काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई कानूनी मान्यता नदिईए पछि अब विद्युत महशुल तिर्न अटेर गरिरहेका उद्योगी व्यापारीबाट २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन विद्युत महशुल आयोगलाई बाटो खुलेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्री खड्काले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला समितिलाई मान्यता दिएन। त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिने बाटो खुला भएको छ। 
 
आयोगले समिति अस्तित्वमा आएको भन्दै समितिले काम पूरा नगरुञ्जेलसम्म बक्यौता उठाउने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणलाई बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुको लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दपा ३७ प्रयोग गरी निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ऊर्जा मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई काम लगाउन रोक लगाएको थियो।

सरकारले गठन गरेको समितिकै कारण लाइन नकाट्न प्राधिकरण वाध्य भएको थियो। अब अदालतले नै समितिलाई मान्यता नदिएपछि आयोगले कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने बाटो खुलेको आयोग निकट सूत्रले बताएको छ।

अब बक्यौता विवाद आयोगमार्फत समाधान गर्न चाहने उद्योगीले आयोगमा निवेदन र कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर आउनुपर्नेछ। ‘आयोगमा नआउने हो भने प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा जानु पर्नेछ भने प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने सुविधाजनक किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिरे पनि त्यस्तो सुविधा प्राधिकरणले दिने बुझिएको छ।
 
ऊर्जा मन्त्री खड्काले गत मंसिरमा टीओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रा अरविन्दकुमार मिश्राको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

उक्त समितिलाई पारिश्रमिक, गाडी, इन्धन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्राचार गरेको थियो। समिति आफैंमा अवैध रहेको भन्दै प्राधिकरणले समितिलाई प्राधिकरणमा पस्न समेत दिएको थिएन।
 
महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनमा पनि उद्योगीहरुले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत महशुल बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।