काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा नेताहरूलाई बोलाएका देउवाले पार्टी, गठबन्धन र सरकार सञ्चालनका विषयमा आफूनिकट शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा सभापति देउवाले आफूसँग मन मिल्ने नेताहरूलाई मात्रै बोलाएको उनको सचिवालयको भनाइ छ। सभापतिज्यूले मन मिल्ने नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । त्यस्तो ठूलो विषय केही थिएन, सचिवालयको भनाइ छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमहामन्त्री सशांक कोइराला, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र एनपी साउद देउवासँग छलफल गर्न बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । सो क्रममा नेताहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गति लिन नसकेको गुनासो गरेका थिए भने सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस(एमालेबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए । 

पछिल्लो समय भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगेर अड्किएकोमा त्यसबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न नेताहरूलाई सभापति देउवालाई सुझाव दिएका छन् । सरकार, पार्टी र गठबन्धन सञ्चालनका विविध विषयहरूमा कुराकानी भयो । हामीले अहिलेको गठबन्धनको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दियौँ, बैठकपछि एक नेताले भने, अहिले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुगेको अवस्था छ । यस्तो बेला नेकपा एससँग छलफल गरेर पनि बहुमत पुर्‍याउन सकिने विषयमा कुराकानी भएको छ । ती नेताका अनुसार छलफलपछि सभापति देउवाले नेकपा एससँग संवादको वातावरण बनाउन र राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत छैन ।

सरकारले संसद् बन्द रहेका बेला ल्याएका भूमि सम्बन्धी सहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू संसद्‌बाट पास गराउने विषयमा बहुमत सुनिश्चित भएको छैन । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गरेका छन् । जसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छट्पटिएका छन् । यस्तो बेलामा कांग्रेसमा भने नेताहरूले विपक्षमा रहेका दलहरूसँग भएपनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नु्पर्ने विकल्प दिएका हुन् । 

भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा जसपा नेपालले विरोध जनाएपछि मधेशवादी दलहरू अहिले एकमत जस्तै बनेका छन् । सरकार गठनदेखि नै सरकारको पक्षमा उभिएका दलहरूसमेत अहिले उक्त अध्यादेशलाई लिएर सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारमै रहेका दलहरू अध्यादेशबारे विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले विकल्प खोजिरहेका छन् । कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले अध्यादेश अस्वीकृत हुँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने पनि जसरी भएपनि पास गर्न कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

त्यस्तै, सरकार निर्माणका बेला भएको  ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको र त्यसबारे समेत प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न सुझाव दिएको बैठकमा सहभागी ती नेताले बताए । छलफलमा सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा समेत नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् । पार्टीको विधानबमोजिम १५ औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअगावै महाधिवेशन गर्ने बातावरण बनाउन पार्टीका पदाधिकारी तयार नदेखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यस्तोमा सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँगको आजको छलफलमा भने आफू समयमै महाधिवेशन गराउने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।