- केदार सुवेदीको खोजमूलक रिपोर्ट-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि पछिल्लो समयसम्म गरेर चार पटक प्रधानमन्त्री भए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि चौथो कार्यकालसम्म उनले पहिलो प्राथमिकताका साथ गरेको एउटा काम हो हदबन्दीको जग्गामा हात मार्नु ।

ओलीको यो प्रयास सफल भयो भने देशमा हदबन्दी भन्ने कुरा  नै रहँदैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाका अनुसार– ‘गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा  मैले फैसला नै लेखेको हुनाले यसमा धेरै भन्न चाहन्नँ तर नीतिगत कुरा जोडिए पछिको परिस्थितिको भने कुरा गर्छु, गिरिबन्धु एउटा कम्पनीको मुद्दा थियो, हदबन्दीबाट बढी भएका जग्गा छूट र बिक्री बन्दोबस्तको स्वीकृतिका लागि १०१ वटा कम्पनी भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रक्रियामा रहेछन्, कसैको गिरिबन्धुभन्दा धेरै जग्गा छ, कसैको थोरै तर हद नाघेको जग्गा छ ।’

हदबन्दीका यति धेरै जग्गा मध्ये बढी चर्चा भने ओलीकै गृह जिल्ला झापामा रहेको हदबन्दीभित्रको गिरीबन्धु टी स्टेटको करिब दुई खर्व मूल्यको  जग्गालाई हडप्ने प्रकारले पहिलोदेखि चौथो कार्यकालसम्म यो वा त्यो  प्रकारले लागिनै रहेका देखिएको अवस्थामा भइरहेको छ । कतिसम्म भने अदालतले रोक लगाए पनि उनको  यस्तो अभियान भने रोकिएन ।

ओली प्रधानमन्त्री हुने क्रम २०७२ असोजबाट सुरु भएको हो । त्यसपछि २०७४ फागुन दोस्रो, २०७८ वैशाख तेस्रो र  २०८१ असार चौथो चलिरहेको कार्यकाल हो । पछिल्लो समय भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश आयो जसमा हदबन्दीको जग्गा व्यवसायीले बेचबिखन गर्न पाउने भनिएको छ । यो कानुन यथा अवस्थामै पारित भएमा सबैभन्दा लाभान्वित त्यही गिरिबन्धु हुनेछ ।

ओलीले २०७२ सालमा प्रारम्भ भएको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यही गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेर गरेर बेचबिखनको व्यवस्था मिलाउन भनी सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत समिति गठन गरेका थिए । त्यस बेला जग्गा कारोबारीहरूले गिरीबन्धुको थप जग्गा अपचलन गर्ने प्रयास स्वरूप यो समिति बनाउन लगाइएको बताइएको थियो । जानकारहरूले बताए अनुसार त्यस बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले झापाकै कचनकवलको जग्गा चिया खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन गरेको थियो । सो प्रतिवेदन आफूले चाहेजस्तो नआएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएन र  सार्वजनिक पनि गरिएन । बरु त्यसै बिचमा उनको सरकार नै ढल्यो ।

त्यहाँबाट सुरु भएको हदबन्दीको जग्गा हडप्ने उनको यो अभियान अहिले चलिरहेको चौथो कार्यकालमा पनि जारी नै छ । जुन कुरा भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशले पनि देखाउँछ । यसमा हदबन्दीको जग्गा सम्बन्धित व्यवसायीले बेचबिखन गर्न पाउने भनिएको छ । यद्यपि यो व्यवस्था जग्गा कारोबारीका लागि भनिएको छ तर यो प्रावधानले गिरिबन्धुको हकमा पनि उही हुने अनुमान छ ।

उनको दोस्रो कार्यकाल २०७४ फागुनबाट प्रारम्भ भयो । यो कार्यकाल २०७८ वैशाखसम्म कायम थियो । यो महिनाको अन्तिमतिर  उनले संसद्मा मागेको विश्वासको मत  पाएनन् । त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतबाट उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो तेस्रो कार्यकाल त्यो वर्षको असार २९ सम्म कायम रह्यो । सरकार छाड्दाछाड्दै पनि असार २४ मा यही गिरिबन्धुको जग्गा साटफेर वा बेचबिखन गर्ने कामलाई झन् सहज बनाइदिने सन्दर्भ कै थियो । झापाको बिर्तामोडमा रहेको यो बहुमूल्य जग्गासँग कोसी प्रदेशका जहाँसुकैका जग्गासँग साटफेर गर्ने व्यवस्था यो बेला भएको थियो । यसले हदबन्दीको महँगो जग्गा व्यवसायीको हातमा र सस्तो जग्गा  सरकारको हातमा पर्ने भयो ।

अहिले चलिरहेको चौथो कार्यकालको छैटौँ महिना चलिरहँदा गिरीबन्धुको नाम नलिईकन तर हदबन्दीका जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याइयो ।

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको समय हदबन्दीमा हात मार्ने धेरै अभ्यास भएका देखिन्छन् । दुई तिहाइको बहुमतले भूमिसम्बन्धी ऐनमा रहेको हदबन्दीको  प्रावधान नै संशोधन गरिएको बेला यही हो । एक जना नेताले कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने उदाहरण कायम भएको पनि उनको यही कार्यकाल हो । यस बेला उनी दुई तिहाइको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री थिए । यति बलियो अवस्थालाई  उनले हदबन्दी हटाउने काममा नै  लगाएका त्यस बेला बनाइएका कानुनहरू र  बनाउँदा ज्याजे गरियो ती कामहरू आफैँ यसका साक्षी बनेका छन् ।

ओलीका यी कामलाई यता अदालतले भने पटक पटक रोक्दै आएको छ तर उनी भने  रोकिएनन् । बरु कानुन बनाएर   जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने उनको दलिल आउने क्रम बढ्दै गयो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको एउटा अंश हेर्‍यो भने ओलीको यो अभियान कति गलत रहेछ छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । उनले बनाएका ती कानुनबारे अदालतले गरेका फैसलाले  पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको राजनीतिक भ्रष्टाचारका पोल खोल्छन् ।

अदालतको आदेश

गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासबाट माघ २४, २०८० मा भएको आदेशमा भनिएको छ, –

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१-१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

पूर्ण पाठको परमादेशको खण्ड: (क, १) जग्गाको क्षेत्रफल (२) चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित रायस (३) सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चिततास (४) सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्यस (५) तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी सङ्ख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता (६) सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनस (७) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकिन (सुनिश्चित) भएपछि मात्र भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी हदबन्दीभन्दा बढी  जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।

(ख) हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको (सर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनु ।

(ग)  त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ को प्रावधान लागू हुने (हदबन्दीको प्रावधान लागू हुने) देखिन्छ । तसर्थ, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालीको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोगमा नरहेको  प्रत्यर्थी गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीका नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नु, गराउनु ।

कस्तो थियो ओलीको काम ?

गिरीबन्धु टी स्टेटको बहुमूल्य जग्गा पटक–पटक अरू प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न खोजेको अवस्थामा नै ओलीले आफ्नो कार्यकाल भरी निरन्तर सहयोग गरेका हुन ।  यसका लागि उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष २०७६ सालमा कानुन नै संशोधन गरिदिएका थिए ।  उक्त वर्षको माघमा संशोधन भएको कानुनमा हदबन्दी छुट अन्तर्गत निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने व्यवस्था भयो ।

भूमि सम्बन्धी  संशोधित ऐनको दफा १२ ‘ग’मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारख गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’

दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोग चलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ उल्लिखित प्रावधान यथावत् लागु हुँदा  देशमा हदबन्दीको अवस्था समाप्त हुन्छ ।

एउटा काममै चार सचिव हेरफेर

सरकारले संशोधन गरेको यो प्रावधान सम्बन्धित मन्त्रालय भूमि सुधारबाट पहिले यस्तो व्यवस्था प्रक्रियामा लान तीन जना सचिवहरूले मानेनन् । ऐन बनेर मात्र हुँदैन थियो  कार्यान्वयनमा आउन सो अनुसार नियम पनि बनाउनु पर्छ । पहिले ओलीले चाहे अनुकूलको ऐन नियम बनाउन त्यस बेला चार जना सचिव फेरबदल भए । जजसले हदबन्दी हडप्ने यो योजना अनुसारको नियम कानुन बनाउन आफ्नो मन्त्रालयबाट सिफारिस गर्न मानेनन् तिनीहरू धमाधम सरुवामा परे ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारले मनासिब आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु भनेको योजनाबद्ध ठुलो  भ्रष्टाचारको सूत्र पनि हो । भूमिसुधार मन्त्रालयका तीन जना सचिवहरूले यस्तो भ्रष्टाचारको योजनामा आफू साक्षी नबस्ने भए । धेरै खोजेर ल्याइएका चौथा सचिवले मात्रै यो योजनालाई साथ दिएर ऐन अनुकूलको नियमावली बन्यो ।

यस अघि २०५२ जेठ ८ एमालेको अल्पमत सरकारको पालामा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै हदबन्दी छुटको ५१ बिघा जग्गा सेयर–लगानी बापत गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी स्टेटलाई हक हस्तान्तरण र नामसारी गरिदिएको थियो । त्यसपछि २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्ले नाजको नाममा आएको यो ५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरिदियो ।

यी दुवै निर्णय विवादमा परेका थिए जसलाई ओलीले नै काङ्ग्रेसले कमिसन खाएर यसो गरेको भनेर अहिले पनि आरोप लगाइरहेकै छन् । यी निर्णय विवादमा आएका कारण नियत सफा भएका सचिवहरू सतर्क रहनु स्वाभाविक नै होला ।

यता हदबन्दीको जग्गा हडप्ने क्रममा यति बेलासम्म भूमिसुधार  मन्त्रालयका तीन सचिव फेरिइसकेका थिए । तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले यो योजनामा आनाकानी गरेपछि उनका ठाउँमा सूर्य गौतमलाई सचिव बनाइयो । गौतमकै पालामा मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टा सजिलो हुने गरी नियमावली प्रस्ताव गरेर छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाएको थियो । उनले पनि पछि यसको विरोध गरे । त्यही क्रममा समितिबाट नियमावली पारित नहुँदै गौतमको पनि सरुवा भयो । त्यसपछि सचिव बनाइएर मन्त्रालय पुगे केदार न्यौपाने । उनले पनि जग्गा साटफेर गर्न दिने गरी हुन लागेको नियमावली निर्माणको विरोध नै गरे । त्यसपछि टेकनारायण पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव बनाइयो । पाण्डे सचिव भएपछि २०७७ पुस ७ मा यही नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । त्यसपछि नै हदबन्दीको जग्गा हडप्ने योजनाले कार्यान्वयन हुने अवसर पायो ।

यस्तो नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको समयभन्दा दुई दिन अघि पुस ५ गते संसद् विघटन भइसकेको थियो । यो भनेको संसद्मा यो कुरा नउठोस् भन्ने पनि हुन सक्छ ।

यो एउटा प्रयोग गर्न खोजिएका र एक जना त प्रयोग नै भएका चारै सचिव अहिले  पनि अध्ययनका लागि उपलब्ध छन् । प्रयोग भएका वा गरिएका चौथा सचिव पाण्डे चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको आरोपमा जेलमा छन् ।

अदालतले रोक्दा रोक्दै पनि

ओली दोस्रो पटक २०७४ साल फागुनमा प्रधानमन्त्री भए । एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका कारणले पनि होला  यो  सरकारलाई  दुई–तिहाइको समर्थन थियो । तर ओलीले यो शक्ति भने देश बनाउने वा अवस्था सुधार्ने तर्फ लगाएनन् । बरु भ्रष्टाचारमा प्रयोग भयो । त्यसको उदाहरण हो आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर फेरि गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा हुने गरी नीतिगत चलखेल गर्नु । त्यसका लागि भएको ‘राजनीतिक सेटिङ्ग’ ले नै माथि उल्लेखित विवरणहरू अर्थात् राजनीतिक भ्रष्टाचारका योजनाबद्ध तिकडमहरूको जन्म गराएको बुझिन्छ  ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा हुने वा बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री, सचिव, मात्र होइन संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयनसमेत त्यही रूपमा गरिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन् । यो प्रयोजनका लागि अदालतका आदेश समेत उल्लङ्घनमा परे । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनासाथ गिरीबन्धुको जग्गा हत्याउने दोस्रो चरणको खेलो सुरु भइसकेको थियो । सो विषय थाहा पाएपछि झापाकै एक जनाले त्यसलाई रोक्न भन्दै २०७५ सालमा नै गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले ।

रिटमा निवेदकले गिरीबन्धुका सञ्चालकले भारतसँग सीमा जोडिएको झापाकै दक्षिण भेगमा जग्गा किन्ने र ती जग्गा छुट पाएको महँगो जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा भित्रभित्रै प्रस्ताव पुराइएको दाबी गरेका थिए । उनले रिटमा लेखे अनुसार झापाको दक्षिणी भेगमा पर्ने कचनकवलको सस्तो जग्गासँग बिर्तामोडको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी चलखेल भएको सुनेको भन्ने । गिरीबन्धुभित्र जग्गा प्लटिङ गर्ने, पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने लगायत गैर कानुनी काम भइरहेको हुँदा त्यस्ता काम तत्काल नै रोक्न अदालतको आदेश माग भएको थियो ।

यहाँ उल्लेख भएको, झापाको दक्षिणी भेगमा पर्ने कचनकवलको सस्तो जग्गासँग बिर्तामोडको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी चलखेल भएको भन्ने कुरालाई ओलीको माथि उल्लेखित समितिको चर्चाले पुष्टि गर्छ । यही रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले २०७५ फागुन ६ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो जसमा  ‘गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्ने लगायत काम नगर्नर नगराउन’ भनिएको छ ।

यो आदेश पछि नै ओली सरकारले माथि उल्लेख भएजस्ता फेरी त्यही जग्गा बेचबिखन वा साटफेरका लागि बाटो खुलाउने काम गरेको हो । एक जना प्रधानमन्त्रीको चार वटा कार्यकाल भरी एउटा काममा यस्तो निरन्तर अभ्यास एक प्रकारले दुर्लभ नै हो । तर यो काम  देशका लागि भन्दा भ्रष्टाचारका लागि समर्पित भएका कारण होला निन्दित नै भइरहेको अवस्था छ ।  (स्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार)