काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेर बहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने बिषयमा प्रमुख दलहरु एकमत रहेको बताएका छन्। आलोपालो सरकारको नेतृत्वमा रहेका यी प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अरु बिषयमा मतभेद रहेपनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर पीडित परिवारलाई न्याय दिने कुरामा आफूहरु एकठाउँमा उभिएको दावी गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्ना धारणा राख्दै तीन नेताले पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा कहिले विवाद नभएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले यसो भने

सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री  भने घुमाउरो शैलीमा जस लिने प्रयाश गरे। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया आफैँले सुरू गरेको दाबी गरेर  ओलीले शान्ति प्रक्रिया आफैँले सुरू गरेको भएपनि आफू श्रेयको भोको नरहेको स्पष्टीकरण दिए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रिया आफैँले सुरू गरेका छौं। आफैंले गरेर अगाडि बढाएका हौं। कसले श्रेय लिने हो भन्ने कुरा छाडौं। म यसलाई सफलमात्रै पार्न चाहन्छु। श्रेय जति मबाहेक सबैलाई दिन चाहन्छु। मलाई श्रेयको भोक छैन। श्रेय चाहिएन सफल पारौं। पीडितका घाउमा मल्हम लगाउँ,उहाँहरुको आँशु पुसौं।’

त्यस्तै उनले ठूला तीन दल मिल्ने हो भने शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन सकिने पनि धारणा राखे । 

‘वास्तवमा हामी मिल्यौं भने यसलाई टुङ्ग्याउन नसक्ने कुरा छैन। पीडितलाई न्याय दिन नसकिने भन्ने छैन। सकिन्छ,सक्नुपर्छ र हामी सक्छौं पनि। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो भन्न चाहन्छु।’ 

दाहाल पार्टी फुटाउन पनि तयार  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले टिआरसीमा पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व तहमा कहिले विवाद नभएको बताए।

सबै विवाद र विमतीको बीचमा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रुपमा कहिले विवाद नभएको भन्दै त्यही भएर राजनीतिक द्वन्द्व जस्तो समयमा पनि विधेयक संशोधनको कुरा टुङ्गाउन सफल भएको दाहालको भनाई थियो।

दाहालले भने, ‘टिआरसीमा पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा राख्न पर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व तहमा कहिले पनि विवाद भए। मानिसलाई कहिलेकाहीं लाग्छ यस्तो होइन होला भनेर तर राजनीतिक नेतृत्वहरु मूलत पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएर मात्र शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी कहिले पनि अन्यौलमा परेनौ। अहिले पनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा विवादहरु छन्। प्रमुख दलहरु नै कोही सत्ता पक्षमा छौं कोही प्रतिपक्षमा छांै, विवाद चलिरहेको छ। सदनमा बहस भइरहेको छ, यी सबै विवाद र विमतीको बीचमा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रुपमा कहिले पनि विवादमा भएनौं। ढिला त भयो र विवादले गर्दा भएको होइन त्यो भन्न मिल्दैँन।’ 

यसको साथै, उनले शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न पनि तयार भएको कुरा पनि सुनाए। 

उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भने पनि ठिक छ। तर शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा नजाओस भनेर धेरै जोखिम उठाएर हामीले सेना समायोजनसँग सम्बन्धित विषय वा संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक तहमा समझदारी गर्ने प्रयास गरिराख्यौं।’ 

विश्वमा उदाहरण बन्न देउवाको सुझाव
 
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविनमार्फत सत्यतथ्य उजागर गरी न्याय दिलाउन कांग्रेस सुरुदेखि नै प्रतिवद्ध रहिआएको बताएका छन्।
उनले पीडितलाई न्याय दिने कुरामा कुनै दुई मत नरहेकाले वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौंताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढीरहेको बताएका हुन्।

सभापति देउवाले भने, ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको  छानविन मार्फत सत्यतथ्य उजागर गरी न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै प्रतिवद्ध रहिआएको छ। पीडितलाई न्याय दिने कुरामा कुनै पनि दुई मत छैन। वर्तमान   सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढीरहेको छ।’ 

उनले भने, ‘सक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले भर्खरै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप व्यवस्थापालिकाको छानविन आयोगको पदाधिकारिको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्म अनुसार शसस्त्र  द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान सुरु गरेर न्याय दिलाउने नै छ । वर्तमान सरकार, राजनीतिक दलहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छौं। सरोकारावाला पक्षहरुसँग पनि छलफल र अन्तरक्रियाबाट सत्य निरुपण हुने नै हो। यस विषयमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका विषयमा सर्वोच्च अदालतले  पनि मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय नेपालले आफ्नै घरभित्रबाट समाधान गरेर विश्वका लागि उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्ने आवश्यक छ।’