जलस्रोत, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले अब लोडसेडिङ्ग सुरु हुने घोषणा गरेका छन्। संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मंगलबार उनले चेतावनीको शैलीमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको दावी गर्दै लोडसेडिङ्ग हुने सूचना दिएका हुन्। 

लामो सयम लोडसेडिङ्गको मार खपेका उपभोक्ता विभागीय मन्त्रीकै मुखबाट संसदमा यस्तो घोषणा भएको थाहा पाएर आश्चर्यचकित भएका छन्। यो अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने घोषणाको आधार र कारण भने मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारिसकेका छैनन्। आशंका के गरिएको छ भने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमित र सामान्य अवस्थामा विद्युत आपूर्ति गरिरहेकोमा तत्काल कुनै आकस्मिक सूचना प्रकाशमा नल्याईकन मन्त्रीले नै किन लोडसेडिङ्गको घोषणा गरे भन्ने प्रश्न भने उठिसकेको छ।

लगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने हालको अवस्थामा लोडसेडिङ्ग नहुने दावी सहितको जानकारी दिएका छन्। उनको भनाई अनुसार, तत्काल लोडसेडिङ्ग गरिहाल्नुपर्ने कुनै कारण उत्पन्न भएको छैन।

विभागीय मन्त्री र प्राधिकरणको नेतृत्वको परस्पर विरोधी भनाईले एककिसिमको अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ। तर आममानिसले भने प्राधिकरणको नेतृत्वकै भनाईमा विश्वास गरिरहेको देखिन्छ। मन्त्रीले कुनै स्वार्थबस तथ्यहिन सूचना दिएर संसद र सर्वसाधारण उपभोक्तालाई भ्रमित तुल्याएको टिप्पणी पनि सुनिएको छ। सर्वसाधारणको यस्ता धारणा र प्रतिक्रियालाई अन्यथा भन्न पनि सकिँदैन। किनभने मन्त्री खड्का स्वयंले यस्तो अवसर दिएका हुन्।

देशको सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्रको समन्वय र  व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका विभागीय मन्त्रीबाट यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनुलाई स्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग चरणवध्द वादविवादमा अल्झिएका मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ्ग हुने तथ्यहीन सूचना दिएर  घिसिङलाई असक्षम देखाउँदै उनलाई पदबाट चाँडै विदा गर्ने आफ्नो मनसुवा अनुसार असंगत कार्य गरेको देखिएको छ। मन्त्री खड्काले विगतदेखिकै निरन्तरता भारतबाट सुख्खायाममा आवश्यक बिजुली खरिद गर्न गरिएको समझदारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नगराएर कसको सेवा गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला चर्चामा छ।

यस्तो विलम्वले गर्दा मन्त्री खड्काले समग्र नेपाली जनताको विद्युत उपभोग गर्न पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको भनी आलोचना समेत भएको देखिन्छ।

देशमा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हुननसक्दा डिजल प्लान्टसमेत चलाएर विद्युत सुविधा दिइएको थियो। कल्याणकारी राज्यसत्ताले जनताको हित हेर्नु पहिलो कर्तव्य हुन्छ। नेपालको संविधानको मूल मर्म पनि त्यही छ।

उर्जा मन्त्री खड्काको लोडसेडिङ्ग हुने भनाई जिम्मेवार अभिव्यक्ति मानिएको छैन। यसमा उनको व्यक्तिगत तुस र गम्भीर स्वार्थ जोडिएको स्पष्ट देखिन्छ। उनले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएदेखि नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग असुहाउँदो गरी सिँगौरी खेलेर आफू स्वयंमाथि शंका गर्ने आधारहरु खडा गरेका हुन्। उनको क्रियाकलापले गर्दा नेपाली कांग्रेसले समेत आलोचनाको हिस्सा बन्नुपरिरहेको बुझ्नसकिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभापति शेर बहादुर देउवासँग पटक पटक मन्त्री खड्काको अपरिपक्व कदमहरुबारे चिन्ता गरेको थाहा भएको छ। तर खड्कालाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्ने आफ्नै दलका एक नेताको आग्रहका कारण आफू मौन बस्न बाध्य भएको सभापति देउवाले ओलीसँग बताएको बुझिएको छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विरोधाभाषी कार्यहरु भएका छन्। प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले यौन व्यवसायलाई कानून बनाएर संस्थागत गरौं भनी प्रतिनिधिसभामा राखेको विचारलाई लिएर खैलाबैला गर्ने र उनलाई माफी माग्न वाध्य पार्ने नेताहरु उर्जा मन्त्री खड्काले प्रदर्शन गरेका अपरिपक्व कार्यहरुबाट पार्टीको छविमा आँच आईरहेको पक्षतिर भने आश्चर्यजनक तरिकाले मौन देखिन्छन्। 

गलत सूचना दिएर संसद र आम विद्युत उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने कार्यलाई सामान्य त्रुटीमात्र मान्न सकिँदैन। तसर्थ उनको पार्टी र संसदीय दलले मन्त्री खड्कासँग स्पष्टीकरण लिएर गलत सूचना सम्प्रेषण गरेकामा सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न निर्देशन दिनु पर्छ। अन्यथा संसद र जनताको भावनासँग खेलबाड गर्ने गलत प्रवृत्तिले मौलाउने अवसर पाउने छ।