काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पेस गर्दैमा बायसको धारणा बनाउन उपयुक्त नहुने बताएका छन् । बिहीबार प्रेस चौतारी नेपाल ललितपुरको छैटौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधेयक पेस गर्दैमा त्यसको बायसको धारणा बनाएर लोकतन्त्रलाई अमर्यादित बनाउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले भने, “सरकारले राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने एउटा विधेयक पेश गरेको छ । पेश हुँदै संसदमा आएको छ । र प्रर्याप्त छलफलपछि त्यसले ऐनको रुप लिनेछ । विधेयक पेश गर्दैमा त्यसको बारेमा कुनै बायस धारणा बनाउनुपर्ने म जरुरी देखि्दन् । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र मर्यादित भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बाँच्छ । लोकतन्त्रलाई अराजकतन्त्रतिर, अर्मायादातिर स्वछन्दतातिर धकेल्न थालियो भने लोकतन्त्र कमजोर गर्ने तन्त्रहरुलाई संकटमा पार्ने त्यही अराजकता र त्यही स्वच्छन्दता बन्नसक्छ ।”

यसैगरी उनले एमाले नेतृत्वको सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकोचन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । उनले आफूहरु समृद्ध नेपाली, सुखी नेपालीको मर्मलाई बोक्नसक्ने लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, “एमालेले कहीँ कतै पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, मान्छेको बोल्न र अभिव्यक्त गर्ने पाउने विचारलाई संकुचन गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन । तीस वर्ष लामो पञ्चायती तानशाही झेलेर आएका हौँ । हाम्रा नेताहरु जेलको गोलघरभित्र बसेर आउनु भएको छ । स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ । एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकुचनमा राख्दैन ।”

यसैगरी ज्ञवालीले सहकारीका ठगलाई कारबाही अघि बढाइरहेको बताएका छन् । उनले सहकारीका ठगलाई कारबाही अघि बढाउँदा रवि लामिछाने र रास्वपालाई समाप्त गर्न चालिएको कदम भन्दै प्रचार भएको भन्दै आलोचना समेत गरे ।

उनले  भने, “हामीले राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्यौं, २०७९ को निर्वाचनको नतिजा जनताले सोचेजस्तो आएन । देशले एउटा बलियो स्थिरता खोजेको हो । ठगीलाई जोगाउन सरकार बनेको होइन, गल्ती गर्ने सबैलाई कारबाही हुन्छ । तर गल्ती छ भने सडक अदालतले गरेको फैसलाको अर्थ छैन ।”

उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका मात्र नभएर नेकपा एमालेलगायत अन्य दलमा आबद्ध मानिसहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको बताए । उनले ६÷६ महिनामा सरकार फेर्ने बिचौलियाको प्रयास अहिले असफल भएको उनको भनाइ छ । यसमा विभिन्न शक्ति लागेको बताउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसको केन्द्रमा रहेको उनको दाबी छ । 

माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वले गरेको क्षति र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको अर्को १० वर्षले देशको विकास गतिलाई पछि धकेलेको उनको भनाइ छ ।