स्वर्ग जाँदा नि सँगै, नर्क जाँदा नि सँगै भन्ने दाहाल–ओली जोडी अचानक किन फाट्नु पर्यो भन्ने जिज्ञासालाई शान्त पार्दै एमालेजन गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत हुन्थे र भन्थे, “संविधान संशोधन नगरी नहुने भयो, त्यसका लागि दुई ठूला दल, कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्नु अनिवार्य भएकाले दाहालसित ओलीले सम्बन्धविच्छेद गर्नु परेको ।” 
छेवैमा उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ता होमा हो मिलाउँथे । 

सात महिनापूर्व रास्वपा सम्मिलित माओवादीका सर्वोच्च (सुप्रिमो) पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी–एमालेको संयुक्त सरकार हटाएर, एमालेकै राजीखुसीमा, यसकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सहभागिता रहेको यो सरकार बनाइएको थियो । स्वर्ग जाँदा नि सँगै, नर्क जाँदा नि सँगै भन्ने दाहाल–ओली जोडी अचानक किन फाट्नु पर्यो भन्ने प्रश्न गर्दा कर्णप्रिय उत्तर ध्वनित हुन्थ्यो, “संविधान संशोधन नगरी नहुने भयो, त्यसका लागि दुई ठूला दल, कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्नु अनिवार्य भएकाले दाहालसित ओलीले सम्बन्धविच्छेद गर्नु परेको ।” अर्थात् दाहाललाई सरकारी निवासबाट उनको निजी निवास पठाउनुको कारण थियो, संविधान संशोधन गर्ने वातावरण तयार गर्नु र २०८४ सालमा हुने निर्वाचन अगावै वर्तमान ‘भद्दा’ संविधानलाई छरितो बनाउनु । यो दुई तीन महिनाअघिसम्मको दुवै दलका होनहार पात्रहरूको तर्कपूर्ण प्रस्तुतिको केन्द्रीय भाव हो ।

संविधान संशोधनको वाचा   

वर्तमान गठबन्धन बनिरहँदा ७ बूँदे सहमति गरिएको भए पनि ती सातमध्येको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बूँदा संविधान संशोधन नै हो । यसै बूँदाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य स्थापित गरेको हो, अन्यथा एमाले माओवादी मिलेर सरकार बनाउनु अथवा कांगे्रस माओवादी जोडिइरहँदा के नै त्यस्तो बिग्रिहालेको थियो र ! माओवादीसित कांग्रेस टाँसिदा कांग्रेसका मानिसले मन्त्री पाएकै थिए, एमालेले माओवादीलाई अँगालोमा कस्दा पनि एमालेबाट मन्त्री भएकै थिए । कांग्रेस, एमालेले आलोपालो माओवादीको उद्धार गरिरहेकै थिए । दुईमध्ये एउटा त सत्तैमा हुन्थ्यो, सधैं । तात्पर्य के भने संशोधनै नगर्ने हो भने कांग्रेस एमालेले सत्तैका लागि विचरा प्रचण्डलाई सत्ताविमुख बनाउनुपर्ने कारणै थिएन । किनभने ओली प्रधानमन्त्री बन्दा देशमा चमत्कार भइहाल्ने र प्रचण्ड हुँदा अधोगतिमा गइहाल्ने भन्ने पक्कै होइन, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने कांग्रेसका काँधबाट माओवादीलाई ओरालेर ओलीले बारम्बार प्रचण्डलाई पक्कै काँध हाल्ने थिएनन् ।   

के कस्ता संशोधन

संविधान संशोधन गर्नैपर्ने महसुस समाजको हरेक तप्काले गरेको पक्कै हो र गरिरहेकै छ । सबैका केही न केही जायज मुद्दा छन् । त्यसैले आआफ्ना मागअनुसार संशोधनको अवसर आउने भयो भन्ने अधिकांशले ठानेकै हुन्, झन् एमाले कांग्रेस मिल्दा संविधानलाई काम गर्न योग्य अर्थात् परिणाममुखी बनाउनका लागि अनुकूल वातावरण बन्छ भन्ठान्नेहरूको दुवै पार्टीमा बाहुल्य छ नै । संविधान संशोधन नचाहने वास्तवमा कुनै दल छैन, के संशोधन गर्ने विषय यद्यपि फरक छन् । 

मधेसकेन्द्री दलहरू संविधान आफ्ना अनुकूल नभएकोमा संविधान लेखिदैदेखि रुष्ट छन्, उनीहरूले त आन्दोलन नै गरे । नाकाबन्दी गराए । माओवादी पनि वर्तमान शासकीय स्वरूपसँग सहमत छैन, उसलाई पनि संशोधन चाहिएको छ । राजावादीहरूको बाहुल्य भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त अभीष्ट नै संविधान संशोधन हो । कांग्रेस एमालेको चर्चै गर्नु परेन, उनीहरूले संशोधन गर्न भनेरै आलोेपालो प्रधानमन्त्री बन्ने चाँजोपाँजो मिलाएर गठबन्धन गरेका हुन् । तर यसो भनिरहँदा संसदमा संविधान टेबल गरेर धमाधम संशोधन गर्न थाल्ने त पक्कै होइन, त्यसका लागि चर्चा–परिचर्चा आयोजन गर्नु पर्दो हो । विषयगत अध्ययनको आवश्यकता पर्दो हो । हरेक दलका पंक्तिमा, त्यसपछि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय विमर्श हुनु पर्दो हो । कुन परिच्छेदका कुन कुन अनुच्छेदहरू, प्रावधानहरूमा क–कसले के कस्तो बदलाव चाहेका छन् भन्ने ठहर हुनु पर्दो हो । विशद् विमर्श, परामर्श गर्नु पर्दो हो । अचम्म छ, संविधान संशोधनको आवश्यकता दर्शाएर सरकार बनाउने तर त्यसतर्फ सार्थक अग्रसरताचाहिं न सरकारले लिएका छ, न त दलहरूले नै लिएका छन् ।

वितेका सात महिनाको अवधिमा संशोधन गर्नैपर्ने के कस्ता कुन प्रावधान हुन् भन्ने कुनै अवधारणा कतैबाट प्रमुखतापूर्वक प्रस्तुत  भएको छैन । त्यसैले यो सरकार संशोधन गर्ने नियतले बनेकै होइन, भन्नलाई संशोधन गर्ने भनेर आएको भनिए पनि वास्तवमाचाहिं आ–आफ्ना पार्टीका आलोचित पात्रहरूका विवादास्पद कृत्यहरू छोपछाप पार्न बनेको हो भन्नेहरूको स्वर चर्को सुनिन थालेको छ । यसखाले कथनलाई केही समयपूर्व एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नै संविधान यसपाला होइन, २०८७ सालमा संशोधन गर्ने भनेपछि झनै हो न हो, कांग्रेस एमालेले संशोधन गर्न होइन, आफ्ना पाप लुकाउन सविधान संशोधनको बहाना गरेका हुन्, संशोधन यिनीहरूको नियत नै होइन भन्ने आलोचक अरू वाचाल भएका छन् । ओलीको त्यो बोलीले विमर्शलाई नै नराम्ररी अल्मल्याइ दिएको छ । किनभने, यदि साँच्चै संविधान संशोधन सम्बन्धी तयारी तत्कालै थालिनहाल्ने हो भने यसको अर्थ हुन्छ, २०८४ का संसदीय र प्रादेशिक चुनावहरू यसै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत नै हुनेछन्, जहाँ पुनः ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट साविकै प्रतिनिधि ल्याइने छन् । 

समानुपातिकप्रति गुनासो र आक्रोश 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका निश्चय नै सकारात्मक पक्ष छन् तर यसले राजनीतिक स्थिरताका हकमा अनुकूल प्रभाव पार्न सकेको छैन । अस्थिरता यसै समानुपातिकको उपहार हो भन्ने समूहमा ओली र देउवाका पार्टीहरूमा आबद्ध प्राणीहरू मात्र नभएर अरू विभिन्न परिचय भएका मानिस पनि त्यतिकै छन् । निश्चय नै समानुपातिक नहुँदा पनि २००७ साल यताका लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अस्थिरताको अभाव भने कहिल्यै थिएन, बरू अस्थिरता नेपाली राजनीतिको स्वभाव बनेको यथार्थ हो । समानुपातिकले निश्चय नै अस्थिर प्रवृत्तिलाई अरू तीब्रता प्रदान गरेको भने सत्य हो । 

अझ गहिरिएर विषय प्रवेश गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ, समानुपातिक विरुद्धको जनमत राजनीतिक अस्थिरतासित मात्र सम्बन्धित छैन । यसमा कसले प्रतिनिधित्व पाए, पाउनुपर्नेले पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न बढी प्रखर रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । पहिलो हुने प्रथामा पति निर्वाचित हुने एवं पत्नीलाई चाहिं समानुपातिकबाट सांसद, प्रदेशसभा सदस्य बनाएप्रति प्रशस्तै आलोचना भइरहेको, नामै चलेका व्यापारीहरू मध्ये कतिपयले चन्दा दिएर टिकट किनेको, प्रभावशाली नेताका घनिष्ट महिला मित्रलाई सांसद पद उपहार दिएको भनिने जस्ता विषयहरू जनस्तरको व्यापक टिकाटिप्पणीका विषय बनेका छन् । समानुपातिक भनेको जनतालाई बोझ नेतालाई मोज हो भन्ने बुझाइ वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मातृजिल्ला तनहूँमा मात्र होइन, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको पैतृक थलो, धनुषामा पनि सुन्न पाइन्छ । 

सामाजिक सञ्जालले समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयनमा हुने गरेको आफन्तवाद र अनियमितताको विषयलाई झनै प्रकाशको गतिमा विन्यास गरिदिएका हुँदा समानुपातिक भनेको कहरै हो भन्ने भाव बनेको छ । यसर्थ समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यथार्थमा, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान बन्न पुगेको छ, यसलाई स्वीकार्नै पर्छ । दलहरूले समानुपातिकलाई कुरूप बनाएकाले यसमा अन्तर्निहित सकारात्मक पक्ष अँध्यारोमा पर्न गएको  निश्चय नै हो । यसमा दुई मत विरलै होला, समानुपातिकको प्रचण्ड दुरूपयोग भएको हुँदा यसले संशोधन आकर्षित गरेको छ । संशोधन त आकर्षित गरेको छ तर कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको त्यति सजिलो उत्तर छैन किनभने समानुपातिकलाई अधिकांशले आरक्षण भनेर बुझेका छन् । यसबाट लाभान्वित भइरहेकाहरूले यसलाई यथावत राख्नुपर्छ भन्छन् नै र साथसाथै, सकारात्मक के पनि छ भने यसले वास्तवमा कुनै न कुनै रूपमा राज्यशक्तिमा साझेदारीलाई सुनिश्चित गरेको सत्य हो । 

पार्टीका त्यस्ता व्यक्ति जो राज्यको विधि निर्माणमा आवश्यक हुन्छन् तथा समाजको अन्तिमपंक्तिमा रहेको मानिसलाई समेत राज्यशक्तिको साझेदार बनाउने प्रयोजनले समानुपातिक प्रतिनिधत्व एकप्रकारको पाश्र्व प्रवेश (ल्यटरल एन्ट्री) हो । तर कसलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने र कसलाई पहिलो हुने प्रथाअन्तर्गत नै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ, त्यो नछुट्याउँदा यसप्रति निकै गम्भीर आक्रोश छ, गलत मानिसले प्रतिनिधि बन्ने अवसर पाए भन्ने आरोप छ । 

साथै, विशेष गरेर महिला र दलितलाई पहिलो हुने प्रथाअन्तर्गत नै प्रतिस्पर्धा गर्ने परिवेश नबनाएर समानुपातिकबाट कोटा पु¥याउने गरिएको हुँदा यो प्रबन्ध बदनाम हुन पुगेको हो । यस प्रावधानलाई सही अर्थमा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वका भावनाअनुरूप स्थापित गर्न संविधान संशोधन गर्नु निश्चय नै उचित हुन्छ । तर यसो गर्दा विभिन्न दलहरू र समुदायहरूसँग गहन विमर्श गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विमर्श नगर्दा संशोधनको सर्वपक्षीय स्वामित्व सुनिश्चित हुँदैन र त्यस्तो स्वामित्व नहुँदा समस्या हट्दैन, त्यसले अर्को रूप लिन्छ । 

अस्थिरता : प्रवृत्ति निर्मित नियति

साथै, विवेचना गरिरहँदा के पनि बिर्सन मिल्दैन भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमात्रै राजनीतिक अस्थिरताको एकमात्र कारण होइन ।  हालसम्मको क्रमलाई मनोयोग साथ हेर्दा, बुझ्दा र अध्ययन गर्दा नेपालमा चाहे त्यो समानुपातिक सहितको संसद होस् अथवा बिना समानुपातिक, संसदबाट बनेका कुनै पनि सरकार संसदीय अवधिभर चलेका छैनन् । २०१५ सालको चुनावदेखि अहिलेसम्म चार पटक, त्यसमा तीन पटक कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेको, र एक पटक त यही संविधानअन्तर्गत समेत कम्युनिस्ट गठबन्धनले बहुमत प्राप्त ग¥यो । चारै पटक संसद निर्मित सरकारहरूले पाँच वर्ष त पुर्याएनन् नै, चार वर्ष पनि कटाएनन् । सात महिनादेखि साढे तीन वर्ष तिनको आयु रह्यो । 

२०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कांग्रेसको सरकारलाई त्यसबखतका राजा महेन्द्रले २०१७ सालमै सत्ता अतिक्रमण गरेर हटाए, लोकतन्त्र हरण गरे, प्रधानमन्त्रीलाई थुनामा राखे । त्यसको दुई वर्षपछि पञ्चायत नाम गरेको राजाज्ञाद्वारा चल्ने निर्दलीय व्यवस्था प्रारम्भ गरे । २०४६  सालमा निर्दलीय पञ्चायत हटेपछि बनेको संविधानअन्तर्गत भएको चुनावमा फेरि कांग्रेसले नै सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्यो, तर पार्टीभित्रै कलहका कारण संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव गरियो । चुनावमा एमालेले उछिन्यो । सरकार बनायो । फेरि संसद विघटन गरियो तर त्यसलाई अदालतले सदर गरेन । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भयो र त्यसपछि एकपछि अर्को सरकार बन्दै गए । त्यो अस्थिरताको अत्यन्त अप्रिय कालखण्ड थियो र त्यही दुस्सह अस्थिरताका क्रममा अनेकानेक काण्डहरू भए । हरेक पार्टीले राज्यसंयन्त्रको भरपूर दुरूपयोग गरे । त्यसबखत धेरै आदरणीय नेताहरूले आफ्नो साख गुमाए ।

२०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा पुनश्चः नेपाली कांग्रेसले नै बहुमत हासिल गर्यो । बहुमत पाएर पनि कांग्रेसले पारस्परिक ईष्र्या, द्वेष र पार्टीभित्रकै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर एकपछि अर्को गर्दै तीनजनालाई प्रधानमन्त्री बनायो र आफैं फेरि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अवस्था निम्त्यायो, भंग गर्यो । यहाँ ती घटनाहरूको शाब्दिक पुनरावृत्तिको तात्पर्य के भने समानुपातिककै कारणले मात्र राजनीतिक विचलनजन्य दुर्गुणहरूको बीजारोपण भएको होइन, प्रमुखतः नेपाली राजनीतिका अधिकांश पात्रहरूको प्रवृत्ति नै लोकतन्त्रको आत्माप्रति मित्रवत नभएर हो ।

के गर्ने, कसले लेला अग्रसरता 

निश्चय नै पछिल्ला कालखण्डमा समानुपातिकले दुर्गुणहरूमा अरू वृद्धि गरेको छ तर यसको अर्थ यो होइन, समानुपातिक नहुँदा देशमा देवहरूको शासन थियो । त्यसबेला पनि शासनमा पुग्नेहरू वर्तमान सत्ताकांक्षीभन्दा भिन्न थिएनन् मात्र होइन, वास्तवमा, आजका प्रमुख पात्रमध्ये अधिकांश उनै छन् । वर्तमान प्रमुख पात्रहरूको विशेषता के हो भने उनीहरू अत्यधिक स्वकेन्द्री छन् र स्वकेन्द्री मानिसले आफ्नो अगाडिको भागलाई राम्ररी चिन्छ, दूरगामी निर्णयहरू उसलाई फजूल लाग्छन् । यस आलेखमार्फत यहाँ के आग्रह गर्न खोजिएको हो भने यो यथार्थ स्वीकार्दै, संशोधन विषयक चर्चालाई सार्थक बहसमा रूपान्तर गर्ने अग्रसरता अर्को पंक्तिका नेताले लिए पनि हुन्छ –भनिरहनु नपर्ला, यी विषयमा जसले अग्रसरता लिन्छ, उसैले देशको नेतृत्व लिने वातावरण बन्छ)।

अग्रसरता लिनै पर्छ किनभने समानुपातिकबारे हुने गरेका चर्चाहरूमाथि मात्र होइन संघीयता, शासकीय स्वरूप र धर्मका विषयमा समेत प्रशस्तै विमर्शको आवश्यकता छ । तर, संसद्को, हाल चलिरहेको अधिवेशनमा संविधान विषयक चर्चा लुप्तप्रायः छ, चर्चाचाहिं भूमिसम्बन्धी र सामाजिक सञ्जाल इत्यादि विषयक (विधेयकका रूपमा पेश हुने) अध्यादेशहरूमाथि केन्द्रित छ । कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन बनाएकोचाहिं संविधान संशोधन गर्न, तर आज बहसचाहिं उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र माधवकुमार नेपाललाई कसले कसरी फकाउँदैछ भन्नेमा तथा केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका अनुहारका भाव पढ्न बरालिएको छ ।