मुगु । जडिबुटीको भण्डार मानिएको मुगुमा आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को नौ महिनामा ९३ लाख भन्दा बढी जडिबुटी तथा काठबाट राजश्व संकलन गरिएको छ ।

डिभिजन बन कार्यालय मुगुले गएको असारदेखि फाल्गुन महिनासम्म जिल्लाबाटबाहिर निकासी हुने १९ प्रजातिको जडिबुटीबाट मात्र संकलन गरिएको राजश्व ९३ लाख ३१ हजार ९८ रुपैंयाँ संकलन भएको र गत १२ महिनामा जडिबुटी र काठबाट मात्र १ करोड १८ लाख ७२ हजार ७ रुपैंया राजश्व संकलन भएको समेत जिल्ला डिभिजन कार्यालय मुगुका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत जीतेन्द्र महतले जानकारी दिए ।अधिकृत महतका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा परेका ३३ प्रजाति जडीबुटीमध्ये कर्णालीमा २७ प्रजातिका भन्दा बढी जडीबुटी पाइन्छन् भने मुगुबाट मात्र प्रत्येक  बर्ष २४ देखि ३० प्रकारका जडिबुटीहरुको कारोवार हुने गरेको देखिन्छ ।

कार्यालयको बार्षीक योजना अनुसार कुन जडिबुटी कति निकासी दिने भन्ने योजना अनुसार जडिबुटी संकलनको लागि अनुमति दिने गरेको र जटिबुटी बनजङ्खल, बन्यजन्तु संरक्षण गर्नको लागि जिल्लामा रहेका सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरेर अघि बढीरहेको समेत बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छ । जडिबुटीको भण्डार मानिने प्रदेश भएपनि मुगुलगायत हुम्ला ,कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमलगायतका बनपाखामा पाइने बहुमूल्य यार्सागुम्बा, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सिताल्चिनी, डाले चुक, चिराइतो, कयर, कुरिलो, कटुको, बायजडी, बोजो, घुच्चीच्याउ, सुगन्धवाल, सेतक चीनी धुपी, वन लसुन, राताच्याउ, कालादान, जिम्बु, अतिस, जटामसी, बिषजरालगायतका जडीबुटीहरु लोप हुँदै गएका छन् ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, आगलागी, खेती प्रविधिको अभाव, अत्यधिक दोहन तथा चोरी निकासी, अबैधरुपमा बिकास निर्माणका संरचना निर्माण गर्नुले फल नपाक्दै जडिबुटी दिप्नु र खुल्ला रुपमा चौपाय चरनमा छाड्नाले लोप हुँदै गएको नागरिक अगुवा रुपबहादुर मल्लले बताए । 

राज्यका तिनै तहका  सरकारको जडीबुटी विकास कार्यक्रम, जडीबुटी खेती विस्तार, खेती क्षेत्र, पकेट क्षेत्र निर्धारण, भण्डारण केन्द्र र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदानका कार्यक्रमलगायत समुदायमा जडिबुटी संरक्षण उपयोगबारे जनचेतना दिने कार्यक्रमहरुलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ मुगुका निर्बतमान अध्क्षय नृपेन्द्र बहादर मल्लले बताए ।