काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फसाउन ठूला दुइ दलले राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा बोल्दै दाहालले लामिछानेलाई सबैभन्दा सहकारीको ठूलो ठग जस्तो देखाउन खोजिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा बोल्दै दाहालले जे भने त्यो जस्ताको तस्तै-

सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ रु यसको समीक्षा गरियोस् । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?

सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, पूरै गलत छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । अहिले त तपाईहरु बलियो भएकाले बहादुरी गर्यौं पनि भन्नुहोला तर यसलाई जनताले गहिरो गरी नियालिरहेको छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले हामीलाई कहाँ पुर्याउँला ?