काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश शिक्षक नेताहरुको हठका विरुद्धमा भएको बताएका छन् । 

शुक्रवार फेसबुकमा लेख्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारलाई मात्र नभई  विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनवाट जारी गर्दछौ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरुका लागि पनि भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले वालवालिकाको भविष्यका वारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएछ । कतिपय शिक्षक नेताहरु उक्त आदेस सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ । हो आदेश त सरकारलाई हो । तर चिन्ता विद्यालय वन्द भएको कुरा प्रति हो । परिक्षा रोकिएको कुरा प्रति हो ।

सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनवाट जारी गर्दछौ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरुको हठका विरुद्धमा पनि हो ।’ उनले अव हठ त्यागेर अनौपचारिक रुपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले उक्त आदेश सरकारका लागि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने वाध्यता उत्पन्न भएको भन्दै उक्त आदेशको मुल पक्ष विद्यालय र परिक्षा समयमै संचालन गर्नु रहेको बताए । 

सर्वोच्च अदालतले बुधबार विद्यालय बन्द नगर्न बाध्यकारी आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किन आदेश दिएको हो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतलको आदेशमा तोकिएकै समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा प्रकाशन गर्न समेत आदेश जारी भएको थियो ।