काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि दवाव बढाउन उर्जा मन्त्री र सचिव संयुक्त रुपमा लागिपरेका छन् । जलस्रोत, सिंचाई र ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले स्पष्टीकरणको श्रृंखला चलाएर घिसिङलाई आफू अनुकूल बनाउन अभियान नै छेडेका छन् भने उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएर मन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको  बुझिएको छ । 

सचिव आचार्यले स्थापित, विधि, मान्यता, अभ्यास र सुशासनसम्बन्धी अपनाउनुपर्ने न्यूनतम आचरणलाई समेत उपेक्षा गरी कार्यकारी निर्देशक  घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘ब्याक डेट’ (पछाडिको मिति राखी) मा शून्य (जीरो) नम्बर दिएका छन् । सचिवको यो निर्णय गैरकानुनी र व्यक्तिगत प्रतिशोध लिनेगरी गरिएको बेइमानी देखिएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव जीबछ कुमार मण्डललाई सचिव आचार्यले झन्डै २ महिनापछि त्यस्तो नम्बर दिन लगाएको जानकार सूत्रले बताएको छ । जबकी घिसिङले आफ्नो मूल्यांकनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा गत पुस २५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

ऊर्जा सचिव आचार्यले यही आइतबार सहसचिव मण्डललाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पछाडिकै मिति राखी शून्य नम्बर दिएर सोमबार प्राधिकरणमा पत्राचार गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्य सम्पादन मूल्यांकन मन्त्रालयका कुनै सहसचिव वा अधिकारीले गर्ने काम होइन । ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशकबीच भएको कार्य सम्पादनसम्बन्धी सम्झौताको खण्ड ९ को ९.१ अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समितिले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा निज सहसचिवसहित मन्त्रालयले नियुक्त गरेको विषय विज्ञ एकजना, मन्त्रालयकै कानुन महाशाखाको सहसचिव र मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव छन् ।

नियमानुसार घिसिङले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नम्बर दाबी गरेपछि मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा ९साविकको नीति महाशाखा० को सहसचिवको संयोजकत्वमा त्यस्तो समितिले मात्र मूल्यांकन गरी नम्बर दिन पाउँछ ।

घिसिङलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) बमोजिम चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । उनको कार्यावधिमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने विधि ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशक भएको सम्झौतनामा तोकिएको छ । 

यसअनुसार हरेक वर्षको साउनदेखि असारका लागि मूल्यांकन हुने गर्छ । गत असार अन्तिम साता सरकार परिवर्तन भई वर्तमान सरकार आएपछि घिसिङले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि गत पुस २५ गते नै पत्राचार गरेका थिए ।

यो वर्ष घिसिङको कार्यकालको अन्तिम वर्ष हो ।  यसअघि उनले पहिलो वर्षका लागि ९४.२३, दोस्रो वर्षका लागि ९८.९४ प्रतिशत पाएका थिए । तेस्रो वर्षका लागि घिसिङले ९८.२५ प्रतिशत दाबी गरेका थिए ।