काठमाडौं । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निषेधित क्षेत्र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ । यही वैशाख ७ गते आइतबार निषेधित क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिले निर्णय नै गरेको छ । 

अध्यक्ष लिङदेन आफैंले सञ्चारमाध्यमहरुलाई यो निर्णयबारे जानकारी दिएका छन् । 

लिङदेन समेत संलग्न रहेको सरकारले राजधानीका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ कुनै पनि प्रकारका प्रदर्शनहरु गर्न नपाईने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । 

गत चैत १५ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा गिरफ्तार भएका राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा र उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको रिहाईको माग गर्दै राप्रपाले विभिन्न प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यसै क्रममा ७ वैशाखमा पनि प्रदर्शन गर्ने र त्यो भने निषेधित क्षेत्रमै गर्ने राप्रपाको अडान सार्वजनिक गरिएको छ ।

राप्रपा संसदमा उल्लेख्य सदस्य रहेको दल हो । गत आमनिर्वाचन लगत्तै बनेको सरकारमा अध्यक्ष लिङदेन उपप्रधानमन्त्री सहित जलस्रोत, सिंचाई र उर्जा मन्त्री समेत भएका थिए । संविधान सभाले निर्माण गरि घोषणा भएको संविधान अनुसार शपथ लिएर प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्री बनेका लिङदेन हाल अस्तित्वमै नरहेको राजसंस्थाको पुनस्थापनाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनको अगुवाई गरिरहेका छन् । दुर्गा प्रसाईंले राजसंस्था पुनस्थापनाको मुद्दा चर्काएपछि मात्र राप्रपा यसमा नैतिक समर्थक बन्दै हाल केही सक्रिय देखिएको हो ।

लघुवित्त पीडितको मुद्दा उठाउँदै देशका केही व्यापारिक परिवारमाथि धावा बोलेर चर्चामा आएका प्रसाईं आफैं विभिन्न बैंकका अर्बौं ऋण नतिरि झुलाउन अनेक आन्दोलन चर्काउने प्रयाश गरिरहेका छन् । उनले केही समय अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पुत्र पारसलाई पूर्वी नाका काकडभित्तामा लगेर सार्वजनिक सभा गरेका थिए । त्यसपछि प्रसाईंलाई राजसंस्था पुनस्थापनाको मुद्दा चर्काउन निर्मल निवासले प्रेरणा दिएको चर्चा चलिरहेको थियो । चैत्र १५ गतेको प्रदर्शन त्यसकै उत्कर्ष थियो । यही दिन आफ्ना नेता पक्राउ परेपछि राप्रपा पनि पुनस्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय देखिएको छ ।
 
हिजो विहीबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय सुनाउदैँ अध्यक्ष लिङदेन चैत १५ गतेको प्रदर्शनको क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहाई गर्न सरकारसँग माग गर्ने  र रिहाइका लागि कानूनी एवम राजनीतिक दुवै लडार्इंलाई सशक्त रुपमा अगाडि लैजाने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।

निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने अडानले राप्रपा पनि शान्तिपूर्ण विरोधको कडा विकल्प खोज्न तयार भएको प्रष्ट हुन्छ । सरकार निषेधित क्षेत्र जोगाउन तयार हुने र विपक्षी दल त्यही स्थानमा प्रदर्शन गर्न अडिग हुने भएपछि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिँदैन । चौतर्फि प्रदर्शन जारी रहँदा गरिखाने वर्ग आहत भैरहेको अवस्थामा अर्को सम्भावित भिडन्त हुननदिन सरकार र सम्बन्धित पक्ष समयमै सचेत रहनु आवश्यक देखिन्छ । यसमा सरकार बढी जिम्मेवार भएर समन्वयका लागि अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

साथै विपक्षी दल राप्रपाले पनि प्रदर्शनलाई सकेसम्म शान्तिपूर्ण नै बनाउने तर्फ जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दा सर्वसाधारणमाथि पर्ने वाधा रोक्न सकिनेछ ।

जिम्मेवार पक्षहरुले आफ्नो निर्णयमा लचकता नअपनाई त्यसलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाउँदा अवश्य पनि प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण हुनसक्दैनन् । यसको अर्थ फेरि पनि भिडन्त नै हुने निश्चित देखिन्छ, जसले श्रृंखलावध्द प्रदर्शनले आहत बनेको श्रमजिवी वर्ग थप पीडित हुने छ ।

तसर्थ सरकारको गृह प्रशासन र विपक्षी दल राप्रपा एकठाउँ बसेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको विकल्प खोज्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।