काठमाडौं । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको नयाँ नेतृत्व चुन्ने तयारी भैरहेको छ । अध्यक्ष पदमा ८  जना नेताको दावी प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारी निवासमा भाजपाका नेताहरुको बैठक गरेका छन् । आज भएको बैठकपछि एक हप्ताभित्र अध्यक्ष पदको निर्वाचनको घोषणा हुनसक्ने बताईएको छ ।

अहिलेसम्म शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, धर्मेन्द्र प्रधान, रघुवर दास, स्मृति ईरानी, वानति श्रीनिवासन, तमिलिसाई सौंदर्यराजन र डी पुरंदेश्वरीले अध्यक्ष पदका लागि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । 

बैठकमा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र मध्य प्रदेश जस्ता राज्यका अध्यक्षहरूको नाममाथि छलफल भएको थियो। आगामी दुई तीन दिनमा लगभग आधा दर्जन राज्यका अध्यक्षहरुको नाम घोषणा हुन सक्छ। यसपछि, राष्ट्रिय अध्यक्षको निर्वाचन प्रक्रिया अप्रिल २० पछि जुनसुकै बेला सुरु हुन सक्छ।

पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षको निर्वाचन जनवरीमा हुने भनिएको थियो, तर अप्रिल महिनाको आधा बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन। जेपी नड्डा जनवरी २०२० देखि राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा सेवा गर्दै आएका छन्।

संविधान अनुसार, उनको कार्यकाल जनवरी २०२३ मा समाप्त भएको थियो, तर लोकसभा चुनाव लगायत धेरै प्रमुख चुनावहरूलाई ध्यानमा राख्दै, उनको कार्यकाल थप गरिएको थियो।

चुनाव ढिलाइ हुनुका ३ कारण 

भाजपा विपक्षी कथनको जवाफ खोजिरहेको छ। एक भाजपा नेताले भने, जो कोही राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्छ, २०२९ को लोकसभा चुनाव उनकै नेतृत्वमा लडिनेछ।

नयाँ टिममा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट उपलव्ध हुने एक वरिष्ठ भाजपा नेताले भनेको भन्दै दैनिक भाष्करले लेखेको छ, नयाँ अध्यक्षको घोषणापछि राष्ट्रिय परिषद् र कार्यकारिणीमा महिलालाई ३३ प्रतिशतसम्म सिट दिने योजना छ। संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्नेछ। पार्टीका विभिन्न संगठनहरूमा पनि महिला सहभागिता बढ्नेछ।

आरएसएस चाहन्छ, विचारधारामा समर्पित युवाहरूले मौका पाउनुपर्छ। संघले यस कुरामा सहमति चाहन्छ कि विचारधारामा समर्पित युवाहरूलाई भाजपा लगायत सबै सम्बद्ध संगठनहरूमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ। वैचारिक रूपमा फरक भए पनि, विचारधारा र संगठनप्रति समर्पण नै जिम्मेवारी दिने एक मात्र मापदण्ड हुनुपर्छ। पहिलो पङ्क्तिका नेताहरूले यस्तो रूपरेखा प्रदान गर्नुपर्छ ताकि भविष्यमा कामदारहरू विकल्प बन्न सकून्। यो प्रणाली राष्ट्रिय अध्यक्ष वा उनको टोलीमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, तर सम्पूर्ण राष्ट्रिय कार्यकारिणी र राष्ट्रिय परिषद्मा विस्तार हुनुपर्छ।