काठमाडौं । गणतान्त्रिक संविधान अनुसार पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७४ फागुनमा बनेको सबैभन्दा बलियो सरकारले अध्यादेशको बाढी नै ल्याएको थियो ।

त्यस बेला एक जना प्रधानमन्त्रीबाट एउटै विषयमा एक वर्षमा तीन वटासम्म अध्यादेश ल्याइए । २०७७ वैशाख ८, मङ्सिर ३० र २०७८ वैशाख २१ गरी तीन पटक एउटै विषयमा तीन वटा अध्यादेश आएका थिए ।

पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा  ‘संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने’ वा ‘अध्यादेश ल्याएर संसद् बोलाउने’ जस्ता नयाँ र अलोकतान्त्रिक संसदीय परम्परा जस्तै बनाइँदै छ । जस्तो, २०८० वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याइयो र २४ मा संसद् बोलाइयो २०८१ पुस ३० गते आधा दर्जन अध्यादेश ल्याइयो र माघ ७ गते संसद् बोलाउने सिफारिस भयो ।

गणतान्त्रिक संविधान घोषणा भएपछि तीन दलका प्रमुख तीन जना नेताका आलोपालोमा आठ वटा (ओली,प्रचण्ड र देउवा ) सरकार  बने । यी सबैले संसद् छल्दै अध्यादेश राज नै चलाउन खोजे ।

संसद्को चालु कार्यकालको आधा समय अर्थात् २५ महिना बित्दा संसद्बाट जम्मा ११ वटा ऐन पारित भएका छन् तर यता यही समयमा झन्डै पचास वटा जति ऐन अध्यादेशबाट जारी भए ।

पुस महिना हिउँदे अधिवेशनको महिना मानिन्छ । यता अधिवेशन बोलाउनुको साटो यो महिना बित्न लाग्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सात वटा अध्यादेशमार्फत ३२ वटा ऐनमा आफू अनुकूल हुने गरी संशोधन गरियो । राष्ट्रपतिबाट यी अध्यादेश जारी भएपछि लगत्तै संसद्को हिउँदे अधिवेशन  बोलाइयो जुन माघको १८ गतेदेखि चलिरहेको छ ।

संविधानको धारा ११४ (१) मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । धारा ११४ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेशले ऐन सरह मान्यता पाउँछन् तर त्यस्ता अध्यादेशहरू जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले ६० दिन भित्र स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले पछिल्लो  पटक संसद् आह्वान गर्नुभन्दा  हप्ता दिन जस्तो अघि जारी गराएको अध्यादेशबाट ३२ वटा कानुनमा सयभन्दा बढी दफाहरू संशोधन गरिएका छन्  ।

यसमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनिएकोमा राज्यका लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको भन्ने एउटा पनि विषय छैनन् । बन जङ्गल फडानी गरेर मान्छे बसाउने, हदबन्दीको जग्गा  बेचबिखन गर्न पाउने जस्ता व्यवस्था राज्यका लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक विषय होइनन् ।

सरकारले पुस अन्तिमतिर जारी गराएर माघ १८ गते सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश आदि संसद्मा पेस गरेको थियो ।

अध्यादेशमा सत्तापक्षकै विरोध 

सत्तारुढ दलकै एक घटक अर्थात् सरकारमै रहेको पार्टी लोसपाले विज्ञप्ति नै जारी गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने सङ्केत गर्‍यो । त्यसमा भनिएको छ – ‘अध्यादेशको अन्तर्य अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारुलगायतका पूर्ण रुपमा कृषिमा आधारित  गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले बन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने हाम्रो ठहर छ ।’

अध्यादेश व्यक्तिगत लाभ प्रेरित भयो: पूर्व न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार त सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका यी कानुन व्यक्तिगत लाभका राष्ट्रिय सम्पत्ति लुट्न खुला गर्ने सन्दर्भका छन् । उनी भन्छन्  – ‘हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुको मतलब ‘लाभ’ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको अघिल्लो संशोधन गिरीबन्धुका लागि रहेछ भन्ने थाहा भयो । हालैको अध्यादेश पनि अर्को गिरीबन्धुका लागि पक्कै होला । भारतको सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेकाले ‘वाधवाविरुद्ध स्टेट अफ विहार’ एआईआर १९८७ को मुद्दामा ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष गर्न हुँदैन त्यही कुरा अप्रत्यक्ष पनि गर्न हुँदैन’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष गर्न नहुने काम अप्रत्यक्ष गरियो । संविधान पालना गर्ने शपथ खाएपछि शपथ तोड्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर धारा १ को उपधारा (२) समेत उल्लङ्घन गर्नुभयो ।’

संसद्को काम खोस्ने सरकारको काम 

अध्यादेश भनेको संविधानले दिएको विशेष प्रकारको सङ्कटकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा अल्पकालीन कानुनै हो जो संसद्ले अनुमोदन गरेन भने खारेज नै हुन्छ । तर खारेज भए पनि यसले गरेका व्यवस्थाहरू भने कार्यान्वयन भइरहेकै  हुन्छन् । खास गरी नयाँ संविधान जारी भए पछिका सरकारहरू भने यसैबाट नियमित सत्ता चलाइरहेका देखिन्छन् । जो प्रधानमन्त्री भए पनि अध्यादेशबाट राज चलाउने र त्यो  राजका सूत्रमा  पार्टी फुटाउने, सरकार टिकाउने  र सार्वजनिक सम्पत्तिमा लूट मच्चाउने  भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । खास गरी संविधान सभाले घोषणा गरेको नयाँ संविधान पछिको समयमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्थाको बढी दुरुपयोग हुँदै आयो पाइन्छ ।

माथि उल्लेख भएको संसद्को चालु कार्यकालको आधा समय अर्थात्  २५ महिना बित्दा संसद्बाट जम्मा ११ वटा ऐन पारित भए  तर यता यही समयमा झन्डै पचास वटा जति कानुन अध्यादेशबाट जारी भए ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । यो अधिवेशन सामान्यतया पुस महिनाबाट प्रारम्भ हुन्छ । तर यो पटक यता हिउँदे अधिवेशनको माग भइरहेका बेला यो महिनाको मसान्तमा सरकारले एकै पटक अध्यादेशमार्फत ३२ वटा कानुन ल्यायो । तिनका सय वटा जति दफा संशोधन गरिए ।  यो भनेको संसद्को काम सरकारले नै गरेका अवस्था हो ।

अध्यादेश खारेज, प्रभाव कायमै 

अध्यादेश संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनमा पारित भए कानुन बन्छ । नभए खारेज हुन्छ । तर खारेज भएपछि पनि त्यसले गरेका काम भने प्रभावी नै हुन्छन् । अध्यादेश राजको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष पनि यही हो । अदालतले खारेज गरिदिएको अवस्थामा बाहेक संसद्ले खारेज गरे पनि त्यसको भार भने मुलुकले व्यहोरी रहनु पर्ने हुन्छ । जस्तो संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति । २०७७ मङ्सिर ३० र २०७७ वैशाख २१ मा गरी  अध्यादेशमार्फत नियुक्त पदाधिकारी अहिले पनि कायमै छन् । त्यसपछि बसेको संसद् बैठकले यी अध्यादेश त्यसै बेला खारेज गरिदिएको थियो ।  अध्यादेश खारेज भएपछि पनि प्रभाव कायमै रहेका केही उदाहरण यस्ता छन् ।

उदाहरण एक:

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ जारी गरायो । यो अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । मूल ऐनमा भने केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने भन्ने व्यवस्था थियो । २०७८ भदौ २ गते प्रमाणीकरण भएको यो अध्यादेशका आधारमा नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्वबाट असन्तुष्ट पक्ष (माधवकुमार नेपाल) ले त्यसै दिन निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि  निवेदन दिए । त्यसपछि एमालेबाट फुटेको यो समूह नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका रूपमा खडा भयो । त्यसको  दुई हप्तामा सरकारले नै यो अध्यादेश फिर्ता लियो । तर यस अनुसार गठन भएको दल कायमै छ ।

उदाहरण दुई:

अध्यादेशमार्फत नियुक्ति भएका र संसद्बाट सुनुवाइसमेत नभएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको  वैधानिकताका बारे यति बेला सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण चलिरहेको छ । संवैधानिक आयोग भनेका  शक्ति सन्तुलनका लागि खडा भएका निकाय हुन । २०७७ मङ्सिरमा ३२ जना र र २०७८ वैशाखमा २० जना गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रमुख आयुक्त सहित ५२ जना पदाधिकारीको  नियुक्ति गरेको थियो । ७७ फागुन र ७८ साउनमा यी अध्यादेश संसद्बाट खारेज भए । ती पदाधिकारी यो २०८१ फागुनसम्म कायमै छन् । यी  अध्यादेश जारी भए लगत्तै संसद् पनि विघटनमा परेका थिए । दुवै पटक पुनर्स्थापित हुनासाथ संसद्ले  खारेज गरेका हुन ।

उदाहरण तीन:

अध्यादेश मार्फत रजाइँ गर्न खोजिँदा देशकै अस्तित्व सङ्कटमा परेको पनि उदाहरण छ । अध्यादेश मार्फत यस्तो नियुक्ति भएकामध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीका बारेमा त सरासंको  मानवअधिकार आयोगले नै प्रश्न उठायो । दुई वर्षसम्म त्यसले यसको अस्तित्व लाइनै स्वीकार गरेन । बरु क वर्गमा रहेको आयोग ख वर्गमा झर्ने खतरा   बनिरह्यो । आयोगमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया र आयोगको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्ने प्रश्न उठाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले नेपाल सरकार र आयोगलाई पत्र नै लेख्यो । यो पत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ही)ले पठाएको हो । गाङ्ही संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय सचिवालयको रूपमा काम गर्ने निकाय हो । यसले नै संसार भरीका मानव अधिकार आयोगका स्तर निर्धारण गर्छ । यो भनेको देशको मानवअधिकार माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो । यति बेला पनि आयोगका पदाधिकारी कामचलाउ नै छन् । आयोगका सदस्यले संसद्मा नै आफू कामचलाउ मात्र भएको भनी जानकारी समेत दिएका  थिए ।

उदाहरण चार: 

पछिल्लो समय अर्थात् गएको पुसमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएका ३२ वटा कानुन मध्ये एउटा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । त्यसले बन निकुञ्ज लगायतका सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकाहरूकै नाममा वितरण गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यो व्यवस्थाकै कारण सरकारले यो अध्यादेश संसद्मा पेस गर्नसमेत सकेको छैन । तर यता कानुनको रुप भने लिइसकेको छ जसका आधारमा यस्तो जग्गा वितरण भयो भने त्यो स्वतः प्रभावी हुन्छ । अहिलेसम्म अतिक्रमित भएका यस्ता जग्गाको परिमाण करिब ४ लाख बिघा रहेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । यता न सुकुम्वासीका नाममा जग्गा पाउँ भनी निवेदन दिनेका सङ्ख्या ११ लाखको हाराहारीमा छन् । अध्यादेशको वैधता कायम हुने ६० दिनभित्र यी निवेदकलाई यो जग्गा वितरण गरिसकियो भने र अध्यादेश चाहिँ पारित भएन भने त्यो जग्गा फिर्ता होला ? यो प्रश्न सामान्य छैन ।

उदाहरण पाँच:

 हाल जारी भएका अध्यादेश मार्फतका ३२ मध्येको  एउटा कानुमा हदबन्दीको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा जसले हदबन्दीको जग्गा राखेको छ उसले बैकमा धितो राख्नेदेखि कम्पनीका नाममा बेचबिखन गर्न पाउने भनिएको छ । हदबन्दीको जग्गा हडप्ने यस्तो प्रयत्न यस अघि पनि भएको थियो । झापाको गिरी बन्धु टी–स्टेट त्यसको एउटा उदाहरण हो । पहिले कानुन नै बनाएर त्यसरी छुट दिन खोज्दा  अदालतले रोकेपछि यो पटक यस्तो अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । अदालतले रोकेको त्यही अवस्थामा हाल फेरी  त्यसको नाम उल्लेख नगरी त्यही कुरा दोहोर्याएर यस्तो अध्यादेश आएको भन्दै सर्वोच्चमा मानहानिको मुद्दासमेत परिसेका अवस्थाले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । ६० दिनभित्र यो अध्यादेश स्वीकृत भएन तर उता हदबन्दीको सरकारी जमिन बेचबिखनमा गइसक्यो भने के हुन्छ ? अरू जे होस फिर्ता चाहिँ हुँदैन ।

उदाहरण छ:

 संसार भरी नै जुनसुकै देशका हुन तिनका नागरिकता स्थायी कानुन अन्तर्गतको व्यवस्थाबाट वितरित हुन्छन् । तर अध्यादेश राजले  नेपालमा त्यो सीमा पनि तोडियो ।  हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७८ जेठमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको सहारा लिइयो । यसो गर्दा तत्कालीन सरकारको आयु केही लम्बिने अनुमान गरिएको थियो । केही दिनलाई आफ्नो सरकार जोगाउने सन्दर्भमा देशको नागरिकता वितरणसमेत अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको यो घटना अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको खराब नियतसँग जोडियो । त्यसमा अदालतले रोक लगाउँदाको फैसलामा यो कुरा उल्लेख भएको छ । त्यस बेलाको अदालतको त्यो टिप्पणी हेरियो भने देशमा मौलाएको अध्यादेश राज कति गलत नियतबाट चलिरहेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संसद्ले पास गरेन भने पारित हुनुपर्ने समयको त्यो ६० दिनभित्र वितरण भएका नागरिकताका प्रमाणपत्र के हुन्छन् भनेर अदालतले नै प्रश्न उठाएको थियो । तर सरकारको यस्तो काम विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरी रिट परेर तत्कालका लागि सरकारको त्यो प्रयास रोकियो ।

उदाहरण सात: 

तत्कालीन ओली सरकारले २०७८ सालको बजेट नै जेठ १५ मा अध्यादेश मार्फत जारी गरेको थियो । जसमा नेपालका डाँडाकाँडा फोरेर ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्ने घोषणा भएको थियो । यसका लागि पहाडबाट ढुङ्गा, गिट्टी ओसार्न र सीमाको विन्दुसम्म पुर्याउन स्थायी संरचना बनाउन अनुमति दिने र यसका लागि भन्सार पनि मिनाहा गर्ने भन्ने बजेटमा उल्लेख थियो । तर सर्वोच्चको आदेशले दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट काम गर्दा विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने भन्दै रोकिदियो । त्यो वर्षको जेठ ७ गते संसद् विघटन गरेर १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेटको यो व्यवस्था तत्कालै अदालतबाट रोकिएको थिएन भने कम्तीमा यति बेलासम्म नेपालमा चुरे पहाड बाँकी रहने थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको बुँदा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनिएको थियो ।

अध्यादेश छद्म विधायन: सर्वोच्च

सत्ता राजनीतिमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन जेठ ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (पहिलो संशोधन) २०७८ जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए । यो अध्यादेश त्यस कारण सरकार टिकाउन ल्याइएको भनेर चर्चित रह्यो ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी दिएको आदेशमा अध्यादेशलाई छद्म विधायन भनेर संज्ञा दिएर खारेज गरिदियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुँदामा दिएको आदेशमा नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर भोलिपल्ट यस्तो अध्यादेश जारी भएको थियो जसलाई सर्वोच्चले सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने भनेर ठहर गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ । अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको  अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित  असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।’

यस्तै फैसलामा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश एक प्रकारको  छद्म विधायन हो । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुने हुन सक्तछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’ भनिएको छ ।

‘विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ’तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा भइआएकै पाइन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन् । यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायीकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ ।’

‘यसरी करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भई नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा ’तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यार्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।’विवादित अध्यादेश पछि सङ्घीय सांसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ ।’

‘यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो। यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन। तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम मिति २०७८/२/९मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण) भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने फैसलामा उल्लेख छ। -आईएनएस समाचार