काठमाडौं । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीले ८६ करोड रुपैंयाँ नपाउने भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको रकम नपाउने निश्चित भएको हो। 
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधीकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ठेकेदारको दावी असफल हुने अवस्था आएको हो।

ठेकेदार सीजीजीसीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासँग अर्बौं रुपैयाँको दाबी गरेको थियो। उसको दाबीउपर मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गत १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
 
मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण पाटन उच्च अदालत गएको थियो। उक्त अदालतले पनि मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो। यसबीचमा प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत गएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। 

सर्वोच्चले अन्तरिम यस्तो आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।