काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका अव्वल न्यायाधीशका रूपमा चिनिएका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले राज्यका उच्च पदाधिकारीले राज्यमा फौजदारी कसुरलाई कसरी संरक्षण गर्छन् भन्ने बारे यसरी भनेका छन् –

‘एक जना सत्तामा थिए। सत्तामा रहुन्जेल उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आधार–कारण सरकार, प्रहरी र राज्यले देखेनन्। कारबाही गर्नुपर्ने केही पनि छैन भनेर वक्तव्य निकालियो। उनी सत्ताबाट निस्किए। विषय त्यही हो, कागज त्यही हो। अहिले पक्राउ गरेर भित्र राखिएको छ। पक्रेको ठिक हो कि बेठीक भन्नेमा मेरो केही भनाइ छैन। कारबाही गरेको ठिक होला वा नगर्ने निर्णय गरेको ठिक होला? कारबाही गर्नु ठिक हो भने हिजो वक्तव्य निकालेर ‘उहाँको केही पनि छैन’ भनेर किन भनिएको हो ? हिजोको वक्तव्य ठिक हो भने आज किन थुनिएको हो ? यति चाँडै दुई खाले कुरा हुन्छ, यो राज्यमा। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। दुवै कुरा कसरी ठिक हुन्छन् ?’

पूर्व न्यायाधीशले देशको शासन कसरी चलिरहेको छ भनेर उदाहरण दिएका उल्लेखित पात्र अमुक होइनन्। देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही चलाउने भन्ने नारा दिएर खडा भएको र पहिलो आमनिर्वाचनमा नै संसद्को चौथो हैसियत पाएको दलका सभापति रवि लामिछाने र उनका फौजदारी कसुरलाई संरक्षण दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका कामको प्रसङ्ग हो यो।

प्रचण्डको सरकारमा रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। करिब एक वर्षको बिचमा उनी दुई पटक यस्तो पदधारी भए। पछिल्लो पटक सत्ताबाट निस्किएको तीन महिनामा उनी सहकारीको ठुलो रकम ठगी गरेको फौजदारी कसुरमा पक्राउ परे। पाँच वटा जिल्लामा उनका विरुद्ध जाहेरी आयो र मुद्दा दर्ता भएका मध्ये सवैतिर उनी अदालतबाटै कसुरदार ठहरिए।

यो कसुर उनी मन्त्री भएपछि गरिएको कामबाट खडा भएको कामबाट होइन। करिब पाँच वर्ष अघि उनले गरेको सहकारी ठगीमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। यसको अर्थ हो उनी गृहमन्त्री हुँदाका बखत नै उनले यी कसुर बोकिरहेका रहेछन्।

रवि पक्राउ गर्ने बेला प्रधानमन्त्री उनै केपी ओली थिए जसले चार महिनासम्म लगातार रविले कुनै कसुर गरेका छैनन् भनेर  त्यस बेला जताततै सार्वजनिक रूपमा वकालत गरिरहेका थिए। उनका विरुद्ध संसदमा छानबिन गर्न माग हुँदा ओलीले नै तीन महिनासम्म रोकेका थिए।

रवि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपप्रधान र गृहमन्त्रीको पदबाट सत्तासीन भएका  हुन। त्यो पनि एउटै पदमा दुई दुई पटक। पछिल्लो समय जब उनीमाथि सहकारी ठगी गरेको भनेर आरोप लाग्यो त्यसपछि यी प्रधानमन्त्रीले आफू र   मातहतका निकायको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उनलाई जसरी बेकसुर साबित गर्न खोजिरहे, पूर्व न्यायाधीश खतिवडाले औँल्याएका ‘हिजो वक्तव्य निकालेर ‘उहाँको केही पनि छैन’ भनेर किन भनिएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेको  ठाउँ यही हुनुपर्छ।

वास्तवमा नै त्यस बेला यी रविलाई बेकसुर बनाउन प्रधानमन्त्री आफै, उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षक सबै लागेका थिए  जसलाई पूर्व न्यायाधीश खतिवडाले ‘राज्य’ भनेका छन्। सर्वोच्चका यी पूर्व न्यायाधीशले गरेका यो प्रश्नलाई कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पुस २५ र माघ २ मा आएका दुई फैसला केही हदसम्म उत्तर हुन सक्छन् जसमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा निर्दोष छन् भनी बताएका उनी कसुरदार नै हुन भन्ने ठहर भयो। अरू अदालतमा पनि मुद्दा पर्ने क्रम जारी नै छ।

प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेका यी पूर्व गृहमन्त्री रविको कसुरको थप विशेषतामा जता पनि एकै प्रकारले ठगी हुनु हो। अलगअलग सहकारीको रकम अपचलन गरिँदा कसुरका प्रकार भने समान छन्। दुई अदालतका आदेश–

कास्की जिल्ला

‘निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनु भन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात् पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको, सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैङ्कको खाता नं ०१२०००१००१५१३२ मा भएको कारोबार विवरण अनुसार सन् २०२१ ०१ १८ मा चेक नं २०२४८९५३१७ बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टड बैङ्कको  १८२९०३१७२०१ मा रु.२,००,००,०००।– ( दुई करोड ) जम्मा भएकोमा सोही रकम मध्ये सन् खाता नं २०२१–०१–२१ मा चेक नं ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा आईएमआईको खाता नं ३०–७०१०००५१–१३ मा रु.७५,००,०००।– (पचहत्तर लाख ) को रहेको ग्लोबल चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.ली.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमआई बैङ्कको खाता नं ००४०१०१००००५७७ मा सन् २०२१–०१– २२ जम्मा गरेको देखिदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैङ्क खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि ..’ (२०८१ पुस २४)

काठमाडौँ जिल्ला

‘यी प्रतिवादी रवि लामिछाने आफू गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा. लि. को प्रबन्ध निर्देशक रहेको, गोर्खा मिडियाबाट शेयर खरिद गरी नलिएको, आफूलाई प्राप्त भएका शेयर स्वेट शेयर बापत पाएको हुँ भनी बयान गरे पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.ली.का बिक्रीमा रहेको १,८०,००० थान शेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन माग बमोजिम यस प्रा.ली.मा बिक्रीमा रहेको शेयर मध्ये १,८०,००० शेयर खरिद गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिई शेयर लिएको देखिँदा निजले उक्त प्रा. ली. को शेयर खरिद गरी लिएको देखिई निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.ली.को शेयर होल्डर एवं प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो। प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रा. ली. मा शेयर होल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनु भन्दा अघि नै प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुने गरी गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रा.ली. को ग्लोबल आई.एम.ई. बैङ्कमा खाता खोली सञ्चालनमा ल्याएको, निज प्रबन्ध निर्देशक भएको वेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रा.ली.को सोही खातामा उक्त सहकारी संस्थाबाट रकम आएको देखियो। प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा ऋण खाता खोली रु.४६,९८,०००÷– र रु.४६,४८,०००÷– लिएको, प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट काटिएको चेकबाट रु.९०,१६,६६० ÷ – स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ऋण भुक्तान गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. ली. को खाताबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने– प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको…।’ (२०८१ माघ २)

कसरी गरियो संरक्षण

यस्ता कसुरदारलाई जोगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले रवि निर्दोष छन् भनेर संसदमा गरेको सम्बोधन, महान्यायाधिवक्ता दिएको निर्दोषताको प्रमाणपत्र तथा प्रहरी महानिरीक्षक संसदीय समितिमा दिएका जानकारीलाई हेरियो भने विचित्रकै चित्र देखिन्छ। यी पदाधिकारीबाट चलाइएको रवि बचाउ अभियान कति कडा थियो भने अदालतमा उनका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको बचाउ सूत्र नै त्यही रह्यो। इजलासमा उनीहरूले अडियो भिडियो नै प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको संसदमा सम्बोधन

सहकारी ठगीमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारे संसदमा व्यापक रुपले छानबिनको माग हुन थालेपछि उनलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्प कलम दाहाल प्रचण्ड आफै मैदानमा उत्रिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले सहकारी ठगीमा रविको कुनै दोष नदेखिएको भन्दै बरु त्यस्तो दोष देखाउने सांसद प्रति नै नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए।

त्यो भाषणको अंश –

‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। सूर्य दर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्त उपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको तथ्य स्पष्ट छ। जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ। ती १९ जनामध्ये ४ जना पक्राउ परेका छन्। बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो। जसमा माननीय रवि लामिछाने समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ जाहेरी दिइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार, प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतया। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन। फेरी उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्स्यौट हुन देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रस्ट शब्दमा भएको थियो। यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडीको विषय हो। रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित काम, कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु ’ (प्रतिनिधिसभा बैठक ०८० चैत्र ६)।

महान्यायाधिवक्ताको सफाइ पत्र

महान्यायाधिवक्ता  प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने पद हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियुक्त गरेका, सरकारवादी भएका मुद्दाका  निर्णायक पदाधिकारी महान्यायाधिवक्ताले पनि रवि बेकसुर छन् भनेर लिखित पत्र नै दियो। त्यो पत्रको ब्यहोरा –

‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेस गर्नु भएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१।०१।१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ।’

लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वैशाख २४ गते यस्तो पत्र दिएको  हो। यो पत्र कसरी पदको दुरुपयोग गरियो भन्ने बारे राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट क्लिन चिट प्रस्तुत गरेको पत्र देखाएको र पढेर सुनाएको भन्दै विभिन्न माध्यमलाई जानकारी गराए। उनका अनुसार ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदको दुरुपयोग गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मेराबारेमा मुद्दा मामिला र म दोषी छु कि छैन भनेर पत्र लेख्न लगाउनु भएको रहेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई तपाईँको बारेमा मुद्दा मामिला केही छैन, सहकारीको विषयमा नाम पोलिएको छैन, तपाईँबाट सहकारीमा केही पनि भएको छैन भनेर क्लिन चिट दिएको छ भनेर देखाइयो।’

यो बेला अर्थात् प्रधानमन्त्रीले रवि दोषी छैनन् भनेर बताएको दिनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा महान्यायाधिवक्ता मात्र होइन प्रहरी महानिरीक्षक समेतले पनि  यही कुरा दोहोर्‍याउँदै आएका थिए। तर पछि संसदीय छानबिन समिति नै गठन भयो।

प्रधानमन्त्री लगायतका यस्ता निकायले फौजदारी कसुरको यस प्रकारले संरक्षण गर्दागर्दै गठन भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले जे जति कैफियत फेला पार्‍यो त्यसले पनि कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको यो संरक्षकत्व गलत थियो भन्ने नै बत्ताउँछ।

समितिको कार्यादेश र ठहर 

आफूले गर्नुपर्ने कामका बारे समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको बुँदा १७.४ मा यसरी उल्लेख गरेको छ –

‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लिखितलगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।

ठहर खण्डको एउटा बुँदा –‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन, खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ,। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गने ।’

सबै प्रमाण पहिले नै सार्वजनिक

यति बेला अदालतले रविलाई कसुरदार भनी  ठहर गर्दा लिएका आधार र प्रमाणहरू त्यसै बेला सार्वजनिक भइसेकेका थिए जुन बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यी व्यक्तिको कुनै कसुर छैन भनी संसदमा समेत सम्बोधन गर्दै थिए। ती प्रमाणमा  रविले सहकारीबाट ल्याएको रकमको अङ्क मात्र होइन त्यसबाट शेयर खरिद गरिएको, जथाभाबी रकम वितरण भएको, नक्कली कर्जा खाता खोलिएको,पारिश्रमिकबापत शेयर लिएको भनिएको कुरा  झुट भएको भनेर अनौपचारिक माध्यमहरूमा फोटोकपी सहितका निरन्तर समाचार आइरहेका थिए। त्यस बेला प्रकाशित समाचार विवरण र अहिले प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको तथा इजलासले पनि कसुर ठहरिने प्रमाण मानेका कागजपत्र उही हुन। त्यस कारण पनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता पात्रलाई अज्ञानतावश बचाउ गरेका भन्न मिल्दैन।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा परेको जाहेरी र सो अनुसार अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको फाइल तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष पहलमा केन्द्रमा झिकाइएको र त्यो अहिलेसम्म फिर्ता नभएका कारण पूरक मुद्दा दर्ता हुन ढिलाइ भएका भनेर रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले नै जानकारी दिएका हो। त्यस बेला गृहमन्त्री यिनै रवि लामिछाने थिए। उनलाई जोगाउन नै त्यो फाइल प्रधानमन्त्रीले केन्द्रमा झिकाएर यति दिनसम्म फिर्ता नगरिएको भन्ने कुरा सामान्य होइन। फौजदारी कसुरमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो संरक्षकत्वले कानुनको राज्य भन्ने कुरालाई स्थापित हुन दिँदैन।

(स्वतन्त्र समाचार आइएनएसमा केदार सुवेदीको रिपोर्ट)