काठमाडौँ । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका पक्षमा साधारण बहुमत समेत नजुटेपछि सरकारले ल्याएका अध्यादेश अलपत्र परेका छन् । संसद् सञ्चालन हुनुअगावै फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अघि कानून पास गर्ने निर्णय गरेको सरकारले संसद्का तीन वटा बैठक भइसक्दा समेत अध्यादेशहरू संसद्‌मा टेबल गर्न सकेको छैन । 

विधेयक पास गराउन राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत समेत नजुटेपछि सरकारले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची तय गरेर पनि हटाउँदै आएको छ । १८ माघदेखि संसद् सञ्चालनमा आएको हो । जबकि मन्त्रिपरिषद्ले १५ माघमै फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेशहरू पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले शुक्रबारका संसद् बैठकहरूमा समेत अध्यादेश पेश गर्न सकेन । 

बिहीबार पनि संघीय संसद्का दुवै सदनमा मन्त्रीहरूले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नभएपछि ती प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएका थिए । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारका पक्षमा बहुमत छैन । राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो । 

सत्तारुढ दलले बहुमत पुर्‍याउन सहयोगी बन्ने आशा गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले त्यसबारे निर्णय नदिँदा सत्ता गठबन्धन अलमलमा परेको हो । यादवले असहयोग गरे सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष  एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान यादवसँग छलफल गरेका थिए भने त्यही दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यादवसँग छलफल गरेका थिए । 

दुवैले अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । लगत्तै यादवले पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाएर छलफल गरे । तर अध्यादेशका विषयमा निर्णय लिएनन् । जसकारण सरकारले कार्यसूचीमा राखेको अध्यादेश पेश गर्ने प्रस्ताव अन्तिम समयमा हटेको थियो । 

सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा जसपा नेपालले शनिबारदेखि फेरि छलफल गर्दैछ । नेताहरूका अनुसार अध्यादेशबारे अध्यक्ष यादवले सत्ता गठबन्धनसँग केही सर्तहरू राखेका छन् । ती शर्तहरूमा गठबन्धन तयार भए जसपाले पनि अध्यादेशका पक्षमा धारणा बनाउन सक्नेछ । जसपाका मागहरूका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा पनि आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बिहीबार जसपासँगको संवाद सकारात्मक हुँदा कार्यसूची तय गरिएको, तर पछि त्यस्तो निर्णय नआएपछि तत्काल कार्यसूचीबाट हटाउनुपरेको बताए ।'हामी छलफलमै छौँ । अझैपनि सत्ता गठबन्धन र जसपाबीच संवाद भइरहेकै छ । अध्यादेशहरू संसद्‌मा पेश हुन्छन् । र पास पनि हुन्छन्,' उनले भने । 

जसपा नेपालले अध्यादेशका विषयमा सौदाबाजी गर्न लागेको आरोप समेत लागेको छ । हाल अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी छ भने मधेशकै अर्को शक्ति जनमत पार्टीले मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष यादवले संघमा उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्ने वा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित संघमा मन्त्रालय दिनुपर्ने शर्त राखेको स्रोतको भनाइ छ । तर यादवले भने आफूले अध्यादेशका विषयलाई लिएर कुनै सौदाबाजी नगर्ने दाबी गरेका छन् । 

‘सत्ता गठबन्धनले हामीलाई एउटा प्रस्ताव गरेको छ । हामी सरकारलाई सहयोग नै नगर्ने भन्ने पक्षमा छैनौँ । तर संसदीय दलमा अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि छलफल भइरहेको छ । हामी देश र राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्छौँ,' उनले भने, 'तर यही विषयलाई लिएर सत्ताको कुनै सौदाबाजी गर्दैनौँ । हाम्रा कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू छन् । तर ती मुद्दाहरू शर्त बन्न सक्छन् ।'

सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन समयमा नबोलाएर उक्त अवधिमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ। तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा विवादित छ । 

सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै यो अध्यादेशलाई अध्ययनका लागि भन्दै रोकिदिएका थिए भने पछि विपक्षी दलहरूले पनि यसको चर्को विरोध जनाएका थिए । यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले समेत यसको विरोध गर्दै आएको छ । यही अधिवेशनको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रमुख सचेतक रेखा यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । 

उक्त अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्तै, सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकेको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर, टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

जसपाले यसबारे संसदीय दलमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ । बिहीबारको दलको बैठकमा सांसद राजकिशोर यादवले त्यसबारेको प्रतिवेदन अध्यक्ष यादवलाई बुझाएका थिए । सो कार्यदलले उक्त अध्यादेशमा सरकारले मधेश प्रदेशमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्ने प्रावधान नराखेको, चुरे क्षेत्रमा बस्ती बसाउने बाटो खोलेको, तराईका जंगलमा अनधिकृत रूपमा बसिरहेकालाई स्थायी रूपमा बस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको र अन्य ठाउँबाट तराई–मधेशका वनजंगल रहेका समथर भूमिमा बसोबास गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै आशंका गरेको छ । जसपाका एक नेताले सरकारले जसपाले उठाएका ती प्रस्तावहरूसमेत प्रतिस्थापन विधेयकमा समेटेर ल्याएर सहयोग गर्न सकिने गरी छलफल भइरहेको बताए । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि कानून वा प्रस्ताव पास गर्नका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर अहिले सत्ता गठबन्धनका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ समेत गरी २८ सांसद मात्रै छन् । सरकारलाई थप २ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । जसपा नेपालका ती नै ३ सांसदको समर्थन जुटाउन अहिले कांग्रेस(एमालेका नेताहरू दौडधुप गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत बामदेव गौतम अहिले अध्यादेशका पक्ष वा विपक्षमा खुलेका छैनन् । संविधानले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसद् सञ्चालन भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रतिस्थापन नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसो त अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि विवाद छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला पक्षले अध्यादेशको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।