विचार

०८६ मा अधिवेशन, ०८७ सालमा संशोधन: के भनेको यो ? किन विधिको अवमूल्यन ?

राजा बोला रात है,
रानी बोली रात है,
मन्त्री बोला रात है, 
सन्तरी बोला रात है, 
ये सुबह सुबह की बात है ।
-गोरख पाण्डेय 

 
मेरा पाठकलाई यो शीर्षक देख्दै अनौठो लाग्यो होला । लाग्नु स्वाभाविक हो । वास्तवमा यो शीर्षक, शीर्षकमात्र होइन यस आलेखको विषयवस्तु उठानको प्रेरक–बिन्दु पनि हो र यो शीर्षक जुर्नाको श्रेय नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्व तथा भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) अर्थात् एमालेका बहालवाला अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैलाई, संयुक्त रूपमा जान्छ  । 

सभापति देउवालाई श्रेय किन जान्छ भने हालै उनले २०८२ सालमा हुनुपर्ने कांग्रेस महाधिवेशन चार वर्ष पर सारेर २०८६ सालमा गर्नुपर्ने जिकिर गरे, त्यो पनि सभापति पदका सम्भावित प्रत्याशीहरूलाई आफ्नै निवासमा आतिथ्य प्रदान गर्दै । विधिको शासन मान्ने भनेर परिचित र देशविदेशबाट लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा मान्यता प्राप्त पार्टीका प्रमुखले आफ्नो दलको विधान र देशको संविधान नपढेका त पक्कै होइनन् । तर पढी–पढी र जानी–जानी त्यस्तो विधिप्रतिकूल र चरम अलोकतान्त्रिक वाणी प्रकट हुनु निश्चय नै पत्यारलाग्दो होइन । पत्यारलाग्दो नभएर के भो, उनले त्यस्तो भनेकै हुन् भन्ने विषय विभिन्न समाचार माध्यममा आएको मात्र होइन, भेटघाटमा सहभागी पात्रहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

गए असारमा, माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्य तोडेर ओली कांग्रेसको शिविरमा पुग्नुका साथै शिविरबाट बाहिरिंदा प्रधानमन्त्री बन्न तम्तयार निस्केका थिए । लगत्तै उनी प्रधानमन्त्री भए पनि । उसबखत किन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गर्नु प¥यो भन्ने प्रश्नको ज्यादै चित्त बुझ्दो तर्क थियो, संविधान संशोधन गर्न दुई ठूला दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने  वाध्यता । त्यसबखत उनीहरूले धेरैजसोका मनैका कुरा भनेका थिए । त्यसैले निकै धेरैले ओलीको चौथो सत्तारोहणलाई मनमनै स्वागत गरे, दुवै पार्टीका पंक्तिले त खुलेरै स्वागत गर्ने नै भए । संविधान संशोधन गर्ने लिखित वाचा गरेर मात्र होइन स्वयं प्रधामन्त्रीले संसदमै बोलेर वाचालाई आधिकारिकता समेत प्रदान गरेका थिए । तर, आफैंले पहल गरेको र संसदमा अभिलिखित विषयलाई, अहिले होइन संविधान त २०८७ सालमा संशोधन गर्ने भन्नु जिब्रो लर्बरिएर निस्केको बोली पक्कै होइन ।

दुवै शीर्षस्थ ....एक, सुप्रसिद्ध लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रथम पुरुष र अर्का सर्वहाराहरूको  महान पार्टीका उत्तम पुरुषका यी भनाई किन कसरी र के कारणले यसरी व्यक्त भए, यसबारे यी दुवै पार्टीका होनहार कार्यकर्ताहरू र नेपालका विद्वत्–जनबाट उल्लेख्य विचार प्रकट भएको देख्न, सुन्न त पाइएन नै पढ्न समेत पाइएन । राजनीतिक  नेताहरूसँग भेट हुँदा मैले दुवै शीर्ष पुरुषका यी अभिव्यक्तिबारे जिज्ञासा राखें, उनीहरूले यी विषयलाई गम्भीर त माने तर ओली र देउवाले किन त्यस्ता कुरा गरे, भन्ने प्रश्नको उत्तरचाहिं उनीहरूबाट समेत आएन । 

अधिनायकवादी अतीतकै डिएनए

यसमा अन्तर्निहित कारण, मलाई लाग्छ, सामाजिक मनोविज्ञानसित सम्बन्धित छ । यसमा नेपालको लामो अधिनायकवादी अतीतको प्रतिबिम्बन छ । यही मनोविज्ञान राजनीतिमा मुखरित भइरहेको छ ।  अधिनायकवादी अतीतकै डिएनए वर्तमान राजनीतिक पात्रहरूले पनि वहन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । मुखले भन्नलाई विधिको शासन भन्ने तर अभ्यासचाहिं हुकुमी शैलीकै गरिरहने र त्यो शैलीलाई स्वीकार्ने आम मनोवृत्तिका फलस्वरूप, नेताहरू विधि, विधान र संविधानसँग नमिल्ने भाषा बोल्न उत्साहित, प्रोत्साहित भएका हुन् । 

राजाका पोसाकमा नेता

वंशानुगत राजशाही हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्नुको प्रयोजन शासकलाई उत्तरदायी र जनतालाई शक्तिशाली बनाउन हो, तर यहाँ शासक उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विमर्श नै आरम्भ नभएको हो कि, भन्ने भान हुन्छ । त्यसैले दल र तिनका नेताले उत्तरदायी हुनु नपर्ने प्रत्यक्ष राजाशाहीकै पोसाक पहिरिन र उनीहरूका तस्बिरमा आफूलाई देख्न चाहेका रहेछन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । हुँदैन किनभने उनीहरूलाई, “तपाईंहरू राजा होइन जनताका माझकै प्राणी हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वाभाविक स्वरूपमा फर्किनुहोस्” भनेर यथार्थबोध गराउन सक्ने सामथ्र्य भएका थारै उपलब्ध शुभेच्छुकहरू समेत बोल्न छाडेका छन् । बोल्न, भन्नसक्ने कतिपय अमेरिका, क्यानडा, युरोपतिर वृद्धावस्था व्यतित गर्दैछन् । केही भने अस्ट्रेलियाका समुद्री बालुवामा फोटा खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गर्न व्यस्त छन् ।

साथै, पछिल्लो समयमा प्रोफेसनलहरूको त प्रशस्तै उत्पादन भएको छ, तर देशलाई दिशाबोध गराउने पात्रहरू जन्मिने क्रम ह्वात्तै घटेको छ । जन्मे पनि मुलुकका लागि होइन दूरदेशहरूमा आफ्नो भविष्य खोज्ने ठूलै समष्टि तयार भएको छ । देशैभित्र बसेर ज्ञानमा आनन्दित हुने मानिसको संख्या न्यूनतममा झरेको छ । एकबेला नेपालमा, राजनीतिक नेताहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने विद्वान यदुनाथ खनाल थिए । गणेशराज शर्मा थिए । चक्र बाँस्तोला थिए । प्रदीप गिरि थिए । आज न चक्र बाँस्तोला सदृशः विद्वतापूर्ण हस्तक्षेप गर्ने कोही छन्, न त प्रदीप गिरिका स्तरको ज्ञाता र स्पष्ट वक्ता नै परिदृश्यमा देखिन्छन् । देउवा कसो न कसो गिरिका सुझावमाथि मनन गर्थे । चक्र वाँस्तोलाका तर्कपूर्ण सुझावहरूलाई नकार्न नेताहरू हिच्किचाउँथे । ओली निश्चय नै आफैं बढी बोल्छन्, तर पन्ध्र वर्ष अघिसम्म अरूका कुरा पनि सुन्थे । अहिलेजस्तो एकोहोरो आफैं मात्र बोलिरहँदैनथे ।

तर यता आएर, प्रमुख नेतृत्वपंक्तिमा (नगण्य अपवादबाहेक) न कोही सुझाव लिन चाहन्छ, न सुझाव दिन सक्ने पात्रहरू नै अघि सरेका देखिन्छन् । नेताहरू आफ्नै मनोनुकूल सुझाव पाइने चापलूसहरूको सान्निध्य खोज्छन् । आफूसित तर्कसंगत विमर्श गर्ने विद्वत् विश्लेषक, विचारकको आवश्यकता उनीहरू महसूस गर्दैनन् र नगर्नुको कारण छ । कारण हो, उनीहरूमा आफूभन्दा माथि कानून होइन, आफू कानूनभन्दा माथि उक्लेको मनोभाव प्रबल भएको छ। खपिनसक्नु मिथ्या–अभिमान जागेको छ। त्यसै कारण राजनीति नियन्त्रण र सन्तुलनबाट मुक्त, आफूखुशी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जत्थाको पञ्जामा पर्दै गएको हो । 

प्रौढिदै गएका युवामा अग्रजहरूकै भंगिमा

२०६० सालतिर एउटा संवादका क्रममा चक्र बाँस्तोलाले भनेका कुरा म अहिले पनि सम्झिरहेको छु, “नेताहरू जति–जति सानो घेरामा बाँधिदै जान्छन्, त्यति–त्यति नै संकुचित हुँदै जान्छन् । त्यसैले, नेताहरूलाई सानो घेरामा सीमित हुन दिनु हुँदैन । शुभचिन्तकहरूले तानेर उनीहरूलाई फराकिलो परिवेशमा पुर्याउनु पर्छ ।” तर आज देउवा, ओली र प्रचण्डमात्र होइन हरेक छोटेबडे नेता आआफ्ना स–साना घेरामा सीमित हुँदै गएका छन् । यस प्रकरणमा अरू त अरू कांग्रेसका प्रौढिदै गएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि अपवाद बन्न सकेका छैनन् ।

अग्रज नेताहरूमा जस्तै प्रौढिएका युवारूमा पनि ग्रहणशीलताको अभाव छ ।  एमालेमा त झन् यस्तो प्रतीत हुन्छ, ओलीका वरिपरी आदेश तामेली गर्ने कारिन्दा बढी, राजनीतिक सहयोगी विरलै छन् । यस अर्थमा कांग्रेसको भन्दा एमालेको विजोग प्रत्यक्ष छ । कांग्रेसलाई कम बुझेका, एमालेलाई राम्ररी बुझेका मान्छे भन्छन्, “कांग्रेसमा कमसेकम पार्टीपंक्तिमा कताकता भिन्नमतका लागि ठाउँ देखिन्छ, तर एमालेमा अलि चर्को स्वर सुनियो भने उसलाई भीमबहादुर रावल बनाइन्छ ।” तथापि, कांग्रेसमा भलै भिन्न मत राख्ने गरेको देखिन्छ, तर हुनचाहिं त्यहाँसमेत जे जस्तो सभापति चाहन्छन्, परन्तुमा त्यही हुन्छ । 

वास्तवमा पछिल्ला दिनहरूमा सुझाव लिने अनिच्छामा वृद्धि भएको मात्र होइन, अत्यन्त कम नै सही दिने सामथ्र्य हुनेहरू समेत सुझाव दिन चाहँदैनन् । दिन किन चाहँदैनन् भने एक त नेताहरूमा ग्रहणशीलता छैन, अर्को नेता र विद्वता परस्पर विरोधी हुँदै गएका छन् । यो त भयो व्यक्तिगत वा सामूहिक भेटघाट विमर्शको प्रसंग । अर्को हो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारिता, तिनले सिर्जना गर्ने भाष्यको प्रभाव, विद्वत् लेखक, विश्लेषकले मिहिनेतपूर्व तयार गरिएका विचारोत्तेजक पठनीय सामग्रीहरूको प्रभाव आज विगतमा जस्तो छैन ।

परम्परागत छापा, रेडियो र टेलिभिजन जनमत निर्माताका रूपमा नरहेर, विचारबाट विस्थापित हुँदै गएका एवं नयाँ मिडियाले सूचना र संचारमाथि आधिपत्य स्थापित गर्ने क्रम तीब्र भएको तर सार्थक विश्लेषण, मननयोग्य आलोचनाका लागि निश्चित स्थान (स्पेस) नबनी रहेको हुँदा, विचारमाथि विमर्श हुन अत्यन्त कम भएको छ ।

नयाँ माध्यममा आएका सार्थक विचारहरू पनि सामाजिक सञ्जालको भीडमा हराइरहेका छन् । तात्पर्य के भने आलोचना त भइरहेको तर आलोचना भन्दा बढी गालीगलौज भइरहेकोले नेताहरू थेत्तरिएका छन् र थेत्तरिएकाले जे बोल्दा, गर्दा पनि हुन्छ, कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन भन्ने मनोभाव व्यापक हुँदै गएको छ । 

हो पनि, जिम्मेवारीका साथ, उत्तरदायित्व लिने गरी आएका दृष्टिकोण र विचार ध्यान दिन योग्य हुन्थे । छाडा, गालिगलौज र परपीडक मन्सायले सार्वजनिक भएका धारणा विचारको श्रेणीमा पर्दैनन् । यसैले सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचना, जसमा कतिपय हेरिनसक्ना, सुनिनसक्ना हुन्छन्, तिनका कारण थेत्तरिएका नेताहरूलगायत शासन, प्रशासनमा रहेका मानिस, सबै भनाइ उस्तै हुन् भनेर गम्भीर र विषयगत विचारहरू सुन्न, ग्रहण गर्न अनिच्छुक हुँदै गएका हुन् ।  विचारको हस्तक्षेप दुर्बल हुनामा तथानाम गालिगौलजको पनि उल्लेख्य भूमिका छ । 

वैचारिक सुस्तताका लक्षण 

कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी महाधिवेशन ०८६ सालमा गर्ने भन्दा पार्टीपंक्तिबाट विधान र संविधानको व्यवस्थाको वास्ता दिएर प्रश्न नआउनु भनेको लरतरो वैचारिक सुस्तता होइन । पार्टी पंक्तिबाट त प्रश्न गरिएन ल, त्यहाँ अनुग्रहको आशाका कारण एकखाले दासत्वको अवस्था रहेको मानौं, तर देशको आलोचनात्मक चेत भएको  रहलपहल विद्वत् वर्गचाहिं किन सुनसान ? पार्टी विधानमा चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  कारणवश त्यो पालन गर्न नसकिने भएको खण्डमा एक वर्ष अरू तन्काउन मिल्छ । त्यो चर्चा अहिले गर्नु जरूरी छैन। अधिवेशन आउनु केही दिन अगाडि चर्चा गरेर एक वर्ष पर सारे भइहाल्छ। त्यतिमात्र होइन, संविधानले पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने, कथं केही संकट परिआए अरू छ महिना अवधि थप्न पाउने सुविधा दिएको छ । त्यसभन्दा बढी तन्काउने त ठाउँ नै छैन । यति प्रस्ट हुँदाहुँदै देउवाले आफ्नो कार्यसमितिको आयु आठ वर्ष तन्काउने प्रस्ताव राख्दा, आकांक्षीहरू र संविधानवेत्ता विज्ञहरू किन मौन ?   

फेरि ओलीले चाहिं प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धन गर्दा संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, संसदमा वचनबद्धता प्रकट गर्ने तर अमुक कार्यक्रममा गएर, ०८७ सालमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दा एमाले पार्टीका ज्युँदा कार्यकर्ताको बाक्के किन बसेको ? सत्ता साझेदार कांग्रेसको मुख किन सुकेको ? दुवै पार्टीका बुद्धिजीवीहरूको बुद्धिले विश्राम किन खोजेको ? यी सबै प्रश्नहरूको एउटै उत्तर छ, नेताहरूमा आफू सर्वसाधरण नरहेर राजा बन्न पुगेको भ्रम उत्पन्न भएको हो, कार्यकर्ता पंक्ति राजाज्ञाविरुद्ध बोल्दा कार्यवाहीमा परिन्छ भनेर डराएको हो ।

पार्टीपंक्ति मौन, प्राज्ञिक वर्ग वानप्रस्थ 

यो जनप्रतिनिधिहरूको शासन हो तर, दुर्भाग्यवश, पार्टी नेतृत्व र सरकारका चालकहरूमा आफू जनताका प्रतिनिधिभन्दा पनि सर्वेसर्वा बन्न पुगेको र आफ्नै हालहुकुम सबैले मान्छन्, मान्नुपर्छ भन्ने तामसी प्रवृत्ति हावी भएको छ । यसलाई माथि भनिएजस्तै, सबै पार्टीका पंक्तिले मौन धारण गरेर अनुमोदन गरेका छन् एकातिर भने अर्कातिर आलोचनात्मक चेत भएको प्राज्ञिक वर्ग वानप्रस्थी जस्तै हुन गएको हुँदा, विधि पद्धतिको अवमूल्यन गर्न राजनीतिको अग्रपंक्ति अरू प्रोत्साहित भएको छ । यसैका फलस्वरूप नेतृत्वपंक्तिमा आफूले बोलेपछि त्यही नै कानुन हो भन्ने एकाधिकारवादी मनोभाव जागृत भएको हो । हुन्नथ्यो भने देउवाबाट ०८२ सालमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन ०८६ मा गर्ने भन्नै सकिन्नथ्यो । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका ओलीले सत्ता गठबन्धन गर्दा गरेको सहमतिका साथै संसदमै अभिलिखित आफ्नो वचनबद्धता विपरीत ०८७ सालमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नै सक्दैनथे । एकातिरबाट ०८६ र अर्कातिरबाट ०८७ भन्ने आँट कहाँबाट आयो ? यसको उत्तरमा, अरू केही होइन, यति भन्न मिल्छ, दुवै उच्च पदस्थ नेताले वास्तवमा उच्च पदमा पुगेपछि आफूखुशी गर्ने छूट हुनुपर्छ,  विधान, वाचा, संविधान पालन गर्नु अनिवार्य छैन भन्ने संदेश दिएका हुन् ।

यदि होइनन् भने के हो त ?
 

प्रतिक्रिया