काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल इप्पानका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुख पाएको पनि उनले बताए । उनले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियशिल ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने पनि बताए । लगानी सम्मेलन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई संसोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझ्न सकिने पनि शाहीले बताए ।

उनले भने संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ । कार्यपालिका को अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको रु भन्दै प्रश्न गरे ।