काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने बहसले पार्टीभित्रको राजनीति निकै गर्माएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू ०८४ को आमनिर्वाचन सकेरमात्रै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेको अप्रत्यक्षरुपमा आन्तरिक सञ्चार गरेपछि महाधिवेशन तत्कालै गर्ने कि आमचुनावपछि गर्ने भन्नेमा नेताहरू विभाजित देखिएका छन्। 

एकथरी नेताहरूले महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै दबाब अभियान थालेका छन् भने अर्को नेतृत्व पंक्ति देउवालाई रिझाएर अवसर लिने होडमा लागेको छ । महाधिवेशनका विषयमा देउवाले सार्वजनिकरुपमा केही बोलेका छैनन् । तर उनको चाहना लुकेको पनि छैन । पार्टीको विधानबमोजिम एक व्यक्ति दुईपटक सम्म सभापति बन्न सक्छ । जसअनुसार देउवा अहिले अन्तिम पटक सभापति छन् । तर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनी पार्टीभित्र यति शक्तिशाली छन् कि अहिलेकै अवस्थामा उनले पार्टीभित्र जे चाह्यो, त्यही गर्न सक्छन्, त्यस्तै गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्रै होइन, संसदीय दलमा समेत उनको पक्षमा प्रचण्ड बहुमत छ । 

पार्टीभित्र विपक्षी मत कमजोर हुनुमा देउवाको समकक्षी नेता नहुनु पनि हो । देउवा कांग्रेसका एक्ला पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्, र हाल जीवितमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री भइसकेको एक्लो नेता पनि । पार्टीभित्र उनका समकालीन प्रतिष्पर्धी नै छैनन । १४औँ महाधिवेशनमा उनीसँग एकपटक मन्त्री र पार्टी पदाधिकारीसमेत नभएका शेखर कोइरालाले प्रतिष्पर्धा गरे, संसदीय दलको चुनावमा उनका छोरा पुस्ताका गगन थापाले । पछिल्ला तीन दशक निरन्तर शक्तिको खेलमा अब्बल देखिएका देउवा पार्टीको विधानले भनेझैँ अहिल्यै नेतृत्वबाट साइड लाग्ने मनस्थितिमा छैनन् । 

राजनीतिक परिस्थिति नफेरिए एकवर्षभित्र छैटौँपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका देउवा थप तीन वर्ष पार्टीमा सक्रिय नेतृत्व गरेरमात्रै विश्राम लिने सोचमा छन् । उनको अभीष्ट छ – २०८४ को निर्वाचनमा पनि आफैँ टिकट बाँड्ने र ज्योतिषीले भनेबमोजिम सातौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने । ज्योतिषीले ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेको विषय देउवा आफैँले पटक–पटक बोल्दै आएका छन् । धार्मिक मान्यता र ज्योतिष विज्ञानमा भरोसा राख्ने उनले अहिले पनि बेला–बेलामा ज्योतिषीहरूसँग परामर्श गर्छन् । यतिसम्म कि देउवाले छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने तिथिदेखि पार्टी महाधिवेशन आमचुनावपछि धकेल्ने निर्णयसमेत ज्योतिषीकै सल्लाहमा लिएका हुन् ।

देउवाले हालै आफ्नो पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग खुलेर छलफल गरे । लामो समयसम्म फरक–फरक मेसोमा आफूलाई सहयोग पु¥याएका ती नेताहरूलाई देउवासँग अपेक्षा छ कि अबको आफ्नो राजनीतिक विरासतको नेतृत्व उनीहरूमध्ये कसै एकले लिने गरी देउवाले हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ । तर देउवाले ती नेताहरूको चाहनाविपरीत यस्तो प्रस्ताव गरे जसले ती नेताहरूको आशामा कालो बादल लगाइदिएको छ ।

२ फागुनमा समूहको उत्तराधिकारी तोक्न माग गर्दै सामुहिक मोर्चाबन्दी गरेर बुढानीलकण्ठ पुगेका ११ शीर्ष नेताहरूसँग देउवाले पहिलोपटक आफू ०८४ को आमनिर्वाचनपछि मात्रै पार्टी महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेको खुलासा गरे । जुन कुरा हाललाई अनुपयुक्त भएको त्यही छलफलमा सहभागी नेताहरू बताउँदै आएका छन् । त्यसो त ती नेताहरूले देउवासँग सकेसम्म विधानको क्षेत्रभित्रै महाधिवेशन गरेर पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझावसमेत दिएका छन् । देउवाको उक्त अभिव्यक्तिपछि देउवा पक्षकै नेताहरू विभाजित हुन थालेका छन् । 

विधानतस् कांग्रेसको महाधिवेशन ०८४ सम्म धकेल्नै मिल्दैन । देउवाको चारवर्षे कार्यकाल ०८२ मंसिरमा सकिन्छ । विशेष परिस्थितिमा थप्न सकिने एक वर्ष र संविधानले दिएको संकटकालीन व्यवस्था बमोजिमको छ महिना समेत उपयोग गर्ने हो भने पनि देउवाले ०८३ को चैतसम्ममात्रै पार्टी चलाउन पाउँछन् । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छु भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई ५ वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यसरी हेर्दा ०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले पार्टीको विधान र संविधानको अधिकतम उपभोग गर्दासमेत ०८४ बैशाखभन्दा उता कार्यकाल लम्ब्याउन मिल्दैन ।

चुनावको मुखमा महाधिवेशन गर्दा पार्टीभित्रको विभाजन बढ्ने र चुनाव प्रभावित हुने डर एकातिर छ । जसलाई देखाएर देउवा ०८४ को निर्वाचनसम्मै आफैँ पार्टीको नेतृत्वमा रहन चाहान्छन् । तर अर्कोतिर पार्टीमा शक्तिशाली रहेका देउवा ज्योतिषीले भनेबमोजिम आफू सातौँपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै पार्टीको नेतृत्वबाट बिदा हुने मनस्थितिमा छन् । 

सभापति देउवाले आफ्नो समूहमा महाधिवेशन ०८४ को चुनावपछि मात्रै गर्ने गरी सञ्चार गरेपछि वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला पक्ष भने आक्रोसित बनेको छ । कोइराला समूहले जसरी पनि समयमै महाधिवेशन हुने बातावरण बनाउनुपर्न निष्कर्षसहित दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउने रणनीति समेत बनाइसकेको छ । १४औँ महाधिवेशन लगत्तै आफूलाई १५औँ मा पनि सभापतिको उम्मेदवारकारुपमा अघि सारेका कोइरालाले पटक–पटक देशव्यापी यात्रा गरिसकेका छन् । 

बिहीबारमात्रै उनी सुर्खेत पुगेका छन् । त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले भने, पार्टीको महाधिवेशन ०८४ को चुनावपछि सार्ने गरी खेल भइरहेको छ । जुन सम्भव छैन । यदि कसैले त्यस्तो चेष्टा गर्छ भने पार्टीलाई खत्तम पार्ने त्यस्तो योजना सफल हुँदैन । नेता कोइरालाले हालसम्म पार्टी एकजुट रहेको भन्दै कसैले महाधिवेशन सार्ने चलखेल गरे पार्टी दुर्घटनामा जान सक्ने संकेत समेत गरे । 

सबै नेता र कार्यकर्ता लागेर भएपनि समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने र ताजा जनमत र नेतृत्वसहित कांग्रेसले ०८४ को निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोइरालाले महाधिवेशनका लागि अत्यावश्यक कार्यहरू तत्काल अघि बढाउन र महाधिवेशनको वातावरण सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेका छन् । १५औँ महाधिवेशनका विषयमा सभापतिबाहेक प्रमुख पदाधिकारीहरूमा भने मतभेद देखिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । केन्द्रीय कार्यालयले महाधिवेशनका लागि क्रियाशिल सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई गति दिएको छ भने महाधिवेशनका अन्य तयारीहरूलाई समेत अघि बढाएको छ । 

आगामी चैतसम्म सदस्यता नवीकरण नगर्ने सदस्यले महाधिवेशनले भाग लिन पाउँदैन । यो देशभरिका कार्यकर्तालाई लागू हुने गरी निर्देशन गरिएको छ, महामन्त्री थापा भन्छन्, महाधिवेशन सकेसम्म विधानबमोजिम हुन्छ । नभए पनि ०८३ सालभित्रै महाधिवेशन हुन्छ । त्योभन्दा पर धकेल्न सकिदैन । अहिले महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्ने होइन, महाधिवेशनका लागि गर्नेपर्न कामलाई गति दिने बेला हो । देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर महाधिवेशन सार्ने विषयमा सोच्न पनि नसकिने बताउँछन् । सभापतिजीले त्यस्तो चाहना व्यक्त गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन । यसबारे छलफल पनि भएको छैन । महाधिवेशन गर्न उहाँ बाधा बन्नुहुन्नँ, उनी भन्छन्, अहिले महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने बेला हो । हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्ने र गर्न नदिनेतर्फ लाग्ने बेला होइन । उनले सबै नेता कार्यकर्ताले विधानको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सभापति देउवा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अर्को कुनै दलसँग एकता गरेर ०८४ को चुनावअघि महाधिवेशन टार्ने पक्षमा छन् । ऐनले पूराना दलबीच एकता भए पुरानो दलले पनि नयाँ दलको मान्यता पाउने र महाधिवेशनका लागि थप पाँच वर्ष प्राप्त गर्ने हुन्छ । तर यस्तो पक्षमा देउवा पक्षकै नेताहरूबीचमा पनि छलफल भने भएको छैन । देउवाको चाहनामा उनीपक्षीय नेताहरूले कस्तो धारणा बनाउँछन् भन्नेले कांग्रेसको महाधिवेशनतर्फको अबको यात्रा तय हुने निश्चित छ । 

एमालेसँगको सत्ता सहकार्यका लागि भएको सम्झौताबमोजिम देउवाले ०८३ को साउनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । जबकि विधानबमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री हुने बेला कांग्रेसले तल्ला तहको अधिवेशन पूरा गर्ने चरणमा हुनुपर्छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीभित्र विभाजन ल्याउन सक्ने र आफ्नो वर्चस्व गुम्ने महाधिवेशन गराउन देउवा चाहदैनन् । 

०८४ को निर्वाचनमा समेत टिकट वितरणमा पार्टी सभापतिको हात हुने र संसदीय दलको नेता बनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाले देउवालाई महाधिवेशन सार्न दबाब परेको छ । महाधिवेशनको तयारी र मितिबारे कांग्रेसभित्र अब केही समय पेचिलो बहस र विभाजन हुने देखिएको छ।