काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची   थियो । हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग साक्षात्कार गर्ने उक्त कार्यक्रमले संसद्लाई मात्रै होइन, आमसञ्चार र सर्वसाधारण समेत उत्साहित थिए । 

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेकै कारण कतिपय सांसदहरूले आइतबारका लागि तय भएका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर संसद् आए, कतिपयले नियमितभन्दा महत्त्व दिए । प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा बसेर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिउन्जेल बैठक कक्ष भरिभराउ थियो । तर नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि भने हल यसरी रित्तियो कि अन्तमा बैठक सञ्चालनका लागि साधारण गणपुरक संख्यासमेत पुगेन ।

बैठकका लागि हाजिरी गरिसकेका सांसदहरू बैठक नसकिँदै टाप कसे । अन्ततस् कोरम नपुगेरै बैठक स्थगित भयो । संसद् सचिवालयका अनुसार आइतबार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका २२० जना सांसदहरूले हाजिर गरेका छन् । यसको अर्थ २२० सांसद आइतबारको बैठकमा सहभागी थिए । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सकिएपछि भने सांसदहरूले संसद् बैठकलाई महत्त्व दिएनन् । 

एकपछि अर्को गर्दै बैठकबाट बाहिरिए । दिउँसो १ बजे सुरु भएको बैठक ६ घण्टासम्म चल्दा साँझ ७ बजे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले प्रश्न उठाइन्, 'बैठकमा गणपुरक संख्या भएनभएको यकिन गर्न आग्रह गरिन् ।' 

सचिवालयले गणना गर्दा बैठकमा ६८ सांसदमात्रै सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित १५२ जना सांसदहरू हाजिर लगाएर बैठकबाट बाहिरिएका संसद् सचिवालयले जनाएको छ । गणपुरक संख्या नपुगेपछि आइतबारको कार्यसूची नै प्रभावित भएको छ। 

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्न पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, कोरम नपुगेका कारण उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । सत्तापक्षकै सांसदहरू सदनमा हाजिर लगाएपनि बैठक नसिकिँदै छोडेर बाहिरिँदा संसद्को कार्यसूची प्रभावित भएको छ । 

संविधानतः संसद्‌मा कुनै पनि प्रस्ताव प्रस्तुत हुन एक चौथाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९४ मा छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।’ 

२७५ सदस्यीय सभामा एक चौथाइ सांसद पुग्न ६९ सांसद चाहिन्छ ।

आइतबार गणपुरक संख्या यकिन गर्दा सांसद संख्या ६८ मात्रै थियो । जसकारण रोष्टममा पुगिसकेका गृहमन्त्री लेखकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे, तर निर्णयार्थ पेश हुनै पाएन । 

सभामुख घिमिरेले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा रास्वपाकी सचेतक डाँगीले गणपुरक संख्याको यकिन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । जुन प्रश्नले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको थियो । 

संसद्‌लाई बिजनेस दिनेमात्रै होइन, संसद् सञ्चालन र कार्यहरू नियमितता गर्नु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो । तर हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन भएको दुई साता नबित्दै संसद्‌मा गणपुरक संख्या समेत नपुग्ने अवस्था हुन दुईतिहाई संख्या रहेको धाक लगाउने सत्तापक्षीय गठबन्धनका लागि लाजमर्दो विषय हो । 

त्यसो त संसद्‌का गतिविधिमा संलग्न हुनु र आफ्नो अभिमत राख्नु हरेक सांसदको जिम्मेवारी हो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले संसद्‌का हरेक कार्यसूचीमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु आवश्यक हुन्छ । संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार सांसदहरूले हाजिर लगाइसकेपछि बैठक छोडेर बाहिरिन मिल्दैन । तर सांसदहरूले नैतिकता भुल्ने र सत्ता पक्षले संसद्लाई मर्यादितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भुल्ने गर्दा संसद् नकाम मात्रै बन्दै गएको छैन, यसले नागरिकमाझ नकारात्मक छाप समेत बस्न थालेको छ । 

त्यसो त सांसदहरू संसद् बैठक चलिरहेकै बेला हाजिर लगाएर टाप कसेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि पटक(पटक कोरम नपुगेका उदाहरण छन् । यतिसम्म कि संसदीय समितिमा समेत छलफल गर्ने विषयका आधारमा सांसदहरूको उपस्थिति हुने गर्दा कतिपय बैठकहरू बस्नै सक्दैनन् ।

१६ माघमा सिंहदरबारमा बस्ने गरी बोलाइएको पूर्वाधार समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर उक्त बैठकका लागि मन्त्री र राज्यमन्त्रीले समय दिन भ्याए, सांसदहरूले भ्याएनन् । बैठक बसाउन करिब डेढ घण्टासम्म समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले प्रयास गरे, सांसदहरूलाई फोन गरेरै बोलाउने प्रयास गरे । तर गणपुरक संख्या नपुगेपछि डेढ घण्टापछि मन्त्री र राज्यमन्त्री फर्किए । बैठक बस्नै सकेन । 

गत २३ मंसिरमा शिक्षा समितिको बैठक पनि उसैगरी स्थगित भएको थियो । सांसदहरूले नै संसद् र संसदीय मर्यादाको ख्याल नगर्दा संसदीय प्रक्रियाप्रति जनतामा निराशा छाएको सांसदहरू बताउँछन् ।

'सांसदहरूको चासो र चिन्ता नहुने भएपछि संसदीय प्रक्रियाको के अर्थ ? संसदीय मर्यादाको के अर्थ ?,' सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका एक सांसद भन्छन्, 'यस्तो मर्यादलाई ख्याल गर्ने कुरामा हाम्रोमात्रै होइन, सबै दलभित्र समस्या छ ।'

ती सांसदकाअनुसार धेरै सांसदहरूले संसद्‌भन्दा नेता र कार्यकर्तासँगको भेटलाई महत्व दिने गरेका छन् । कतिपयले भने व्यवसायिक घराना, स्वार्थ समूह र एनजीओका कार्यक्रमका लागि संसद् बैठकहरू छोड्ने गरेका ती सांसदको भनाइ छ । 

हाल सत्तामा रहेका नेकपा एमाले वा कांग्रेससँग एक्लाएक्लै गणना गर्ने हो भने पनि गणपुरक संख्याका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै सांसद छन् । तर दुवै दलले संसद्लाई प्राथमिकता नदिएका कारण साधारण गणपुरक संख्या समेत नपुगेर कामकारबाही नै प्रभावित हुनु दुखद भएको राजु थापा बताउँछन् । 'सरकारले कानूनहरू पेश गर्ने, पास गर्ने कार्यसूची हुँदा समेत मन्त्रीहरूले सदनमा बस्नु नपर्ने, नभ्याउने हुनु चिन्ताजनक विषय हो,' उनी भन्छन्, 'मन्त्रीहरू आएर सदनमा बस्ने, सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिने बातावरण बन्ने हो भने सांसदहरूको उपस्थिति पनि बढ्छ । नभए हाजिर सबैले गर्छन्, बैठकमा   बस्दैनन् । यो समस्या निरन्तर रहिरहने खतरा हुन्छ ।'

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।