शुक्रबार, ०७ चैत्र २०८१
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा यही चैत सात गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने कार्यसूची रहेको छ। कुनै अन्यथा नभए कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्नको उत्तरका लागि रोस्ट्रममा उभिनेछन्।
यसअघि यस्तो प्रश्नोत्तर गत फागुन ४ गते भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत ‘नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न’ सकिन्छ।
यो प्रावधान मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने सम्बन्धमा हो। प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यले मन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ।
मन्त्रीबाहेक प्रस्ताव वा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यससँग पनि सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था छ।
नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित ‘महत्वपूर्ण विषयमा’ प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्छन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जबाफ (उत्तर) तत्काल दिनुपर्ने किटानी प्रावधान नियमावलीमा छ।
यसैअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिने अभ्यास हुँदै आएको छ।
सांसदले सोध्ने प्रश्न निरपेक्ष ढंगले स्वतन्त्र हुँदैन। नियमावलीले प्रश्न स्वीकारयोग्य छ कि छैन भनेर हेर्ने र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ।
प्रश्न सोध्ने अधिकारको दुरुपयोग भएको छ कि, संविधान वा नियमावलीको विरुद्व हुने, सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने सम्भावना पो छ कि; यी पक्ष केलाएर प्रश्न पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई छ।
सभामुखले प्रश्नको आशयमा फरक नपर्ने र नियमानुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न पनि पाउँछ। प्रश्न स्वीकारयोग्य छ कि छैन र संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा सभामुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमालीमा कस्तो प्रश्न स्वीकार्य हुँदैन भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न निःशर्त छैन, प्रश्नमा शर्तबन्देज छ।
अस्पष्ट; धेरै लामो, तथ्यहीन, निरर्थक वा महत्वहीन प्रश्न स्वीकार्य हुँदैन। प्रश्न स्पष्ट पार्न अत्यावश्यक भएमा बाहेक कसैको नाम वा वक्तव्य रहेको हुनु हुँदैन। प्रश्नमा नाम वा वक्तव्य रहेकोमा त्यसको उत्तरदायित्व पनि प्रश्नकर्ताले लिनुपर्छ।
उत्तर वा सुझाब संकेत गर्ने वा खास दृष्टिकोणको प्रचार गर्ने किसिमको प्रश्न पनि स्वीकार्य हुँदैन। कुनै एक प्रश्नको उत्तरको रूपमा जानकारी दिन नसक्ने नीतिसम्बन्धी विषय भएको प्रश्न पनि स्वीकार्य हुँदैन।
मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, आपत्तिजनक शब्द भएको प्रश्न पनि स्वीकार हुँदैन। प्रश्नमा व्यंग्योक्ति पनि हुनु हुँदैन।
काल्पनिक वा अनुमानित समस्याको समाधान माग गरिएको प्रश्न पनि स्वीकार हुँदैन।
कुनै समितिमा विचाराधीन रहेको विषय वा समितिले सभा समक्ष पेश गरिसकेको प्रतिवेदनको विषय भएको प्रश्न पनि स्वीकार हुँदैन। अन्य कुनै साधनबाट सहजै ज्ञात हुन सक्ने विषयको प्रश्न पनि स्वीकार नहुने प्रावधान छ।
यी शर्तहरू मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रस्ताव वा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यससँग सोध्ने प्रश्नमा पनि बराबर लागु हुन्छन्।
नियमावलीमा प्रश्न गर्न नपाइने विषय प्रष्ट पारिएको छ।
संविधान वा कुनै प्रचलित कानूनले प्रकाशन निषेध गरेको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा र प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही सम्बन्धी प्रश्न सोध्न पाइँदैन।
सदन वा कुनै समितिको निर्णयको आलोचना हुने गरी पनि प्रश्न सोध्न निषेध गरिएको छ। चालु अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषयमा पनि प्रश्न सोध्न पाइँदैन।
प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको विषय र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न निषेध छ। गैरसरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने प्रावधान छ।
नियमावलीको प्रावधानबारे यति कुरा गरेपछि गत फागुन ४ गते प्रधानमन्त्रीसँग भएको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरतर्फ फर्कौं।
जबाफका लागि सांसदहरूका सामु रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद प्रभु साहले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिएनन्।
साह त्यस दिनका १० जना प्रश्नकर्तामध्ये अन्तिम थिए। उनको प्रश्न सुनेपछि प्रधानमन्त्रीमा चर्को असन्तुष्टिको भाव उत्पन्न भयो। असन्तुष्टिको पारो एक्कासी क्रोधको रेखामा पुगेको देखियो। त्यसो नभएको भए प्रधानमन्त्रीबाट सांसद साहले पनि जबाफ पाउने थिए जसरी उनीअघिका सांसदहरूले पाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्न तिनका मुखबाट मात्र सुनेका होइनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ‘प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिनअगावै सभामुखलाई गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ।
यो प्रावधानका आधारमा हेर्दा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ भनिए पनि यो औपचारिकता मात्रै हो। सांसदले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने काम आमानेसामनेमा हुने मात्र हो।
नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रश्न उपयुक्त रहे–नरहेको, प्रश्न स्वीकार गर्ने–नगर्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार सभामुखसँग रहेकाले तीन दिनअगावै प्राप्त भएको साहको प्रश्न पनि स्वीकार भएकै मान्नुपर्ने हुन्छ।
यसैअनुसार सबै प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई अग्रिम प्राप्त भएको हुन्छ। सबैजसो प्रश्नको जबाफ लिखित हुने भएकाले पनि सबै प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री पूर्ण जानकार रहेका हुन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
कुरा सिधा छ, सभामुखले स्वीकार गरेर सोध्न अनुमति दिएपछि प्रधामन्त्रीले जबाफ नदिँदा नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन भएको मान्नुपर्छ।
किनभने, नियमावलीमा ‘सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउनेछ, नाम बोलाइएको सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रश्न गर्न सक्नेछ, प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद साहका प्रश्नको जबाफ नदिएर नियमावलीको उक्त प्रावधान उल्लंघन गरे। उल्लंघन त गरे नै, सभामुखको रुलिङ पनि उल्लंघन गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद साहले सोधेको प्रश्नको उत्तर त दिएनन् नै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे अनि सोधेका सबै प्रश्नको जबाफ सोध्नेसँगै छ भन्ने अनुमान गरे। प्रश्नमाथि व्यंग गरे।
प्रश्नमा ‘व्यंग्योक्ति पनि हुनु हुँदैन’ भन्ने प्रावधान भएपछि जबाफमा पनि सोही प्रावधान लागु हुने मान्नुपर्ने हुन्छ।
सामान्यतया जबाफ पाउनकै लागि प्रश्न सोध्ने हो। जबाफ अपेक्षित वा अनपेक्षित जे पनि होला, यो अर्को पाटो हो तर जबाफका लागि उभिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जबाफ दिनमा भन्दा बढी प्रतिप्रश्न गर्नमा केन्द्रित देखिने गरेका छन्।
फागनु ४ गते प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले सबैजसो प्रश्नकर्तालाई प्रतिप्रश्न गरे। एउटै जबाफमा एकभन्दा निकै बढी प्रतिप्रश्न गरे।
त्यस्तो प्रतिप्रश्नको जबाफ दिने सुविधा सांसदलाई हुँदैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई पूरक प्रश्न सोध्न र स्पष्टीकरण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले धेरै वटा प्रतिप्रश्नको ओइरो लगाए।
अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचनासम्बन्धी सांसदहरूको वक्तव्यमा जबाफ दिन रोस्ट्रममा उभिएका मन्त्रीहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिप्रश्नको ओइरो लगाए।
उनीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दिने सांसदहरूले आफ्नो वक्तव्यका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको अधिकांश जबाफ प्रतिप्रश्नमै दिए।
सामान्यतया आमव्यवहारमा प्रश्नको जबाफ कथनमा हुन्छ, प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था विरलै हुन्छ। जबाफ दिने नाममा प्रतिप्रश्नको ओइरो लगाउनु खासमा जबाफ होइन, आवेगयुक्त प्रतिक्रिया हो, क्रियाको प्रतिक्रिया।
यस्तो आवेगले प्रश्नको महत्व उपेक्षा गरेको देखाउँछ। फागुन ४ गते प्राधानमन्त्री ओली अधिकांश प्रश्नमा यस्तै आवेगयुक्त प्रतिक्रियामा प्रस्तुत भएका देखिए।
सांसदहरूले सोध्ने प्रश्नमा जबाफको अपेक्षा हुन्छ, प्रतिक्रियाको हुँदैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरेका प्रतिप्रश्नको जबाफ दिने सुविधा सांसदलाई नहुने भएपछि प्रतिप्रश्न गर्नुको महत्व हुँदैन। प्रतिप्रश्नको ओइरोले जबाफ दिने अनिच्छा देखाउँछ यसमा शंकै छैन।
यस्तो अनिच्छामा शिष्टाचारको अभाव पनि मिसिएको हुन सक्छ। यो अवस्था मानिसको व्यक्तिगत स्वभाव र शैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ।
अपेक्षा गरौं, भोलि चैत ७ गते हुने तय भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सभामुखले सोध्न अनुमति दिएका प्रश्न प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्ने छैनन्, प्रतिप्रश्नको ओइरो लगाउने छैनन् र आवेगयुक्त प्रतिक्रिया प्रकट गर्ने छैनन्।
मन्त्रीहरूले पनि थाहा पाउन आवश्यक छ, प्रश्नले जबाफ अपेक्षा गरेको हुन्छ, आवेगयुक्त प्रतिक्रिया होइन।
प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नमा व्यंग्य गर्नु, प्रश्नको उपेक्षा गर्नु, जबाफमा आक्रोश देखाउनु र जबाफ नै नदिनु नियमावली उल्लंघन गर्नु हो। सभामुखको रुलिङ उल्लंघन गर्नु हो।
साँच्चै जबाफयोग्य प्रश्न होइन भने नियमावलीको प्रधानअनुसार प्रश्न अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रयोगमा सभामुखको अक्षमता ठहर हुन जान्छ। प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्न मद्दत पु¥याएको ठहर हुन जान्छ।
प्रतिक्रिया