काठमाडौँ। सत्तारुढ दलहरू सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूका विषयमा विरोध भएपछि संसद् सञ्चालन हुनेबित्तिकै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। संसद् छलेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको सत्तारुढ दलभित्रबाटै चर्को विरोध भएपछि सरकारले संसद् सञ्चालन हुनेबित्तिकै 'फास्ट ट्र्याक' बाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो। 

सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै अध्यादेशका विषयमा रक्षात्मक बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले आ-आफ्नो दलभित्र सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएका कानूनहरूले सकारात्मक प्रभाव राख्ने भन्दै त्यसको विरोध नगर्न निर्देशन दिएका छन्। दुवै दलले अध्यादेशको विरोध नगर्न आन्तरिक निर्देशन गरेका छन् भने रातारात अध्यादेशमा भएका फेरबदलबारे पार्टीभित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम नै राखिएको छ।  

सरकारले अध्यादेश ल्याएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलले सडक प्रदर्शनसम्मका गतिविधि थालिसकेका छन्। समाजवादी मोर्चाले काठमाडौँमा विरोध सभा नै गरिसकेको छ भने पुन: त्यस्तै विरोध कार्यक्रमहरूको चेतावनी दिएको छ। यस्तोमा सत्तारुढ दलहरू एमाले-कांग्रेस पनि संगठित रुपमा सरकारको निर्णयको बचाउमा उत्रिएका छन्। 

उनीहरूले सरकारले 'फास्ट ट्र्याक' बाट कानून निर्माण गरेर नागरिकमा मौलाएको निराशा चिर्नकै लागि अध्यादेशमार्फत् कानूनमा संशोधन गरेको दाबी गरेका छन्। सरकारले माघ १८ अर्थात् शुक्रबारदेखि संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन बैठक आह्वान गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले पहिलो बैठकको एजेण्डा तय गर्न मंगलबार कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा नै अध्यादेशको बिषयले प्रवेश पाएको थियो। त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकबीचमै मतभेद भएको थियो। अब उक्त विषय संसद्‌सम्म पुग्नेमा दुईमत छैन। 

सत्तारुढ दलहरूले संसद्‌मा विपक्षीहरूको विरोधलाई चिर्ने र सत्तापक्षबाट त्यसको विरोध नहुने वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले संसद् र सार्वजनिक छलफलमा अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छन्। 

सांसदहरूले सरकारले संसद्को क्षत्राधिकार मिचेको भन्दै विरोध गरिरहेकामा कांग्रेसले आइतबार र सोमबार संसदीय दलको बैठक राखेर अध्यादेशका व्यवस्थाहरूबारे सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गरेको छ। उक्त बैठकमा सभापति देउवाले अध्यादेश गलत नियतले नभई सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन ल्याएको भन्दै त्यसको पक्षमा बोल्न निर्देशन दिएका थिए। संसद् बैठकअघि पुन: बस्ने गरी संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ। 

एमालेले पनि मंगलबार संसदीय दलको बैठक राखेर त्यसबारे छलफल गर्यो। उक्त बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले सरकारले अध्यादेश मार्फत् नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा खुकुलो बनाउने काम गरेको र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन समेत यो बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको दाबी गरेका थिए। 

दुवै दलले संसदीय दलभित्र छलफलपछि अब अध्यादेशमार्फत् बनेका कानून प्रावधानहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् 'फास्ट ट्र्याक' मा कानून पारित गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। 

अध्यादेशको बिषयलाई विपक्षीहरूले मुद्दा बनाएर विरोध गर्दा संसद् अधिवेशन प्रभावित हुने सक्ने र त्यसबाट जनतामा समेत थप निराशा बढ्ने भन्दै सरकारले 'फास्ट ट्र्याक' बाट अध्यादेश पारित गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको एक मन्त्रीले बताए। ‘चाँडै पारित गरेनौं भने यसैलाई लिएर विपक्षीहरूले संसद्‌मा होहल्ला मच्चाउन सक्छन्। संसद्को कामकारवाही प्रभावित हुनसक्छ। त्यसैले एकरडेढ हप्ताभित्रै यसलाई पारित गरेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने,‘त्यसैले द्रूत गतिमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले पनि संसद् खुलेपछि सरकारले द्रूत गतिबाट अध्यादेश पारित गर्ने बताएका थिए। ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। सरकारले द्रूत प्रक्रियाबाट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित गर्छ,’ उनको भनाइ छ। 

कानुनबमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता अध्यादेशहरूलाई संसद् सञ्चालन भएको ६० दिनभित्र सदनमा पेश गरी अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। 

यदि अध्यादेशमा गलत भएको भए त्यसमा संशोधनसमेत गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने अभ्यास छ। तर यसपटक भने सरकारले जनताको सेवाकै लागि अध्यादेश जारी गरेको बताएपनि त्यसबारे सत्तारुढ दलभित्रकै मतभेद टुंगिएको छैन। खासगरी ठूलो दल कांग्रेसमा अहिले पनि अध्यादेशबारेको मतभेद मत्थर भएको छैन। संसदीय दलको बैठकमा विज्ञहरू नै बोलाएर अध्यादेशका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि सभापति देउवाले अध्यादेशको विरोध नगर्न निर्देशन गरेका थिए। तर नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छन्। नेता कोइरालाले नै सरकारले अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरेर गलत गरेको टिप्पणी गरेका थिए। विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीनिकट सांसदहरूले सरकारले गरेका गलत कामहरूका विषयमा संसद्‌मा कुरा उठाउने बताउँदै आएका छन्। 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने संसदीय दलभित्र पनि सांसदहरूको केही फरक मत देखिएको स्वीकार गरे। 'पार्टी संसदीय दलको बैठकमा केही फरक मतहरू प्रस्तुत भए। तर अब संसद् बैठकमा त्यसबारे छलफल हुँदा साथीहरूले पार्टीको निर्णयबमोजिम गर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'अध्यादेश कानून संशोधन गर्ने सहज माध्यम होइन। र अहिले मुलुकको परिस्थिति पनि विशेष नै हो। त्यसकारण सरकारले गरेको निर्णयलाई सही भनिएको हो।'

उनले अध्यादेश जारी हुने प्रक्रिया संसदीय मान्यताबमोजिम गलत भएपनि त्यसको उद्देश्य सकारात्मक रहेकाले विपक्षी दलहरूबाट समेत सहयोग हुने विश्वास रहेको बताए। 

हाल संघीय सरकारमा एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमतले समर्थन मात्रै दिएका छन्। सरकारले ल्याएकामध्ये सबैभन्दा बढी विरोध भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर भएको छ। सुकुम्बासी र अस्थायी बसोबास गरेकाहरूलाई धनीपूर्जा दिन सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको दुरुपयोग हुन सक्ने सत्तारुढ दलका एक सांसद बताउँछन्।
 
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सशक्त विरोध गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन गरेको छ। प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पार्टीको निर्णयबमोजिम संसद्‌मा अध्यादेश लगायत सरकारका गलत कामको विरोध गरिने बताए। ‘संसद्को ठूला दलले अध्यादेशबाट शासन संचालन गर्ने भाषा बोलका छन। यो गम्भीर आलोकतान्त्रिक बिचार हो,’ उनले भने, 'यसको प्रतिवाद हुन्छ, गर्नैपर्छ।'