काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश लत्याउँदै नेपाल सरकारले निर्वाचनमा मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अटेर गरेको छ । मतदाताले आफूलाई मन नपरेको उम्मेदवार अस्वीकार गर्न र राजनीतिक दलहरुले उठाएका तर मन नपरेका उम्मेदवार कसैलाई पनि मतदान नगरी अस्वीकार गरेको  मत जाहेर गर्न पाउने गरी कानून बनाउन सर्बोच्च अदालतले आठ वर्षअघि नै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

 काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने विकास लकाई खड्काले यो अधिकार माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

यसवीच पटक पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र फेरि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको भएपनि न प्रधानमन्त्रीहरुले यसबारे चासो राखे न त कानून मन्त्रीहरु, महान्यायाधिवक्ता र कानून सचिवले नै सर्बोच्चको आदेशलाई मान्यता दिए । मतदाताको अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण बिषयलाई समेत वेवास्ता गर्दै सरकारले सर्बोच्चको आदेशलाई कसरी उपेक्षा गर्दछ भन्ने एउटा नराम्रो उदाहरण स्थापित हुनपुगेको  छ । 

निर्वाचनको एउटा अवधि पूरा भएर फेरि स्थानीय र संसदीय निर्वाचनको तयारी भैरहेको सन्दर्भमा पनि सरकारले यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नु त कता हो कता त्यसबारे चर्चा समेत गरेको छैन । 

२०७० पुस २१ गते आईतबार तत्कालिन न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको आदेशमा मतदाताको अधिकार, प्रजातन्त्रमा उम्मेदवार छान्न तथा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न पाउने बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्र संघीय निकायहरुको घोषणा जस्ता उदाहरण औंल्याएर निर्वाचन कानून बनाउन आदेश गरेको थियो ।

यस्तो छ आदेश

सर्बोच्चले दिएको आदेशको महत्वपूर्ण अंशमा भनिएको छ– ‘तथापि माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचना गरिएअनुसार अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (None of the Above) भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यस्ता छन् फैसलाका केही महत्वपूर्ण अंश

‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्बाधरूपमा उपलब्ध पनि  हुनुपर्दछ । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने कुराअन्तर्गत व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ । आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनको लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुने ।’

= अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to silence) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to speak) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने ।

= विद्यमान उम्मेद्वारहरू वा विकल्पहरू अग्राह्य भएमा त्यो नहटाइकन स्वीकार गर्न लगाउनुले कमसल विकल्प रोज्न बाध्य गरेको जस्तो हुन्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीको चीरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक छैन । त्यसैले अनेक व्यावहारिक कठिनाईको अतिरिक्त आफूले हृदयदेखि रोजेको विकल्प खोज्ने र दिइएका विकल्प इन्कार गर्न जनताको अन्तर्नीहित अधिकारको सम्मान गर्नका लागि आवश्यक परेको खण्डमा मतदाताले उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्न भनी आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ दिनुको औचित्य स्पष्टरूपमा बुझ्न सकिने ।

=  जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा नीहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्णरूप दिनका लागि उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर पनि दिनुपर्दछ । यस अर्थमा Right to Vote अन्तर्गत Right to opportunity to Vote पनि अन्तर्नीहित रहेको मान्नुपर्ने ।

= प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिले कुनै उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्नु र कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपराएमा मतदान गर्न नै नजानुले ल्याउने निर्वाचनको परिणाममा ठूलो फरक पर्ने हुनाले मतदान गर्दा कायम रहेका उम्मेद्वारहरू कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले त्यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेद्वारहरूको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने र जनताले आत्मनिर्णय गर्ने अधिकारअनुरूप शासनमा सहभागिता जनाउन तथा वाञ्छित नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने प्रयोजनको लागि विद्यमान उम्मेद्वारहरूलाई समग्रमा इन्कार गर्नुपर्ने देखेमा सो गर्नसक्ने मत अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ दिनु पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको लागि आवश्यक र उचित देखिने ।

= कायम भएका उम्मेद्वारहरूप्रति असन्तुष्टि भएमा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जबसम्म जनतामा हुँदैन तबसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिँदैन र यस्तो सरकार साँचो अर्थमा वैधानिक सरकार (Legitimate Government) को रूपमा अस्तित्त्ववान् भएको नमानिने ।

= राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेद्वारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकार (Right to Select) नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (Right to Reject) पनि त्यसमा नीहित हुने ।

= मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकार (Right to secrecy) को रक्षार्थ उम्मेद्वारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुने ।

स्वतन्त्रताको पक्षमा जोड

सर्बोच्चले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अरु धेरै उदाहरण औंल्याउँदै सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ । 

आदेशमा भनिएको छ– शासनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सशक्त माध्यम भनेकै आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार र सो अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम र शैली हो । कुनै देशमा प्रजातन्त्रको कस्तो प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा जाँच्ने माध्यम भनेकै त्यहाँका जनताले प्राप्त गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूप हो भनेमा फरक पर्दैन । जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता व्यक्त गर्ने माध्यमहरू (Channels) अवरूद्ध वा कम प्रभावकारी छन् भने वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निर्वाधरूपले उपयोग गर्ने अवस्था छैन भने वा त्यो पूर्णरूपमा प्रकट हुने अवस्था नभै नियोजित प्रकृतिको मात्रै देखिन्छ भने प्रजातन्त्र आफ्नो आदर्शअनुकूल मुखरित भएको होला भनी विश्वास गर्ने आधार कमै मात्र देखा  पर्दछ ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्वाधरूपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने कुराअन्तर्गत व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ । आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनको लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुन्छ ।

तसर्थ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले सकारात्मक अधिकारलाई मात्र समेट्दैन बरू अभिव्यक्ति नदिने स्वतन्त्रता अर्थात् नकारात्मक विषयलाई समेत समेट्दछ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा गरेको निर्णयलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्न प्रासङ्गिक हुन्छ । उक्त मुद्दामा राष्ट्रिय गीतमा आस्था नराख्ने विद्यालयका बच्चालाई अरू बच्चाहरूले गीत गाइरहेको बेला आफ्नो आस्थाअनुसार चुप लाग्ने अधिकार हुन्छ र यस्तो अधिकार पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत पर्दछ भनी व्याख्या गरेको  थियो । तसर्थ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसैप्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न मिल्दैन ।

तर सरकारले भने यसबारेमा आजका दिनसम्म कुनै चासो चर्चा र पहलकदमी गरेको देखिएको छैन । कतिसम्म भने सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार भनिने गरेको महान्यायाधिवक्ताले समेत सरकारलाई यस बिषयमा उदासिन हुननमिल्ने भनेर ब्युँझाएको छैन ।