काठमाडौं । गत आइतबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भएपछि गणतन्त्रवादीहरू अत्तालिएका   छन् । पूर्वराजादेखि पूर्वपञ्चहरुले स्थापना गरेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसम्मको आह्वान र लगानीले राजतन्त्रको समर्थनमा सडक प्रदर्शन भएकै विषयमा गणतन्त्रवादी दल र नेताहरूले जनाएको प्रतिक्रिया अस्वाभाविक छ, विश्लेषकहरू त्यसलाई ‘ओभर रिएक्ट’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

संसद्का ठूलादेखि साना दलसम्मका नेता, ती दलका बैठक, छलफल र भेटघाटहरूमा अहिले पूर्वराजाको समर्थनमा भएको प्रदर्शन चर्चामा छ । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मले पूर्वराजाका पक्षमा भएको प्रदर्शनलाई सार्वजनिक टिप्पणीको विषय बनाएका छन् । 

जबकि राजतन्त्र स्थापना राजावादीहरूकै लागि पनि अहिलेकै अवस्थामा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ को विषय हो । संवैधानिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र नागरिकलाई सार्वभौम अधिकारसम्पन्न बनाउन ध्यान लगाउनुको सट्टा गणतन्त्रको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आएका दल, नेता र राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसमेत राजतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शनको प्रतिरक्षामा लाग्नु लज्जास्पद हो । 

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्ष बितिसकेको छ भने संविधान जारी भएको ९ वर्ष । दलहरूले यसबीचमा संसदीय व्यवस्थाको उच्चतम प्रयोग गरेर सम्पूर्ण ध्यान जसरी मुलुकको विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने थियो, त्यो नभएकै हो । जसरी अस्थिर राजनीतिक अभ्यास भए, र दल, दलका नेता र सरकारी निकायहरू भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसे, त्यहीकारण जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निराशा मौलाएर गयो । 

प्रविधिको तीव्रतम विकासले जनताको निराशालाई तेब्बर बनाइदियो, फैलाइदियो । जसकारण पनि अहिले राजतन्त्रवादीहरूको समूहमा केही समर्थक थपिएकै देखिन्छन् । तर २४० वर्षसम्म झेलेको निरंकुश सामन्तवादी राजतन्त्र ब्यूँताउन बहुसंख्यक नेपाली जनता तयार छैनन्, राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुकको फड्को मारेको विषयमा ओझेलमा छैन । तर अहिले जसरी गणतन्त्रवादी दल र नेताहरूले राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको भीडप्रति हतारको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्, यसले गणतन्त्रवादी दल र नेताहरू स्वयम् गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको संकेत गरेको छ । जसले विगतदेखि गणतन्त्रको आन्दोलनमा साथ दिए, ती नै जनताप्रति उनीहरूको भरोसा नभएको प्रष्ट हुन्छ । 

नेताहरू आफ्नो प्रवृत्ति र गतिविधिमा सुधार गर्ने र गणतन्त्रको पक्षमा नागरिक समर्थन स्थायी राख्नेभन्दा पनि राजतन्त्रको समर्थनमा उठेको भीडलाई दबाउनेतर्फ उद्धत देखिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्रको पक्षमा भएको उक्त प्रदर्शनलाई लिएर पूर्वराजाले गोल्डमेडल लिएर आएजसरी नागरिकतहबाट स्वागत गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘इँटको जवाफ पत्थरले दिने’ बताएका छन् । ‘जनताको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र काठमडौंमा दुई चार हजार मान्छे उफार्दैमा तलमाथि हुँदैन,’ दाहालले भनेका छन्, ‘हामी इँटको जवाफ पत्थरले दिन्छौँ ।’

कांग्रेस नेताहरूले भने राजतन्त्रको पक्षमा भएको प्रदर्शनलाई सामान्य रुपमा लिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंँमा राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको भीडले मुलुकलाई ठूलो असर नगर्ने बताए । ‘हामीले संविधानमा आफ्नो विचार राख्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । गणतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ,’ देउवाले भने, ‘उहाँहरूले राजतन्त्र चाहियो भनेर बोल्नुभएको हो, अरू केही भएको छैन । राजाले केही गरेका छैनन् ।’
तर माओवादी केन्द्रले भने तराईमा चलिरहेको पार्टीको जागरण अभियान नै स्थगित गरेर राजतन्त्र पक्षधरहरूको विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रसहित चार दलको समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते राजतन्त्रवादीहरूलाई टक्कर दिने गरी काठमाडौंँमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ भने त्यसअघि नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवी वर्गसम्म संवाद गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । 

शुक्रबार बिहान आलोकनगरस्थित एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले गणतन्त्रको पक्षमा काठमाडौंमा वृहत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । 

‘राजतन्त्रको पक्षमा जुन प्रदर्शन भयो, हामीले त्यसलाई गणतन्त्रमाथिको षड्यन्त्रको सुरुवातकोरुपमा बुझेका छौँ । आज बैठकमा पनि त्यसैगरी छलफल भयो । देशमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हामी जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन तयार छौँ,’ उनले भने । 

उनले गणतन्त्रको रक्षाका लागि पहिलो चरणमा काठमाडौंमा वृहत प्रदर्शन राख्न लागिएको बताए । नेताहरूले शुक्रबारै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै पूर्वराजाको अस्वभाविक सक्रियताप्रति आफूहरूको चासो रहेको र त्यसको प्रतिरोध गर्ने समेत बताएका छन् । 

विश्लेषकहरूले भने गणतन्त्रवादी दलहरूले अनावश्यक प्रतिक्रिया जनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत दलहरूले जनाएको अस्वभाविक प्रक्रियालाई ‘ओभर रिएक्ट’ गरेको भन्दै टिका टिप्पणी भएको छ । 

यसअघि फागुन २१ मा पनि राजावादीहरूले मोटरसाइकल ¥याली निकालेका थिए । गएका वर्षहरूमा पनि राजतन्त्रका पक्षधरहरूले सडक प्रदर्शन नगरेका होइनन्, त्यसो त राजाको  धार्मिक सक्रियतालाई समेत सबैले हेरिरहेकै छन् । 

खासगरी २०७९ को निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर दलहरूप्रतिको जनलहरले पूृर्वराजा शाहको सक्रियता निकै बढाएको छ । नागरिक अभिनन्दनका नाउँमा देशभित्र डुलेका उनी कहिले भारत पुग्छन् त कहिले भुटान पुग्छन् । कहिले जुम्ला पुग्छन्, कहिले झापा । ज्ञानेन्द्र जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ उनको स्वागत र बिदाइमा भीड लाग्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा जनलहर देखिन्छ । उनको समर्थनमा लाइक, कमेण्ट र सेयर गर्नेहरू त्यसैगरी खुलिरहेका छन्, जसरी उनको विरोध गर्नेहरू खुल्छन् । यद्यपि सडकमा भने अहिलेसम्म यति ठूलो जनमत देखिएको थिएन । तर यसपटक एक्कासी यति ठूलो भीड कसरी जम्मा भयो त ? 

यसको कारण हो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा ज्ञानेन्द्रले देखाएको चासो र सक्रियता । ७ फागुनमा ज्ञानेन्द्रले जनताका नाममा सम्बोधन गरेका थिए, सामाजिक सञ्जालमार्फत् । उनको सन्देशको सार थियो– ‘देश संकटमा जाँदा आफूलाई चिन्ता लागेको र टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिरहेको ।’ उनले देश जोगाउन एकजुट भएर आफूलाई साथ दिन समेत अपिल गरेका थिए । 

उनको त्यही आह्वानमा राजतन्त्रवादी दल, नेता र समूहहरूले जोडबल लगाउँदा आइतबार सडकमा समर्थकको भीड लागेको थियो । तर आइतबारको प्रदर्शनपछि अब प्रश्नहरू खडा भएका छन्–  के अब नेपालमा राजतन्त्र व्यूँतिन लागेकै हो त ? कि यो कति सम्भव छ वा छैन ? के ज्ञानेन्द्रले आफ्नो श्रीपेच र राजगद्दी फिर्ता पाउँलान् ? 

समर्थकहरू तुरुन्तै राजा फिर्ता ल्याउन चाहन्छन् । तर नेता वा अगुवाहरू भने ‘पर्ख र हेर’ को विकल्प देख्दैनन् । त्यस्तो किनभने राजावादीहरू स्वयम् यति चाँडै र सजिलै यो सम्भव हुने देखिरहेका छैनन् । तर जनमत बढ्दो रहेकोमा भने उनीहरू निकै उत्साहित छन् ।

दल र दलका नेताहरूका हर्कतले मुलुकमा संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रतिस्पर्धाप्रति नागरिकमाझ निराशा बढ्दै गर्दा ज्ञानेन्द्रले त्यही निराशालाई आफूतिर तान्ने कसरत गरेका हुन् । 

नेपालमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता हुँदा नै ‘मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने, राजाको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने, राजाका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने’ सहमति भएको थियो । 

२०६४ को संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गते २३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो भने संविधानसभा सदस्य डा.रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित  भएका थिए । 

त्यसयता नेपालमा राजतन्त्र छैन, राजसंस्था छैन । संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु छ । मुलतः गणतन्त्रका यी १८ वर्षमा देशले थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । तर राजनीतिक अस्थिरताको जुन रंगमञ्च रचियो, त्यसप्रति भने जनता निराश छन् । 

६ महिना नपुग्दै सरकारमा हुने फेरबदल, नेताहरूबीचको आरोपप्रत्यारोप र अस्थिर राजनीतिको नांगो रुपले सर्वसाधारणमाझ यो व्यवस्थाप्रति घृणा जगाउने काम गरेका छन् । राजसंस्थाकै शैलीको निरंकुश दलीय प्रणाली, भ्रष्ट नेता र अलोकतान्त्रिक व्यवहारले जनता आजित भएका छन् । जसले गर्दा जनतालाई लाग्न थालेको छ कि हजारौँ मान्छेलाई राजाझैँ मान्नुपर्ने व्यवस्थाभन्दा राजतन्त्र नै ठीक । जसको परिणाम आइतबार सडकमा देखिएको थियो ।