सम्वत् २०८१ पुस २२ गते वृत्ति विकासको असमान व्यवहारबाट पिल्सिएका आफ्नै कर्मचारीहरुको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको न्यायलाई केही स्वार्थी कर्मचारीको प्रभाव र दबावमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव भरतमणि सुवेदी र मन्त्री राजकुमार गुप्ताको निर्णयले उल्टाउने प्रयास भएको छ ।

निजामती कर्मचारीको अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने र आफैंले सेवा समूह संचालन गर्ने विविध सेवाभित्रका कम्प्यूटर अधिकृत कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता अमिल्दो, अव्यवहारिक र अदालतको नजीर विपरीत समायोजन र पदस्थापन गरेको हुँदा यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । करिब ६ वर्षसम्म विभिन्न वेञ्चमा बहस र छलफल भई पक्ष विपक्षको तथ्य, प्रमाण र कानून एवम् नजीरका आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट (माननीय न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलाश) रिट जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा गएर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा फैसला नै अस्वीकार गरी एक पक्षीय रुपमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु आफैंमा बदनियत मात्र नभएर न्यायको बर्खिलाफ समेत देखिएको छ । यसले निजामती सेवाभित्र लामो समय इमान्दारीपूर्वक सेवा गरेका र थोरै संख्यामा रहेका कम्प्यूटर अधिकृत कर्मचारी तथा उनीहरुका आश्रित परिवारलाई स्तब्ध र निराश बनाएको छ ।
 
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनभित्र यो सेवा संचालनमा रहेको छ । संविधान जारी भएपछि तिनै तहका संरचनामा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गरी संघ अन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र पदस्थापन गरिएको थियो । ओएण्डएमबाट कायम भएका नयाँ दरवन्दी संरचनामा कर्मचारीको रुची, सेवा, समूह, शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव समेतका आधारमा तीनै तहको समायोजन सम्पन्न भएको थियो । यसरी भएको समायोजन समानताका आधारमा नभएको र आफ्नो पदस्थापन समेत असमान भएको भनी वि.सं. २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा यो रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । आफ्नो करियरलाई भन्दा सरकारी सेवालाई बढी महत्व दिई सेवामा लागिरहने इमान्दार कर्मचारीको हकमा गत असोज २ गते भएको न्यायपूर्ण फैसलाले सामान्यतः वृत्ति विकासको सम्बन्धमा कुनै सेवा वा समूहको पदमा सेवा प्रवेश गरे पश्चात् आफूसँग रहेको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव समेतका आधारमा वृत्ति विकासको अपेक्षा राख्नु र प्राप्त गर्नु कर्मचारीको कानूनी अधिकारको विषय पनि हो भनी नयाँ नजीर प्रतिपादन गरेको छ । 

सामान्य प्रशासन समूहका केही कर्मचारीले प्रशासन सेवा बचाउ अभियानको नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला उपर असहमति जनाउँदै विरोधका केही कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । एउटा सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले अर्को सेवाबाट वृत्ति विकास खोज्न नहुने, आफैंले एक पटक बढुवा र समायोजनको प्रक्रिया स्वीकार गरिसकेपछि फेरि यो भएन भनी भन्न नमिल्ने, थोरै पूर्णाङ्कको परीक्षाबाट सेवा प्रवेश गरेका र धेरै पूर्णाङ्कको परीक्षाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी समान नहुने, कानूनी व्यवस्था बमोजिम सेवा परिवर्तनको बाटो खोज्नु पर्ने भनी विरोध गरेका थिए । कम्प्यूटर अधिकृतको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सेवाभित्र पनि वृत्ति विकासका लागि विगत लामो समयदेखि प्रयास गरेको भएपनि लोक सेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सचिवालय लगायतमा निवेदन गर्दा अमिल्दो शैक्षिक योग्यता भएको कारण कार्यरत सेवा तथा शैक्षिक योग्यता मिल्दो अन्य सेवा समूहमा वृत्ति विकास हुन सकेको थिएन । 

विगतको बढुवा र समायोजन स्वीकार गरेको भनी विरोध गर्ने कर्मचारीले गरेको तर्क पनि मिल्दो देखिँदैन । नेपाल प्रशासन सेवाका टाइपिष्ट कर्मचारीको सटृामा दरवन्दी सिर्जना भई नियुक्त भएका कम्प्यूटर अपरेटरहरुले टाईपिष्ट कै काम गर्दै आएका र टाइपिष्ट सरह नै वृत्ति विकास हुनुपर्ने तर्क राखी हालको समायोजन प्रति असहमति जनाउँदै आएका थिए । यो कुरा फैसला भन्दा अघि विभिन्न पेशीमा छलफल भएको र फैसलाको पूर्ण पाठमा समेत उल्लेख भएको छ । आफ्नो बढुवा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८८ को आलोकमा प्रशासन सेवाका टाइपिष्ट कर्मचारी सरह हुनुपर्ने भनी यी कर्मचारीको सुरुदेखिको मागदावीलाई अदालतको फैसलाले सदर गरेको छ । यस तथ्यलाई स्वयं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय समयमा प्रशासनिक निर्णयबाट टाइष्टिलाई कम्प्यूटर अपरेटर र कम्प्यूटर अपरेटरको पदलाई पुनः टाइपिष्ट पदमा परिवर्तन गरेबाट पनि पुष्टि भएको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा कल्पना पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार भएको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशबाट प्रशासन सेवाको टाइपिष्ट पदको कामको प्रकृति र विविध सेवाको कम्प्यूटर अपरेटर र सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको कामको प्रकृति धेरै मिल्दोजुल्दो एवम् समान प्रकृतिको रहेको भनी व्याख्या भएको छ । कम्प्यूटर अपरेटर हरि भुसाल समेतको रिट निवेदनमा विविध सेवामा कम्प्यूटर अपरेटर भन्दा माथिको पद नभएको, कम्प्यूटर अधिकृतको पद विशेष शैक्षिक योग्यता चाहिने पद भएको तथा कम्प्यूटर अपरेटर र कम्प्यूटर अधिकृतको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा तादात्म्य समेत नरहेको भनी थप व्याख्या भएको छ । व्यक्तिगत पदोन्नतिमा अवरोध हुनसक्ने भयबाट अभिप्रेरित भई विरोध गरेकोे कुरा यी तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यो सँगसँगै कम्प्यूटर अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा अधिकृतको पद रिक्त नभई त्यो भन्दा तल्लो पद अथवा कम्प्यूटर अपरेटरको पद रिक्त हुने व्यवस्थाले विशेष बढुवा भएका यी कर्मचारी धेरै लामो अवधिसम्म छायाँ बढुवामा काम गर्नु परेको अमिल्दो अवस्था विद्यमान रहेको पनि छ ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षामा फरक फरक पूर्णाङ्क निर्धारण भएको हुन्छ । पदको सेवा, समूह, आवश्यक शैक्षिक योग्यता आदिका आधारमा परीक्षा प्रणाली र पूर्णाङ्क निर्धारण हुन्छ । परीक्षाको अंकभारका आधारमा कर्मचारीको क्षमता र दक्षतामा प्रश्न गर्नु तर्कसंगत र विधिसम्ममत हुँदैन । नेपाल शिक्षा सेवाको थोरै अंकभार भएको विद्यालय निरीक्षक परीक्षाबाट कतिपय कर्मचारीहरु नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदसम्म पदोन्नति भएका दृष्टान्तहरु ताजै रहेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली (कोटा) बाट निर्वाचित दुवै सदस्य समान हैसियत र बराबर अधिकार प्राप्त संसदका सदस्य हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । जति अंकको परीक्षाबाट सेवा प्रवेश गरेपनि सबै कर्मचारी लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तिर्ण गरेका समान हुन्छन् र उनीहरुको वृत्ति विकास सम्बन्धी अधिकार पनि समान नै रहेको हुन्छ । कानून बमोजिम सेवा परिवर्तनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने विषय फैसलाको मर्म विपरीत हो । न त अदालतले फैसलामा सेवा परिवर्तनको कुरा उल्लेख गरेको छ, न रिट निवेदनमा सेवा परिवर्तनको माग देखिन्छ । कुनै संघ, संस्था वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास अथवा पदोन्नति उसको कानूनी अधिकार हो । यो कुरा जुनसुकै समाजमा समान रुपले लागू भएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यही छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायिक निकायबाट भएका निर्णयहरु सबैले मान्नुपर्छ । अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु न्याय सम्पादनको एउटा मुख्य पक्ष पनि हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न सहसचिव मीरा आचार्यको अध्यक्षतामा सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि भएको एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । यसले विभिन्न चार वटा तरिकाबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । फैसला पुनरावलोकन बाहेकका अन्य तीन वटा विकल्प कार्यान्वयन योग्य थिए । पर्याप्त विकल्पहरु सहित कानूनी मार्ग प्रसस्त हुँदाहुँदै सम्मानित अदालतको महत्वपूर्ण समयको ख्याल नगरी फैसला पुनरावलोकनमा जानु न्यायिक भावना विपरीत हो ।

प्रशासन पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदनले टाइपिष्ट तथा कम्प्यूटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपयुक्त सेवा समूहमा पदस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीका लागि कम्प्यूटर तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्प्यूटर अपरेटर तथा टाईपिष्ट पद खारेज गरी नयाँ नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको थियो । पूर्व प्रशासक अर्जुनमणि आदिको कार्यदलले कम्प्यूटर अधिकृत पदमा विशेष बढुवा भएका मध्ये सबै जसो कर्मचारीसँग बढुवा भएको पदको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शेक्षिक योग्यता नपुगेको, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेको विद्यमान स्थितिमा ती कर्मचारीलाई विधि सेवाबाट अलग गरी दक्षता र क्षमता अनुकूल निजामती सेवाभित्र अन्य समुहको पदमा काम लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । अदालतका नजीर, सरकारले समय समयमा प्रशासनिक निर्णयबाट टाईपिष्ट र कम्प्यूटर अपरेटर बीच पद परिवर्तन गरेको अभ्यास, सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनहरुका सुझाव र अदालतको फैसला तथा फैसला कार्यान्वयन कार्यदलका अन्य विकल्प भन्दा बाहिर गरिएको निर्णयले एकातिर असमानताको मर्कामा परेका सानो समूहभित्र रही लामो समयदेखि बढुवाको प्रतिक्षामा रहेका आफ्नै कर्मचारीको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ स्वयं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको छ ।

हाम्रो देशको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । सिद्धान्ततः समावेशी भनेको पहुँच र अवसरबाट वञ्चित भई पछाडि परेको समूहलाई राज्य संचालनको मूलधारमा ल्याउनु हो । समावेशीकरणको यही सिद्धान्त बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता, तालिम, क्षमता र दक्षताका आधारमा निजामती सेवाका अप्राविधिक पदहरुमा समायोजन गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई विकल्प सहितको स्पष्ट आदेश दिएको छ । अदालतको फैसला र कर्मचारीको माग बमोजिम समायोजन संशोधन गरी अन्य अप्राविधिक सेवामा समायोजन गर्दा सरकारलाई कुनै किसिमको आर्थिक व्ययभार र दायित्व पर्दैन । सरकारका विभिन्न कार्यालयहरुको इन्च्टिच्यूशनल मेमोरीको रुपमा निरन्तर काम गरेका, जेष्ठताको आधारमा कायम मुकायम तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख भई काम गरेका, प्रशासनका कर्मचारी जान नमान्ने र फर्किएका स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । शैक्षिक योग्यता र पद अनुसारको कार्यविवरणमा तादात्म्य नहुँदा अहिले धेरैजसो जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका यी कर्मचारीहरुको ग्रेड सहितको तलब भत्ता नै उपसचिव सरहको रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएर काम हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा समान तलब भत्ताबाट हाल गरिरहेको कार्य भन्दा बढी जिम्मेवारी र चुनौतीपूर्ण सेवा लिन सक्ने अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सो अनुसारको काम र जिम्मेवारी दिन सकेको छैन । समायोजन संशोधन गरी अन्य अप्राविधिक सेवामा यी कर्मचारीलाई लाँदा सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने, ऐन नियम संशोधनको आवश्यकता नहुने, समान तलब भत्ताबाट जिम्मेवारीपूर्ण सेवा लिन सकिने, स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुने जस्ता सकारात्मक पक्षतर्फ सम्वद्ध सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ ।