काठमाडौं । वैशाखको पहिलो साताको घाम अस्ताउँदै गर्दा देशको संघीय राजधानीमा आयोजित प्रदर्शनहरुले आजको कार्यसूचि सम्पन्न गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरु सरकारको दमन, वेवास्ता र उपहासका बारेमा समीक्षा गर्नेछन्, झुम्मिएका सम्वाददातालाई सूचना दिनेछन् र आआफ्ना गुँडतिर लाग्नेछन् ।

गृह प्रशासनले पनि उसैगरी प्रदर्शनकारीले प्रचलित कानून मिच्ने प्रयाश गरेकाले नियन्त्रणमा लिनुपरेको र साँझ मुक्त गरिएको जानकारी दिनेछ । यसपछि उ पनि माथिको आदेशको प्रतीक्षामा बस्ने छ ।

झण्डै तीनसातादेखि निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षक, फाटफुट उत्रिने दल, निजामति कर्मचारी र नियमित प्रदर्शन गरिरहेका लघुवित्त र मिटरब्याज पीडित समाचारको शीर्षस्थानमा रहीआएका छन् । 

वार्ता जारी रहे पनि शिक्षकसँग कुरा मिल्नसकेको छैन । उनीहरु अन्तिम लडाईंमा छन् र छिनोफानो नगरी नफर्कने वाचा दोहोर्याईरहेका छन् । 

लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितका कुरा सुन्ने कोही देखिँदैनन्, राजनीतिक दलहरु आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त देखिन्छन् । सिंहदरबारमै धर्ना बस्न पुगेका कर्मचारीको डंका सबैभन्दा बढी चर्किएको देखिन्छ, दलहरु उनीहरुकै दवावमा देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हिन्दू धर्म र राजतन्त्र पुनस्र्थापना नगरी भएकै छैन, उनीहरु आन्तरिक विवादमा अल्झिदै भएपनि त्यसका लागि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । १५ चैतको हिंसात्मक प्रदर्शनबाट झस्किएका राजावादीहरु निषेधाज्ञा उल्लंघनको प्रयाशमा रहेका छन् । 

नेताहरु पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लिएर निर्मल निवासमा लञ्च परामर्शमा पुगेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले हुकुम बक्स भएजसरी आइतबार प्रदर्शन गर्न सकेनन् । सिंहदरबारमै नारा जुलुश गर्ने उनको प्रयाशलाई सुरक्षाकर्मीले तत्कालै निस्तेज पारिदिएपछि बबरमहलमा भेला भएका समर्थक हच्किएकाले प्रदर्शन जम्न नसकेको देखियो ।

श्रृंखलावध्द बैठक

यसबीच संसदका प्रमुख तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटारमा जम्मा भए र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने सरसल्लाह गरे । गएको आमनिर्वाचनपछि सत्ताको होडमा सबै मर्यादा र विश्वास उल्लंघन गर्दै सिध्दान्तहीन समीकरणको प्रयोग गर्दैआएका नेताहरु निर्मल निवासको चञ्चलताबाट सतर्क भएको बुझ्न सकिन्छ ।

यसै सेरोफेरोमा काठमाडौं प्रशासनको समीक्षा बैठक र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरु समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग बसेर सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाएर लाने अठोट गर्छन् तर औपचारिक कार्यक्रममा धाउन पनि छोड्दैनन् ।

दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा थान्को लाएर, राप्रपालाई सडकबाट भगाएर कडिकडाउ गरेपछि शिक्षक त आआफ्नै कार्यकर्ता हुन्, घर फर्काउन सकिन्छ भन्ने सोच उनीहरुको हो भने कम्तीमा यसपटक यो सफल हुने देखिँदैन ।

व्यापक समीक्षा र सुधार अनि मजबूत मार्गचित्र तयार गर्दै शिथिल हुँदै गएको शरीर र मष्तिस्कलाई विश्राम दिनेतिर तयारी नगरे तीन नेताले जबरजस्ती राजनीति अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट चित्र देखिएको छ ।

उपेक्षित विद्यार्थी र अभिभावक

सरकार प्रभावकारी बनाउने सहमति गरिरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मन्दबुध्दि पनि अचम्मको छ । चार दिन अघिको साँझसम्म कक्षा १२ को परीक्षा के हुने भन्ने कुराबारे कहिँकतै चर्चा र समीक्षा समेत नगरीरहेको सरकारले कुन काम चैं प्रभावकारी गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिँदैन । आसन्न परीक्षा के हुने भन्ने कुरा आजसम्म अन्योलमा छ । हजारौं विद्यार्थी र तिनका अभिभावक तनावमा छन् भन्ने कुरा सरकार किन उपेक्षा गरिरहेको छ, कसैले यसको जवाफ दिएको छैन ।

यही वैशाख ११ गतेदेखि हुने १२ कक्षाको परीक्षा आजसम्म स्थगित भएको सूचना प्रकाशमा आएको छैन। देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौमा भेला भएका छन् । परीक्षाको कुनै तयारी भएको छैन भने भर्खरै सकिएको एईईको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सतप्रतिशत बाँकी नै छ । यसरी पुरै शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनगैरहेको अवस्थामा सरकार शिक्षकहरुसँग एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो सहमति गरेर अवरोधहरु खुलाउन सकिरहेको छैन ।

यसैगरी अघि बढ्दै जाँदा व्यवस्थालाई नै चुनौति दिईरहेको समूहलाई नै लाभ हुने निश्चित छ । 

प्रमुख तीन दलका नेताले गणतन्त्र जोगाउने अमूर्त सहमति गर्नुभन्दा शिक्षा क्षेत्रको समस्या हल गर्ने वचन दिएर शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाएमा उनीहरुको नेतृत्वको महत्व झल्किने छ । तर किन उनीहरु सबैभन्दा प्राथमिकताको बिषयमा चर्चा गर्न चाहिरहेका छैनन्, यो बुझ्न नसकिने पहेली बनेको छ ।

यी समस्याहरु ज्यूँकात्यूँ रहीरहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति विदेश भ्रमणमा निस्किसकेका छन् । विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल आफ्नै अभियानमा व्यस्त देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको रिबन काट्न व्यस्त छन् । अनि कसले गर्छ समस्या समाधानको अगुवाई र सामान्य हुन्छ अवस्था ।