नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने मागसहित केही मानिसहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विशेष गरी पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा “राजा आऊ देश बचाऊ” जस्ता नारासहित प्रदर्शनहरू भएका छन् । राजधानीमा यस्तै नारा लागिरहेको छ । देशमा फैलिँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिलाई यी नाराहरूले झल्काएको छ तर यो नारा सफल हुने सम्भावना छ त? यस आन्दोलनले नेपालमा कस्तो असर पार्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गरिनुपर्दछ । यसका लागि कम्युनिस्ट विद्रोहबाट अपदस्थ भएका विभिन्न तीन देशका राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका माग र अनुभवबारेका उदाहरणहरू हेरौँ ।

सन् १९९० पछिको समयमा कम्बोडिया नै एक मात्र देश हो, जहाँ राजतन्त्र स्पष्ट रूपमा पुनर्स्थापना भएको छ । अन्य देशहरूमा या त राजतन्त्र समाप्त भएको छ वा संवैधानिक रूपमा परिवर्तन भएको छ । कम्बोडियामा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सन् १९९३ मा भएको थियो र यो अहिले संवैधानिक ढाँचाभित्र सीमित छ। पूर्ण शक्तिशाली राजतन्त्र फर्काउने उदाहरण भने यो अवधिमा कतै देखिँदैन। आजको मितिसम्म कुनै नयाँ देशमा यस्तो पुनर्स्थापना भएको प्रमाण भने छैन।

कम्बोडियामा पुनर्स्थापित राजतन्त्र 

कम्बोडियामा सन् १९७० मा जनरल लोन नोलले सत्ता कब्जा गरेर राजा नरोत्तम सिंहानुकलाई अपदस्थ गरिएको थियो । त्यसपछि खमेर रुजको क्रूर कम्युनिस्ट शासन (१९७५–१९७९) र भियतनामी कब्जापछिको अस्थिरताले देशमा राजतन्त्र पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थियो। तर, सन् १९९१ मा पेरिस शान्ति सम्झौतापछि र सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा भएको निर्वाचनपछि राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरियो।

नरोत्तम सिंहानुक फेरि राजा बने, तर उनको भूमिका संवैधानिक र प्रतीकात्मक थियो। सन् २००४ मा उनले आफ्ना छोरा नरोत्तम सिंहमोणीलाई गद्दी छोडे, जो अहिले कम्बोडियाका संवैधानिक राजा छन्। यो पुनर्स्थापना पूर्ण शक्तिशाली राजतन्त्रको रूपमा नभई लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत भएको थियो।

राजाको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संविधानमा परिभाषित गरेको छ। कम्बोडियाको राजतन्त्र संवैधानिक प्रकृतिको भएकोले राजासँग कार्यकारी वा प्रत्यक्ष शासकीय अधिकारभन्दा पनि प्रतीकात्मक र सांस्कृतिक विशेषाधिकारहरू मात्र छन्।

कम्बोडियाको संविधान (१९९३) अनुसार, राजा “राष्ट्रको एकताको प्रतीक” र “संविधानको संरक्षक” का रूपमा रहन्छन्। राजा नरोत्तम सिहंमोणीले देशको एकता र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनी राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्छ र प्रत्यक्ष शासनमा संलग्न हुँदैनन्।

राजाले संविधानको पालना सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका छन्। उनले संसदद्वारा पारित कानुनहरूमा हस्ताक्षर गर्छन्, तर यो औपचारिक प्रक्रिया मात्र हो, किनकि उनले कानुन बनाउने वा अस्वीकार गर्ने शक्ति राख्दैनन्।

राजाले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्छन्, तर यो अधिकार पनि संसद्को सिफारिसमा आधारित हुन्छ। वास्तविक निर्णय गर्ने शक्ति संसद् र सरकारसँग नै रहेको छ । राजा बौद्ध धर्मको संरक्षकका रूपमा पनि कार्य गर्छन्, जुन कम्बोडियाको प्रमुख धर्म हो। यसले उनलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व बनाएको छ । राजाले देशको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गर्छन्, तर यो पनि प्रतीकात्मक रूपमा मात्र सीमित छ।

तसर्थ, कम्बोडियाको पुनर्स्थापित राजतन्त्रसँग राज्यको केही विशेषाधिकार त छ, तर ती विशेषाधिकारहरू सीमित, प्रतीकात्मक, र संविधानद्वारा नियन्त्रित छन्।

सर्वियामा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पहल

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा लागिरहेको पूर्वी युरोपको पुरानो शक्तिशाली देश युगोस्लाभीया अर्थात् अहिलेको सर्वियामा पुराना राजाका नाती, अर्थात् क्राउन प्रिन्स अलेक्जेन्डर कराड्जोर्ड्जेभिकलाई राजकुमारको रूपमा पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा, सर्वियाको राजतन्त्र सन् १९४५ मा कम्युनिस्ट शासनले औपचारिक रूपमा समाप्त गरेका थिए । तर कम्युनिस्ट शासन अन्त्य भई देश पनि विभाजित भएपछि त्यहाँ उठेको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग अझै पुरा भएको छैन। तथापि, अलेक्जेन्डर, जो अन्तिम युगोस्लाभ राजा पिटरका एक मात्र छोरा हुन्, आफूलाई सर्वियाको राजगद्दीको दाबेदार मान्छन् र संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

अलेक्जेन्डरको जन्म सन् १९४५ जुलाई १७ मा लन्डनको क्लारिज होटलमा भएको थियो। उनको जन्मको समयमा युगोस्लाभिया अझै संवैधानिक राजतन्त्र थियो, तर सोही वर्ष नोभेम्बरमा कम्युनिस्ट सरकारले राजतन्त्र खारेज गर्‍यो। उनको परिवार निर्वासनमा गए, र उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय बेलायत र अमेरिकामा बिताए।

अलेक्जेन्डर कराड्जोर्ड्जेभिक वंशका प्रमुख हुन्, जुन वंशले सन् १९०३ देखि १९४५ सम्म सर्विया र पछि युगोस्लाभियामा शासन गरेको थियो। उनका हजुरबुबा राजा पिटर प्रथम र बाबु राजा पिटर द्वितीय थिए। उनले आफूलाई “अलेक्जेन्डर द्वितीय” को रूपमा दाबी गर्छन्, तर यो केवल प्रतीकात्मक हो, किनकि उनी औपचारिक रूपमा राजा बनेका छैनन्।

सन् २००१ मा, स्लोबोदान मिलोसेभिकको पतनपछि, अलेक्जेन्डर आफ्नी पत्नी क्राउन प्रिन्सेस क्याथरिनसँगै सर्वियाको बेलग्रेडस्थित शाही दरबारमा बस्न फर्किए। यो कदमलाई उनको परिवारको ऐतिहासिक सम्पत्ति र प्रभाव पुन:स्थापित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, तर उनलाई औपचारिक रूपमा राजकुमारको पद वा राजतन्त्रको अधिकार भने दिइएको छैन।

अलेक्जेन्डरले पटक-पटक सर्वियामा संवैधानिक संसदीय राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनको तर्क छ कि राजतन्त्रले देशमा “स्थिरता, निरन्तरता र एकता” ल्याउन सक्छ। तथापि, सर्वियाको वर्तमान संविधान गणतन्त्रात्मक नै छ, र राजतन्त्रको पक्षमा बलियो समर्थन पनि देखाएको छैन।

सर्वियामा फर्किएपछि, अलेक्जेन्डर र उनकी पत्नीले मानवीय कार्यमा सक्रियता देखाएका छन्। उनले राजनीतिबाट टाढा रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा सर्वियाका नेताहरूसँग राजकुमारको रूपमा देखिन्छन्, जसले उनको सांस्कृतिक प्रभावलाई सङ्केत गर्छ।

सन् २००६ मा सर्वियाको संसद्ले राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्छ भन्दै सम्मान पूर्वक कराड्जोर्ड्जेभिक परिवारको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन पारित गरेको थियो। यसले अलेक्जेन्डरलाई औपचारिक रूपमा सर्वियाको नागरिक बनायो, तर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भएको छैन।

उनले संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत पनि गर्छन्, तर आजको मितिसम्म सर्वियाको सरकारले उनलाई कुनै औपचारिक शाही उपाधि वा अधिकार भने दिएको छैन। उनको दरबारमा बसाइ र स्थिति केवल उनको वंशको ऐतिहासिक सन्दर्भ र व्यक्तिगत पहलमा आधारित छ।

अफगानिस्तानमा राजा फर्काइए, राजतन्त्र फर्केन

अफगानिस्तानमा पनि पुराना राजा मोहम्मद जाहिर शाहलाई निर्वासनबाट फर्काइएको थियो, तर उनले औपचारिक रूपमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरेर राजाको भूमिका निर्वाह गरेनन्। बरु, उनले सन् २००२ मा देशमा शान्ति र स्थायित्व ल्याउने प्रयासमा एक प्रतीकात्मक र सङ्क्रमणकालीन भूमिका मात्रै निर्वाह गरे।

राजा मोहम्मद जाहिर शाह सन् १९३३ मा अफगानिस्तानको राजा बनेका थिए र उनले करिब ४० वर्ष शासन गरे। सन् १९७३ मा उनका भाइ मोहम्मद दाउद खानले रसियन कम्युनिस्टहरूको उक्साहटमा रक्तपातरहित ‘कू’ मार्फत उनलाई अपदस्थ गरेपछि उनी इटालीमा निर्वासनमा गए। त्यसपछि अफगानिस्तान गणतन्त्र बन्यो। सन् २००१ मा तालिबान शासनको पतनपछि, सन् २००२ अप्रिलमा उनी २९ वर्षको निर्वासनपछि अफगानिस्तान फर्किए। उनको फिर्तालाई धेरै अफगानीहरूले एकता र शान्तिको प्रतीकको रूपमा हेरेका थिए।

जाहिर शाहले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने कुनै औपचारिक दाबी गरेनन्। उनको फिर्ता भएको समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा बोन सम्झौता लागू भइसकेको थियो, जसले हामिद करजाईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार स्थापना गरेको थियो। सन् २००२ जुनमा भएको लोया जिरगा (परम्परागत अफगानी संसद्) मा जाहिर शाहले औपचारिक रूपमा सभा उद्घाटन गरे र देशको भावी सरकारको चयन प्रक्रियामा सहभागी भए। उनलाई “राष्ट्रपिता” को सम्मान दिइयो, तर उनले कुनै कार्यकारी वा शासकीय भूमिका लिएनन्।

लोया जिरगाले हामिद करजाईलाई सङ्क्रमणकालीन सरकारको राष्ट्रपतिमा चयन गर्‍यो, र अफगानिस्तान औपचारिक रूपमा गणतन्त्र बन्यो। जाहिर शाहका समर्थकहरूले उनलाई फेरि राजा बनाउन चाहे पनि, उनले आफूले त्यस्तो भूमिका नचाहेको र देशको भविष्य अफगानी जनताको हातमा छोड्ने बताए। उनको उपस्थितिले विभिन्न जातीय समूह र राजनीतिक पक्षहरूलाई एकजुट गर्ने प्रतीकको काम गर्‍यो, तर उनको भूमिका सीमित र प्रतीकात्मक मात्र रह्यो।

सन् २००२ मा फर्किएपछि, जाहिर शाह काबुलको राष्ट्रपति भवनको परिसरमा बसे। उनको मृत्यु सन् २००७ जुलाई २३ मा ९२ वर्षको उमेरमा भयो। उनको योगदानलाई सम्मान गर्दै उनको पार्थिव शरीर काबुलको शाही समाधि स्थलमा गाडियो।

नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना अझै कठिन

कम्बोडिया, सर्विया र अफगानिस्तानको उदाहरणहरू, अब नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेको माग र आन्दोलन कति सान्दर्भिक र कति सफल होला? विचार गर्न सहयोगी हुनसक्छ । अहिलेको आन्दोलनले के असर पार्ला ? यदि कुनै चमत्कारले राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो भने नेपालमा के होला ?

यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ, जुन देशका लागि थप चुनौती बन्नेछ। राजतन्त्र फर्कँदा हिन्दु राज्यको माग पनि जोडिन सक्छ, जसले सांस्कृतिक पहिचानको मागलाई बलियो बनाउनेछ। तर, यसले बहु जातीय र बहु धार्मिक नेपालमा धार्मिक र जातीय तनाव पनि निम्त्याउन सक्छ। राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक नीतिमा पनि थप अनिश्चितता ल्याउन सक्छ। यदि अस्थिरता लम्बियो भने विदेशी लगानी र पर्यटन क्षेत्र थप प्रभावित हुन सक्छन् ।

संवैधानिक राजतन्त्र भए पनि राजाले प्रतीकात्मक वा सीमित शक्ति पाउन सक्छ। तर, यदि पूर्ण राजतन्त्रको माग भयो भने पुरानो एकात्मक शासन फर्कन सक्छ, जसले सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको वर्तमान संरचनालाई पनि धराशायी बनाउनेछ।

अहिलेको अवस्थामा सहजै राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कम छ किनभने संवैधानिक र राजनीतिक संरचना त्यस विरुद्ध छन्। आन्दोलनले जनताको असन्तुष्टिलाई उजागर गरे पनि ठोस परिवर्तनका लागि पर्याप्त शक्ति र समर्थन जुटेको छैन। यदि यो भयो भने छोटो अवधिमा अस्थिरता र दीर्घकालमा सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव देखिन सक्छ। तर, हाललाई यो सम्भावना सैद्धान्तिक मात्र छ, व्यवहारिक रूपमा सोच्नुपर्ने भइसकेको छैन। नेपालको भविष्य वर्तमान गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कसरी सुधार्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनु पर्दछ । (-आईएनएसमा आदित्य दाहालको विश्लेषण/ फायल तस्बिर)