काठमाडौं । पञ्चायत विकास अधिकारीको जागिरमा छिरेका कल्याण श्रेष्ठ तत्काली राजदरबारका सचिव मिरसुब्बा नारायण प्रसाद श्रेष्ठको बहिनी विवाह गरेपछि दरबारकै हुकुमप्रमाङ्गीमा न्यायपालिकामा छिरे । दरबारको शक्ति प्रयोग गरी नवप्रवेशी शाखा अधिकृत हुँदादेखि नै जिल्ला न्यायाधीश पड्काएका उनी शक्तिकै आडमा पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेर अवकास पाउँदासम्म राजनीतिमा ३ वटा संविधान आए । 

पञ्चायतकालको सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रको बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राज्य संयन्त्रमा उनको रवाफ र प्रभाव सदाबहार छ । कनिष्ठ न्यायाधीश हुँदैदेखि दरबारको रवाफमा उनी न्यायालयमा समानन्तर गुट    चलाउँथे । आफूलाई अब्बल न्यायाधीश हुँ भनी हुङ्कार गर्दै हिँड्ने न्यायाधीशहरू उनको गुटमा आवद्ध थिए । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकासपश्चात् उनको गुट गिरोहमा परिणत भएको छ । भनिन्छ, अहिले पनि राजनीति, सरकार र न्यायालयमा उत्तिकै दह्रो पकड राख्दछ कल्याण गुट । 

सेवानिवृत्त भएपनि कल्याणले आफ्नो गिरोहमार्फत शक्तिको भरपूर दुरुपयोग गर्दे आएका छन् । दरबारिया शक्ति सञ्चय र अभ्यासको नशा लागेका श्रेष्ठ मौका पायो कि छिर्के दाउ हान्न माहिर मानिन्छन् । माओवादी पार्टीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचन्ड र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्ति सङ्घर्षमा कल्याण अहिले नयाँ गेमप्लान प्रयोगमा ल्याएको शहरका शक्ति केन्द्रहरुमा चर्चा छ । जसमा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालदेखि सहकारी ठगीमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेटघाट र सम्पर्क स्थापित गरी अस्वभाविक सक्रियता बढाएको जानकार सूत्रहरुले बताएका छन् ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याणको नयाँ रोडम्याप ५२ जनाको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गराउनु रहेको वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुको दावी छ । जसमा कल्याणले ढोक्सा थापिसकेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले हालेको ५२ जना नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा आफू अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म ४ वर्षसम्म थन्क्याएका थिए कल्याणले । त्यसबीच सर्वोच्च अदालतमा स्वार्थका कैयौँ मुद्दाहरू दर्ता भए, किनारा लागे तर यो मुद्दाले कहिल्यै पालो पाएन । पछि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पालामा ठूलै होहल्ला गरी ल्याइएको कथित गोलाप्रथाले पनि यो मुद्दा भेट्यो कि पेसी झनै पर धकेल्न थाल्यो । अहिले आएर यो मुद्दा कल्याणको सेटिङमा एकाएक घाटबाट ब्युँताइएको छ । 

झट्ट हेर्दा यति लामो समयसम्म पालो नपाइ थन्क्याइएको मुद्दाको पालो आउनु ठिकै लागेपनि यसमा लुकेको कल्याणको विशेष स्वार्थ रहस्यमय छ । सेवानिवृत्त भएपछि मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष हत्याउने उनको सपना त्यतिखेर चोलेन्द्रले चकनाचुर पारिदिएपछि रन्थनिएका कल्याण अहिले वातावरण अनुकूल बनाएर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट बदर गराइ रिक्त हुन आउने मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पद आफूले  हत्याउन र आफ्ना सदा आज्ञाकारी सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई सोही आयोगको सदस्य बनाउन एवं नातेदार, भजनमण्डली र गिरोहका सदस्यलाई ठूलो संख्यामा रिक्त हुने संवैधानिक निकायमा जागिर खुवाउने महत्वाकांक्षी सेटिङमा अहोरात्र सक्रिय रहेको बताईन्छ ।

संवैधानिक परिषदको खिचडी

संवैधानिक परिषदका ६ जना पदाधिकारीमध्ये अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा सभामुख देवराज घिमिरेमात्र भएकोले अल्पमतमा छन् । ओलीलाई काउण्टर दिन प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उनका भाइ नारायण दाहालसहित रविको पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानामगरसहित ३ जना लिइ आधा संवैधानिक परिषदमा कब्जा जमाएर बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानमन्त्रीतिर लागेको अवस्थामा ओली र प्रचण्डको शक्ति आधाआधा र प्रचण्डतिर लागे पक्षमा जम्मा २ जना हुने अङ्कगणित छ । माहौल अल्पमतमा रहेका ओलीले प्रतिकूल भएकोले नियुक्ति उनको बशमा   छैन । यही कमजोरीमा कल्याण गिरोह सलबलाउन थालिसकेको छ । गिरोहको यो खेलले ओली सरकार ढल्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ ।

संवैधानिक निकायमा ४ वर्षअघि भएको नियुक्ति हाल संवैधानिक इजलासमा विचारराधीन छ । जसमा तेस्रो र चौथो वरियताका हरि फुयाँल र कुमार रेग्मीले रिक्युजल गरे अर्थात् इजलास बसेनन् । ओली र चोलेन्द्र गठजोरको नियुक्तिमा कुमारले आफ्नै सहोदर दाइ माधव रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष पदमा छिराएकाले उनी इजलास बस्न मिलेन भने फुयाँल न्यायाधीश बन्नु अघि एमालेको सक्रिय नेता र ओलीकै सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएकोले उनीको अगाडि पनि नैतिक सङ्कट तेर्सियो । भावी प्रधान न्यायाधीश पदमा घुनपुत्लो लाग्ला भनी उनले इजलास बस्ने आँट गर्न सकेनन् । अहिले संवैधानिक इजलासमा अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउत र सदस्यहरूमा सपना प्रधान मल्ल प्रधान, डा. कुमार चुडाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी राखिएका छन् । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश राउत र हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश मल्ल कल्याण नियुक्त न्यायाधीश भएकोले उनीहरूको बफादारी आफूतिर रहेको र बाँकी ३ जना पनि आफ्नै गिरोहमा रहेकोले संवेधानिक इजलास आफ्नो कब्जामा रहेको भरोसा कल्याणले प्रचण्डलाई दिलाएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बतायो । यो लख वकीलवृत्तमा पनि काटिसकिएको छ । अहिले पदाकाङ्क्षीहरू कल्याणको कुपण्डोल हाइट निवासमा धाउन थालिसकेको उनका छिमेकहरू नै बताउँछन् ।  

पुनः प्रचण्ड-रवि ग्याङ, सिखण्डी परिचालन

अर्कोतर्फ गिरोहकै सेटिङमा आफू निकट पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई मेयर बालेन र रविको पक्षमा बोल्न लगाएर कल्याणले ओलीलाई स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । आफ्नो गेमप्लान सफल बनाउन कल्याणले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त रामचन्द्र राईलाई पनि सक्रिय बनाए । ‍कास्कीमा रविको धरौटी ६५ लाख खुलाउने आदेश दिने नितिज राई रामचन्द्रका छोरा हुन् । नितिज शाखा अधिकृत हुनुअघि रविका हेभिवेट वकील सुशील पन्तको ल फर्ममा अप्रेन्टिस काम गरेका थिए कुनैबेला । आफ्नो तत्कालीन फर्म मालिक सुशील पन्तले बहस गर्ने भएपछि नितिजले उक्त मुद्दा रिक्विजल नगरी उल्टै उनको दबाब र प्रभावमा आदेश गरी विवादमा तानिएका छन् । उता प्रचण्ड एण्ड रविको सरकार हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका नियुक्त पाएका नितिजका आफन्त पनि कल्याणको साथ लागेर रविको पक्षमा सक्रिय गराइए । कल्याण रविलाई हात लिन काठमाण्डौँ, रूपन्देही, र चितवनका न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित पार्न विगतमा अखिल पृष्ठभूमिका न्यायधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतका ढुङ्गाना थरका विवादित न्यायाधीश र नेवि सङ्घ पृष्ठभूमिका न्यायाधीशशलाई प्रभावित पार्न प्रधान न्यायाधीश राउतलाई उक्साएको सूचना पनि चर्चामा छ ।

विगतमा ५२ जनाको नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषदको ६ जना पदाधिकारीमध्ये बैठकमा ३ जनामात्र उपस्थित थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो भने विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित रहे । ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद ऐन संसोधन गरी नियुक्ति गरेकोले पनि यसमा प्रश्न उठेको थियो । नियुक्ति लगत्तै ओलीले संसद विघटन गरे । यही माहौलमा जबरजस्ती ४५ दिन कटाएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रयोग गरी संसदीय सुनुवाइविना ५२ जनाले जागिर खाए । पछि अदालतले संसद पुनः स्थापना गरेपनि उनीहरूको सुनुवाइ भएन । ओलीको मजबुरीको फाइदा यो नियुक्तिमा चोलेन्द्रले दह्रोसँग लिए ।  राणाले आफ्नो कोटामा मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित ३ जना पारे । अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्यद्वय डा. सूर्य ढुङ्गेल र मनोज दवाडी राणाको कोटामा छिराइए । राणाका विश्वासपात्र किसोर सिलवाल अख्तियार र सगुन समशेर जबरा निर्वाचन आयोगमा आयुक्त बनाइए । महिला आयोगमा सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारी। उदेकलाग्दो कुरो त अझ मानव अधिकार आयोगमा सदस्य बनाइएका दवाडी राणाको लफर्म पार्टनर र महिला आयोग सदस्य बनाइएकी तिवारी राणाको निवासकी निजी सचिव पुष्पा तिवारीको आमा हुन् । प्रतिपक्षी नेता देउवा अनुपस्थित रहेपनि नवराज सिलवालको बेला आइजिपि नियुक्तिमा भएको घोटलाको हिसाबकिताब मिलाउन देउबाको कोटामा जयबहादुर चन्द अख्तियारको आयुक्त बने । त्यसबाहेक अधिकांश नियुक्तिमा ओलिका मान्छे भरिए ।

कल्याणजस्तै चोलेन्द्र पनि शक्तिशाली

चोलेन्द्रले आफ्ना कोटरीका बिचौलियालाई संवैधानिक निकाय र न्याय क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरे । राणाको सिण्डिकेटमा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट दुबै खेमाका बिचौलिया थिए । जसमध्ये किशोर सिलवाल र आशिष अधिकारी काङ्ग्रेस खेमा तथा मनोजकुमार शर्मा, जयनारायण पौडेल र नवराज थपलिया एमाले खेमाका प्रमुख थिए । चोलेन्द्रका भाइ प्रभु समशेर जबराको आफ्नै स्वतन्त्र सिण्डिकेट थियो जसमा वरिष्ठ वकील रहेका रामप्रसाद भण्डारी सम्भव, जिल्ला न्यायाधीश अम्बिका निरौलालगायत थिए । तीमध्ये राणाले अख्तियारमा किशोर सिलवाललाई आयुक्त बनाए भने डा. मनोजकुमार शर्मालाई हिरा टिपी ल्याएँ भन्दै हरि फुयाँलसँगको ओली बार्गेनिङमा सर्वोच्च छिराए । अर्का नामूद बिचौलिया नवराज थपलियालाई उच्चको न्यायाधीश छिराए पनि न्यायाधीश बनेपछि पनि बिचौलिया पेसा नत्यागेको भनी पजनीमा परे । भाइ प्रभु शमशेरसँग सरकारी, सार्वजनिक ऐलानी र गुठीको जग्गा दर्ता गरी भित्र्याउने पार्टनर राम प्रसाद भण्डारी “सम्भव” लाई ओलीको कोटामा न्याय परिषद सदस्य बनाउन सफल भए । जस्तोसुकै जेलिएको समस्या पनि असम्भवलाई सम्भव बनाउने भनी उनी आफूलाई “सम्भव” नामले बीचौलिया वृत्तमा चिनाउँछन् । त्यतिखेर उनले आफ्ना दुई नामूद बीचौलिया वकीलद्वय जयनारायण पौडेल र आशिष अधिकारीलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउन निकै कसरत गरेपनि तत्कालीन न्याय परिषद सदस्य दीपककुमार कार्कीको अवरोधका कारण सफल भएनन् ।

अवकाशपश्चात् पनि चोलेन्द्र सक्रिय रहिरहे । उनले ओलीसँगको सम्बन्ध आफ्नी पूर्व पिए उषा तिवारीका पनि सलिन आचार्यलाई पोर्चुगलको राजदूत बनाएर भजाए । व्यवस्थापन गर्न छुटेका वकील आशिष अधिकारीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन अहिले पनि राणा सक्रिय छन् । न्यायपरिषदको तत्कालीन हेभिवेट सदस्य ईश्वर खतिवडा पुत्र अपूर्वसँग गुरुचेलाको सम्बन्ध मात्र नभई सिण्डिकेटको पार्टनरसिपनै रहेका आषिश अधिकारीलाई यस अघिको ६ जनाको नियुक्तिमा सर्वोच्च छिराउन अफल भएपनि यसपटकको ४ जनाको नियुक्तिमा छिराउन राणा दिलोज्यान दिएर लागेका छन् । आशिषलाई कनिष्ट भनी त्यतिखेर विश्वम्भर श्रेष्ठले रोकिदिएपछि तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वको वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिमार्फत २०५५ साल ब्याचका कनिष्ठ वकील आशिष अधिकारीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाए । अहिले टेराम्याक्स घोटालाका नाइके काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मोहन बस्नेतको टेराम्याक्स काण्ड सामसुम पार्न किशोर सिलवालमार्फत अख्तियारमा सेटिङ मिलाएको गुन तिर्न परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणामार्फत सभापति देउबालाई मनाउन ठूलै थैलो बोकी ज्ञानेन्द्र कार्की ज्यान छाडेर लागेको चर्चा छ। न्यायाधीश नियुक्तिको टेण्डर बढाबढमा थैली जति आवश्यक परेपनि बुझाउने सन्देश ज्ञानेन्द्र कार्कीले आरजूलाई दिइसकेका छन् । यही टेण्डर बोकी आजकल कार्की रातदिन बुढानीलकण्ठ धाइरहेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगको सपना

अहिले कल्याण र चोलेन्द्रको द्वन्दले भने न्याय क्षेत्रलाई फेरि हुँडलेको छ । सरकारको गठबन्धनलाई नै असर पार्नेगरी फैसलाहरु गराउन कल्याण सक्रिय छन् । श्रेष्ठको मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा चोलेन्द्र अवरोध बनेका थिए । तपबहादुर मगरले बाजी मारे त्यतिबेला । अब चोलेन्द्रको जालो तोड्न कल्याण मरिमेटी लागेका छन् । उनले शक्तिशाली नेतादेखि पावरप्लेका खेलाडीसँगको भेटघाट तीव्र पारेका छन् । रवि लामिछाने पोखरा हिरासतमा छँदा प्रहरीको हिरासतमा जाने आँट नगरी लामिछानेको विश्वासपात्र दीपक बोहोरासँग पोखराको बाराही होटलमा अर्थपूर्ण भेटघाट गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि कल्याणका अघोषित पिए कृष्णमान प्रधानले यो संयोगमात्र थियो भनी मिडिया डिफेन्स नै गर्नु परेको थियो । प्रधान तिनै पात्र हुन् जसलाई कल्याणको जोडबलमा प्रचण्ड-रवि गठबन्धन सरकारले निर्वाचन आयुक्तमा गरेको सिफारिस ओली-देउवा गठबन्धनले तरुनी काण्ड लगाइ संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत लत्याइदिएको थियो ।

प्रचण्ड-रवि गठजोरमा उतिखेरै सक्रिय कल्याण गठबन्धन ढलेपछि सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको चपली हाइट निवासमा मध्यराती भएको काङ्ग्रेस-एमाले सत्ता समिकरणको मुख्य एजेण्डा बनेको संविधान संसोधनको शक्तिशाली भनिएको आयोगको नाइकेको भूमिका पाउनेमा ढुक्क थिए । उक्त आयोगमा अहिले एमाले-काङ्ग्रेसले दलको तर्फबाट कार्यदल बनाएपछि उक्त आसपनि “माछोमाछो भ्याकुतो” भएपछि उनी अहिले  पुनः प्रचण्ड-रविको पुरानै ग्याङमा फर्किएका छन् । उनको सके सरकारै ढाल्ने नसके संवैधानिक निकायका ५० जना (दुईजना अवकास) को जागिर खुस्काइ आफू र आफ्ना गिरोहका ग्याङस्टारहरूलाई जागिर ख्वाउने कल्याणको सपना अहिले प्रकाशमय भएको छ । नेपाली पेन डट कमले समाचारमा लेखेको छ- ओली-देउबा गठबन्धनले यसबीच कुनै चमत्कार गर्न नसके कल्याणको षड्यन्त्र सफल हुने सुनिश्चित देखिन्छ ।