काठमाडौँ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको ‘राजनीतिक अस्थिरता’ को कारण के होला ? प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरुको निष्कर्ष छ– निर्वाचन प्रणाली । 

प्रमुख दलका अधिकांश नेताहरुले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली रहुञ्जेल कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी मात्रै गरिरहेका छैनन्, बहुमत प्राप्तिकै लागि चुनाव अगावै दलीय गठबन्धन गर्नेदेखि निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्नेसम्म वकालत गरिरहेका छन् । 

तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने वर्तमान निर्वाचन प्रणालीभित्रै कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने धारणा राखेका छन् । सोमबार पोखरामा पार्टीका प्रदेश सभापति तथा प्रदेश प्रशिक्षण विभागका प्रमुखहरुका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापति देउवाले आगामी

निर्वाचनमै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गरेर एकलौटी सरकार चलाउन सक्ने दाबी गरे । तर त्यसका लागि उनले केही शर्तहरु अघि सारे । 

‘पार्टीका सबै नेताहरुबीच एकता हुनुपर्छ । पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्छ,’ देउवाले भने, ‘यो संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त गर्न सहज    छैन । तैपनि पार्टी एक भएर हिँडे, मतभेद बिर्सिएर हिँडे बहुमत ल्याउन त्यति कठिन पनि छैन ।’

सातै प्रदेशका सभापतिहरुसहितका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर सभापति देउवाले आफ्ना मतभेदहरू बिर्सिएर पार्टीमा एकता स्थापित गर्न सबै नेताहरूलाई अपिल गरे । ‘बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताले सुम्पिएको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पनि पार्टीभित्र एकता जरुरी छ,’ देउवाको भनाइ छ । 

विधानबमोजिम दोहोरिएर पार्टीको सभापति बनेका देउवा अब छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । प्रदेश सभापतिहरुको उपस्थितिमा देउवाले दिएको यो अभिव्यक्तिले उनी ०८४ को निर्वाचनपछि मात्रै आफू पार्टीको नेतृत्वबाट अलग हुने योजना बनाइरहेको संकेत समेत दिएको छ । 

१४ औँ महाधिवेशनबाट देउवा पार्टी सभापति निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । विधानबमोजिम कांग्रेसको कार्यकाल अवधि चार वर्षको मात्रै हो । जसअनुसार आगामी ०८२ को पुसभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन भइसक्नुपर्नेछ । तर अहिलेको तयारी हेर्दा अब एक वर्षभित्र पार्टीले महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यही गतिमा पार्टीले महाधिवेशनको तयारीका लागि कुनै पनि गतिविधि गरेको छैन । 

सभापति देउवाले यसअघि पटक–पटक अहिलेकै निर्वाचन व्यवस्थामा कुनै पनि दल एक्लैले बहुमत ल्याउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका थिए, त्यहीअनुसार ०७९ को निर्वाचनमा देउवाले माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गराउन सफल भएका थिए । तर अहिले देउवाकै बोली फेरिनुलाई कांग्रेसकै नेताहरुले शंकाको नजरबाट हेरिरहेका छन् । देउवाले यसअघि आफूनिकटका नेताहरुसँगको छलफलमा पनि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । कतिपय नेताहरु भने चुनावको मुखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्दा क्षति हुने भएकाले तत्काललाई पार्टीभित्रको एकताका लागि भएपनि देउवाकै नेतृत्वमा पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

‘०८२ मा महाधिवेशन हुने अवस्था देखिदैन । त्योअनुसार पार्टीका कामकारबाही अघि बढेका छैनन्,’ केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले भन्छन्, ‘अहिले महाधिवेशनका विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । तर ०८२ मा नहुने भएपनि ०८३ मा महाधिवेशन गरेर पार्टीमा मतभेद बढाउनु पार्टीकै लागि राम्रो हुदैन । महाधिवेशनले निर्माण गरेको विभाजन नपुरिँदै चुनाव आइसक्छ । चुनावी परिणामा त्यसले असर पु¥याउँछ ।’ 

वर्तमान गठबन्धनको मर्मबमोजिम देउवाको नेतृत्वमा देशलाई अघि बढाउनु र ०८४ को निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीको नेतृत्व फेरबदल गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले पार्टीमा सबैभन्दा सिनियर उहाँ नै हो । उहाँले चाहे सबैलाई समेटेर लैजान सक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा विभाजन र विवाद छैन,’ उनको तर्क छ । सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वमै सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई दुई तिहाई मत दिलाउन चाहेको उनी बताउँछन् । 

तर वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला पक्षले भने विधानबमोजिम समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । नेता कोइरालाले नै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि नबढाएकोमा समेत उनले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य सञ्जयकुमार गौतम भन्छन्, ‘विधानले भनेभन्दा अर्को कुरा हुन सक्दैन । समयमा पार्टीका काम गर्ने, समयमा महाधिवेशन गर्ने कुरा विधानले नै प्रष्टसँग गरेको छ । वैधानिक गतिविधि गर्दा पार्टीमा विभाजन र मतभेद हुनुपनि राम्रो होइन ।’ उनले नयाँ नेतृत्वसहित उत्साह बोकेर कांग्रेस चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरे । 

हाल संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा सभापति देउवासहित नेतैपिच्छेका अलग अलग गुट छन् । यस्तोमा तत्कालै महाधिवेशन भएपनि सभापति देउवाकै भूमिका निर्णायक हुने चर्चा कांग्रेसवृत्तमा छ । तैपनि आफू मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने बेला पार्टीको महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा पार्टीभित्रको समीकरण फरक हुनसक्ने र आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भय देउवामा देखिन्छ । यो विषयमा अहिले देउवा पक्षभित्र आन्तरिक छलफल बढेको छ । 

एमालेसँगको गठजोड बन्दा देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेका छन् । त्यसआधारमा ०८२ मंसिरपछि बल्ल देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउनेछ । 

सोमबारको प्रदेश सभापतिहरुसँगको छलफलपछि मंगलबार र बुधबार सभापति देउवाले ७७ जिल्ला सभापतिहरुसँग पनि छलफल गर्दैछन्  । आइतबार बिहानै पोखरा पुगेका देउवाले बुधबारसम्म त्यही रहनेछन् । यसक्रममा उनले पार्टीको महाधिवेशन धकेलेर आफू सुरक्षित रुपमा प्रधानमन्त्री बन्ने र आमनिर्वाचनपछि मात्रै पार्टी महाधिवेशन गराउने गरी रणनीतिक तयारी गर्ने देखिएको छ । उनको सोमबारको प्रदेश सभापतिहरुलाई गरेको सम्बोधन समेत त्यसैमा केन्द्रीत रहेको नेताहरुको भनाइ छ । 

त्यसो त सभापति देउवाले ठूला दलको बहुमत ल्याउने बाटोमा इँटा थप्न समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहमति दिइसकेका छन् । सरकारले तयारी गरेको विधेयक संसद् पुग्नेक्रममा छ । यदि उक्त विधेयक पास भए समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम हुने छ । त्यसो गर्दा कांग्रेस–एमालेलाई त्यसको लाभ पुग्ने छ । 

अर्को तिर संविधान संशोधन गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनुपर्ने बहस समेत निभेको छैन । प्रमुख दलहरु कांग्रेस र एमालेभित्रै यसले प्राथमिकता पाइरहेको छ । पार्टीका उच्चस्तरीय फोरमहरुमै यसबारे पटक–पटक छलफल हुनुलाई सरोकारवालाहरुले समेत संविधानमाथिको गिद्दे नजर भनिरहेका छन् । विपक्षी दल र साना दलहरुले समेत यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी नै विषयहरुलाई लिएर सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई प्रतिगामी बाटोमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘संविधानमा संशोधन गर्ने भए महिलाको प्रतिनिधित्व बढाऔँ । दलितको सहभागिता बढाऔँ । अझ प्रगतिशील भएर कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणामा जाऔँ । तर तपाईहरु यस्तो प्रगतिशील बाटोमा छलफल गर्नै तयार हुनुहुन्नँ,’ दाहालले प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनकै क्रममा भनेका छन्, ‘जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट संविधानमा व्यवस्था भएका विषयहरु तपाईहरुले त्यति सजिलै फ्याँक्न पाउनुहुन्नँ । जनताले पनि त्यस्तो हुन दिँदैनन् ।’