काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा गरेको विज्ञापनअनुसार परीक्षामा सहभागी भई अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खेर बसेका परीक्षार्थीले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो वर्ष गरेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरी नयाँ विज्ञापन गर्दा निजामती सेवा ऐन अनुसार पदसंख्या यकीन नहुने भन्दै हाललाई विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

२०७६ र २०७७ सालमा लोकसेवा आयोगले गरेको शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ती शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यही आदेशका कारण लोकसेवा आयोगले २०७६ र २०७७ सालमा गरेको शाखा अधिकृतको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन ।