सर्वोच्च अदालतले मतदान अर्थात भोटसँगै ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने अर्थात ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार मतपत्रमा व्यवस्था गर्नू भनेर सरकारका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको आठ वर्ष भयो तर सरकार यस विषयमा मौन बसेको छ । सर्वोच्च अदालतले यस्तो अदेश जारी गरेपछि देशमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकारले आदेश कार्यान्वयन गरेन ।

दोस्रो पटकको संविधानसभा निर्वाचनमै ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गराउने उद्देश्यले रिट परेको भए पनि त्यतिबेलाको तयारीलाई ध्यानमा राखेर अदालतले ‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन’ भनी मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको थियो ।

अदालतको ठहर छ– मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारहरूमध्येबाट एक जनालाई छान्नै पर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीमात्र हो । यस्तो प्रणाली चीरकालसम्म राख्नु उचित छैन । जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व राख्दैन । यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन ।

मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेका कारणले मतदान गर्न नगएको कुरामा पनि गोपनीयताको हक हुनुपर्छ । यस्तो हकको सुरक्षा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्थाबाट मात्र हुन्छ । मतदान गर्न पाउने अधिकार अर्थात ‘राइट टु भोट’ संविधानमा छ । यस्तो अधिकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गतकै हो । यसैगरी ‘नो भोट’ अर्थात राइटु रिजेक्ट पनि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत निःसृत हुन्छ भन्ने अदालतको ठहर छ ।

प्रजातन्त्रको सार्वभौम मूल्यमान्यता, भारत लगायतका देशमा भएका दूरगामी महत्वका केही फैसला, राष्ट्रसंघीय महासभाको निर्णय र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानसमेतका आधारमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न आदेश जारी भएको थियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ– संविधानले मत नदिने अधिकार दिएको छैन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार ऐनकानून व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरेको छैन भन्न पाइँदैन ।

अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक दलहरूले दिएका वा स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट छान्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी कुनै पनि उम्मेदवार मलाई मन परेन, म मतदान गर्दिनँ भन्न पाइँदैन । मतदान गर्दिनँ भन्ने हो भने मतदान नै बहिस्कार गर्ने वा मत बदर हुने गरी चिह्न लगाउनेबाहेक अर्को विकल्प छैन । यस्तो विकल्पको गणना नहुने भएकाले मतदान गर्न नजानु वा मत बदर गरिदिनुले कुनै अर्थ राख्दैन । मतदान बहिस्कार गर्दा गोपनीयता हनन् हुन्छ, मतदान बहिस्कार गरेको आरोप लाग्छ ।

मतदानसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले थोपरेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बदलेर ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार सिर्जना नगर्ने हो भने पहुँचवाला र पैसावाला व्यक्ति निर्वाचित हुने र प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्ने अवस्था झन बलियो हुँदै जानेछ । दलका नेताहरूले ‘जनइच्छा’ का नाममा जनतामाथि आफ्नो इच्छा झन् बढी थोपर्दै जानेछन् । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने अधिकारअन्तर्गत व्यक्त गर्न नचाहेको कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार सार्वभौम अधिकार   हो । यसर्थ पनि ‘राइट टु रिजेक्ट’ अनिवार्य छ ।

राजनीतिक दलले पत्याएका उम्मेदवारलाई मात्र जनताले आफ्नो मत दिनुपर्ने र उपस्थित उम्मेदवारहरूमध्ये कसैको पक्षमा जतिसुकै नकारात्मक सोच भए पनि सकारात्मक मत दिनुपर्ने बाध्यताले प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ लाई रोज्न बाध्य बनाउँछ । प्रबन्ध त सबैभन्दा असललाई रोज्न पाउने पो हुनुपर्ने थियो ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ को प्रबन्धले राजनीतिक दलहरूलाई सबैभन्दा असल उम्मेदवार अघि सार्न बाध्य बनाउँछ । सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ र मतदाताले साँच्चै आत्मनिर्णय गर्न पाउँछ ।

अदालतको ठहरअनुसार निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको खेलमात्रै होइन, जनताले आफूले चाहेको प्रतिनिधि खोजी गर्ने प्रणाली हो । आफूलाई चित्त नबुझे सो कुरा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट व्यक्त गर्ने ठाउँ राख्नु आवश्यक मात्रै होइन, राजनीतिक, दार्शनिक एवं कानूनी हिसाबले पनि उचित छ ।

‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भनेर व्यक्त मतको मान्यताबारे प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो मत प्रकट गर्न पाउने तर उम्मेदवारलाई परेको मतबाट निर्वाचित हुने हो भने त्यस्तो अधिकारको कुनै अर्थ हुँदैन ।

प्रजातन्त्रको सार्वभौमिकता, विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, जनताको सार्वभौम अधिकार रक्षा र आफ्ना लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न पाउने जनताको अधिकारको रक्षार्थ ‘नो भोट’ अर्थात ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ ।

सरकारले कुनै पनि बहानाबाजी वा सीमिताको कुरा अघि सार्नु वा यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने मनगढन्ते तर्क गर्नु अदालतको आदेशको अवज्ञामात्रै होइन, जनताको सार्वभौम अधिकार हनन पनि हो ।

अदालतको कुनै आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गर्ने अवधि राजनीतिक दलहरूको तजबिजमा रहेको छ । फाइदा हुने भए अविलम्ब कार्यान्वय गर्ने, गराउने र नभए वर्षौं आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति  छ । यसै कारणले त होला पछिल्ला केही आदेशमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने म्याद नै तोकिएको ! राजनीतिक दलहरू इच्छुक भएका भए त बितेका आठ वर्षभरिमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ का लागि सबै कानूनी व्यवस्था भइसक्ने थियो । अझै पनि समय छ । अब हुने तीन तहको निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसकारण सरकारले अब हुने स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने अधिकारका लागि अविलम्ब प्रक्रिया सुरु गरोस् ।