काठमाडौँ । नेपालमा महिलाहरूमाथि अझैपनि संस्थागतरुपमै विभेद कायम रहेको र कतिपय कानूनहरूमै भेदभावपूर्ण व्यवस्थाहरू निरन्तर रहेको पाइएको छ । महिलाविरुद्व हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) कमिटीको बैठकमा नेपाली नागरिक समाजले पेश गरेको छायाँ प्रतिवेदनले नेपालको यो अवस्थाको उजागर गरेको हो ।

स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा बसेको सिड कमिटीको ९० औं सत्रमा नेपाली नागरिक समाजकातर्फबाट नेतृत्वकर्ता महिला, कानुन र विकास मञ्चले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सिडका १६ वटै धाराहरुलाई समेटी तयार गरिएको एकीकृत प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए । 'सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाएका हौँ,' उनले भने । प्रतिवेदनले नेपाल लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणतर्फ अगाडि बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।

‘अझै पनि प्रमुख क्षेत्रहरूमा संस्थागत रूपमा महिलाहरू विरुद्ध हुने भेदभाव विद्यमान नै छ । यसले अन्तरविभाजनको विषयलाई गम्भीर बनाउँदै लैजान्छ । साथै सीमान्तकृत समूहका महिलाहरूलाई बहुआयामिक भेदभावहरूको शिकार बन्न सक्ने जोखिममा पुर्याछउँछ,' प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'नेपालले लैङ्गिक संवेदनशील र प्रतिक्रियाशील विभिन्न कानूनहरु ल्याएको भएता पनि “महिलाहरू विरुद्ध हुने भेदभाव” लाई परिभाषा गर्ने र अपाङ्गता भएको महिला, दलित महिल, एकल महिला, धार्मिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक महिला, एलबिटिआईक्यु, जनजाति महिला, मधेशी महिला, ज्येष्ठ नागरिक महिला, बालिका तथा किशोरी, र मानवीय सङ्कटबाट प्रभावित महिलाहरू लगायतका महिलाहरूले भोग्ने अन्तरविभाजनरूपी र मिश्रित भेदभावलाई सम्बोधन गर्ने विशेष र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था लागू गर्न सकेको छैन ।'

हाल नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रतिबन्धित गरी यसलाई अपराधिकरण गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यक्तिगत रूपमा र निजी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारको भेदभावलाई अपराधिकरण र सजायको व्यवस्था गर्न प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले ३५ वर्ष अगाडि सन् १९९१ मा सिड महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । तर विडम्वनावश अझै पनि राष्ट्रियता, पञ्जिकरण, रोजगारी, आप्रवासि कामदार तथा गतिशीलता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्ति हस्तान्तरण, विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण कानूनहरू विद्यमान छन् ।’ 

प्रतिवेदनले सरकारले महिलाको शशक्तिकरण र अधिकारका क्षेत्रमा एकदमै न्यून बजेट मात्रै दिने गरेको औँल्याएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जम्मा ०।००९५ बजेट मात्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको थियो भने राष्ट्रिय महिला आयोगलाई विनियोजन हुने बजेट समेत घट्दो दरमा रहेको जनाएको छ । नेपालले पर्याप्त रूपमा मानवीय तथा वित्तिय स्रोतहरू प्रदान गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

'अनुमानित १५०० द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका  पीडितहरूको सङ्ख्या हुँदा पनि यी मुद्दाहरूमा सीमित हदम्यादका कारण उनीहरू न्यायबाट वञ्चित भएका छन् । द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाकोहदम्याद हटाई पीडित र प्रभावितहरूलाई उचित परिपूरण र क्षतिपूर्ति पर्दान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो,' अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

नेपालले सन् २०२० मा पालेर्मो प्रोटोकल अनुमोदन गरेको भएपनि 'मानव बेचबिखन' को परिभाषालाई यौन पेशासँग नजोड्ने गरी परिभाषा लगायत अन्य विषयहरूमा प्रोटोकल अनुरुप हुने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २००७ लाई पालेर्मो प्रोटोकल अनुरूप संशोधन गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

'कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०१४ ले अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई समेटेको छैन । जहाँ अधिकांश महिलाहरू श्रम शक्तिको रूपमा कार्यरत छन् । त्यसैले यस ऐनले त्यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई पनि समावेश गर्नु पर्दछ । नेपालले आईएलओ महासन्धि पनि अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको छ,' प्रतिवेदनबारे अधिवक्ता श्रेष्ठले भने । 

सिडको उक्त बैठकमा नेपाल सरकारले सातौँ प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर नागरिक समाजकातर्फबाट बुझाइएको छायाँ प्रतिवेदनले सरकारले महासन्धिले गरेका व्यवस्थाअनुरुप महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्न अझै धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । 

महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) लाई हालसम्म १७९ देशले अनुमोदन गरेका छन् । हाल २३ सदस्यीय सिड कमिटीमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै बन्दना राणा सदस्य छिन् । सन् १९७९ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूले ४र४ वर्षमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने त्यसलाई सिड कमिटीले अनुमोदन गर्ने र त्यसमा आवश्यकताअनुसार सुझावहरू दिएर कार्यान्वयन गर्न लगाउने गरेको छ ।