काठमाडौं । सरोकारवाला र विद्यार्थीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै परिवर्तनशील नभएको र विश्वस्तरको शैक्षिक प्रणालीलाई पछ्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले शैक्षिक प्रणालीमा फेरबदल गरेर युग सुहाउँदो प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा स्वदेशमै हासिल गर्ने वातावरण बताउनुपर्ने सुझाव दिए ।

७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले गरेको ग्लोबल भर्चुअल वेबनारमा सहभागी नेताहरू, शिक्षाविद् र विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले यस्तो सुझाव राखेका हुन् ।

वेबनारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञान प्रविधिको विकासकै गतिमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'अब पनि समय सापेक्ष शिक्षा नीति अंगीकार गर्दै चल्न सकेनौं र प्रविधिलाई अंगाल्न सकेनौं भने हामीले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनौं। त्यसैले प्रविधिको विकाससँगै त्यही गतिमा शैक्षिक वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ,' सभापति देउवाले भने ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् शिक्षा विभागका प्रमुख नैनसिंह महरले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको माध्यमले शिक्षामा कसरी प्रभाव परिरहेको छ र त्यस्तो विकसित प्रविधिअनुकुल शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले एआईलाई सञ्चालन गर्न जीवनपद्धति पनि आदर्शवादी हुनु जरुरी रहेको बताए । 'जस्तो हामीले व्यवहार र कर्म गर्‍यौं, त्यही अनुसार एआईले पनि कपी गर्ने भएकाले राम्रो सोच्दा र राम्रो नियम पालन गर्दा एआईले पनि त्यसै अनुसार काम गर्छ। एआईको प्रयोग राम्रो नभएमा विश्वमा ठूला खतरा पनि हुनसक्छन्, उनको भनाइ थियो । उनले एआई लगायत पछिल्लो समय विकसित प्रविधिको उपयुक्त प्रयोगका लागि राजनीतिक दल र सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा खुला विश्व विद्यालयका डिन सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पावर अथोरिटीका निर्देशक सुरेन्द्र लम्साल, वातावरण विद् डा। धर्म उप्रेती, भाषा आयोगका पूर्वअध्यक्ष लवदेव अवस्थीलगायत विज्ञहरूले यसबारे धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगका प्रमुख, एनआरएनका प्रतिनिधि, ३५ देशमा रहेका पार्टीका जनसम्पर्क समिति र विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू सहभागी थिए ।  विश्वमा रहेका प्रोफेसर र नेपालमा रहेका विश्व विद्यालयका प्रतिनिधि भिसि, रेक्टर, रजिष्ट्रार, मन्त्री, कांग्रेस पदाधिकारीलगायत एक लाख बढी छलफलमा जोडिएका थिए।