काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको बिषयमा छानविन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मङ्सिर २ गते गठन गरेको समितिलाई तत्काल कामकाज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को वक्यौता रकमबारे छानबिन गर्न गठन गरेको समितिलाई तत्काल कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

मन्त्री दिपक खड्काले ठूलो महशुल रकम नतिरी राजनीतिक प्रभावमा छुट गराउन दौडधुप गरिरहेका उद्योगी व्यापारीको प्रभावमा परी समिति गठन गरेका थिए। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने ती उद्योगी व्यापारीले उपभोग गरेको विद्युतका महशुल उठाउनैपर्ने भनी भुक्तानीको लागि ताकेता गरिरहेको थियो। मन्त्री खड्काले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समिति गठन गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग भेट्दा उनले यस्तो वाचा गरेका थिए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। उद्योगको लाइन काटेर समाधान ननिस्कने भएकाले चाँडै लाइन जोडिदिएर विवाद समाधान गर्ने ओलीको आश्वासन थियो।

यसअघिको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग नै गठन गरेको थियो।

आयोगले ०७२ माघअघि र ०७५ वैशाख पछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको भने विद्युत् प्रयोगको दिन र अवधि यकिन गरेर नयाँ गणना गरी लिन मिल्ने भनेर सिफारिस गरेको थियो।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले गरेको थियो। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दबाबमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकको बेहोरा नै फरक पारी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको अपव्याख्या गरी विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको पुरै अवधिको महसुल पुरानै बिल अनुसार उठाउन प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो।

उद्योगीहरूले भने त्यो बिल काट्नुको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणले नदिएको भन्दै महसुल नबुझाएका जानकार सूत्रले बताएको छ।

यता ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने भनेर प्राधिकरण र उद्योगीहरुसँग छलफल पनि गरेका थिए।

यस्तो छ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको कथा

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद चलिरहेको छ। यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए। तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो। २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको भनार्ई छ। त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरणको भनाई छ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ।

विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
 
आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियोे। सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो। त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए। दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको थियो। उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराइकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए।