैपर्छ, किनभने थुप्रै सुधारहरु गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहँदा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त्यसबारे आपत्ति जनाएका थिए। 

‘संख्या पुग्दैन भनेर संविधान संशोधनको आवश्यकता जुन छ, त्यसमा ब्याकगेयर लगाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन। बरु त्यसकालागि वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ,’ शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति राख्दै भनेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने दुवै सदनमा दुई तिहाई मत सुनिश्चित नभएसम्म सरकार हौसिएर संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा नलाग्ने बताए। ‘राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत समेत छैन। प्रतिनिधिसभामा पनि ढुक्कको दुई तिहाई मत छैन। यस्तो बेलामा हौसिएर सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दैन, बहुमत सुनिश्चित भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो,’ उनले भने। 

संविधानकै भाग ३१ ले संविधानका मूलभूत व्यवस्थाहरुमा दलहरुले संशोधन गर्न नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर त्यसबाहेक कुन कुन व्यवस्थाहरुमा संशोधन गर्ने भन्ने समान मत नहुँदा सम्म संविधान संशोधनको वातावरण बन्ने सम्भावना देखिदैन। 

त्यसमाथि संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरुमा फेरबदल गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीचमै मतभेद छ। जुन त्यति सजिलै समाधान हुने देखिदैन। जसकारण अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा समाधान हुनेभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा मात्रै बन्ने निश्चित छ। दुई ठूला दलले यो विषयलाई बेलैमा किनारा लगाउन नसके संविधान संशोधनका विषयहरु आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी मसला बन्ने र त्यसआधारमा जनमत विभाजित हुनेमा दुई मत छैन।